पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरू युरोपेली देशहरूमा जाने क्रम बढेसँगै नयाँ श्रम गन्तव्यलाई व्यवस्थित गर्ने फरक चुनौती देखा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोपका प्रमुख ६ वटा देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या एक वर्षमै करिब दोब्बर भएको तथ्याङ्क छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रुमेनिआ, क्रोएशिया, साइप्रस, यूके, पोल्यान्ड र माल्टासहितका देशहरूमा नेपाली कामदारहरू जाने क्रम उच्च देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यी देशहरूमा जाने कामदारहरूको सङ्ख्या २० हजार रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष बढेर ३७ हजार पुगेको छ।
अन्य भिसामा गएर ती देशहरूमा काम गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको जानकारहरू बताउँछन्। गत मङ्सिर महिनामा मात्रै करिब चार हजार नेपालीहरूले युरोपका ६ वटा देशमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यही क्रम वर्षभरि रहने हो भने यो वर्ष करिब ४८ हजार नेपालीहरू यी देशमा कामका लागि जाने आकलन गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
कतिपय जानकारहरूले पछिल्लो समय परम्परागत श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका मध्यपूर्व र मलेशियाजस्ता देशहरूको तुलनामा युरोप जाने कामदारहरूको प्रवृत्ति बढिरहेको बताएका छन्। पहिला हामी सीमित ठाउँमा खुम्चिएका थियौँ। अहिले बढी ठाउँमा गइरहेका छौँ जसले जानेलाई पनि छनौटको विकल्प बढेको छ, यसअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य पहिल्याउन गठन गरेको कार्यदलका संयोजक समेत रहेका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले भने।
दोस्रो कुरा के हो भने युरोपको गन्तव्य, तलब र श्रम अधिकारका हिसाबले राम्रो छ। त्यसकारण यो हुनुलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, तर उनी नयाँ श्रम गन्तव्यहरूमा नेपाली श्रमिकका लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउँछन्।
मलेशियाका लागि पूर्व राजदूत रहिसकेका पाण्डे मध्यपूर्व र मलेशियाको तुलनामा युरोप जाने नेपाली कामदारहरूको तलब झन्डै दोब्बर बढी हुने बताउँछन्। मलेशिया र खाडी राष्ट्रमा सामान्य कामदारको तलब ४५ ५० हजारको हाराहारीमा हुन्छ। तर युरोपका धेरै देशमा यसको दोब्बरको छेउछाउ छ। केही देशमा त्यति नहुन सक्छ तर औसतमा दोब्बर नै हुन्छ, पाण्डे भन्छन्। उनका अनुसार अनुभव, सीप र दक्षता अनुसार लाखमा तलब खाने नेपालीहरू पनि मलेशिया र खाडी राष्ट्रमा छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे युरोपेली देशहरूमा देखा परेका नयाँ श्रम गन्तव्यहरूमा राम्रो तलबसँगै नेपाली श्रमिकहरूका लागि अन्य अवसरहरू पनि देखिएको बताउँछन्। यी देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा राम्रो छ। यहाँ नेपालीहरू जाने कामका क्षेत्रहरू पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छन् र काम पनि परम्परागत श्रम गन्तव्यको तुलनामा राम्रो छ, घिमिरे भन्छन्।
युरोपेली देशहरूमा खुला समाज भएकाले नेपाली युवाहरूका लागि स्वतन्त्रता छ र उनीहरू ठगिने जोखिम पनि अहिलेसम्म कम देखिएको छ। सरकारले हालसम्म १२ वटा देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ। जसमा युरोपका यूके, जर्मनी र रुमेनिआ मात्रै छन्। थप देशहरूसँग पनि श्रम सम्झौताको पहल भइरहेको घिमिरेले बताए।
युरोपेली देशहरूमा जानका लागि नेपाली श्रमिकहरूले अहिले धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर दूतावासमार्फत् कम्पनीको अवस्था हेरेर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै नेपाली कामदार पठाउनुपर्नेमा धेरैजसो नयाँ श्रम गन्तव्यमा त्यस्तो हुन नसकेको पूर्व राजदूत पाण्डे बताउँछन्।
कतिपयमा श्रम सम्झौता छैन। कतिपय ठाउँमा नेपाली नियोग छैन। त्यसो हुँदा टाढा रहेको नियोगले हेर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले जर्मनीले धेरै देशहरूमा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। भोलि केही भयो भने त्यस्तो नभएका ठाउँमा जाने कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने हामीले हेर्न बाँकी छ, उनले भने।
अहिले यी केही व्यक्तिहरू म्यानपावर एजेन्सी र केही व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। कतिपय ठाउँमा श्रम सम्झौता नै भएको छैन यहाँ नेपालीहरू ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर गइरहेका छन्, पूर्व राजदूत पाण्डे बताउँछन्।
हाम्रो सरकारको नीति भनेको त कामदार माग्नेले नै श्रमिक लैजाने खर्च बेहोर्नुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यो अभ्यासमा देखिएन। मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे युरोपेली देशहरूमा श्रम कानुन बलियो भएका कारण श्रम सम्झौता नभए पनि कामदारहरूलाई ठूलो समस्या नपर्ने बताउँछन्।
हामीले ती गन्तव्य मुलुकहरूसँग पनि कुरा गर्ने छलफल गर्ने र अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहल गरिरहेका छौँ, घिमिरे भन्छन्। उनका अनुसार विशेष गरी श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा शव ल्याउन भने समस्या देखिएको छ।
यस्ता देशहरूमा कतिपय नेपालीहरू घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर जाने र गैर कानुनी हैसियतमा बस्ने गरेका कारण पनि समस्या देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। रुमेनिआमा तीन वर्ष काम गरेर फर्किएका दिपु चौलागाई त्यहाँ आम्दानी र काम राम्रो भए पनि नेपालीहरूबाटै नेपाली ठगिने समस्या रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार त्यहाँ आधारभूत तलब नै ७० हजार नेपाली रुपैयाँ आसपास हुन्छ। ओभरटाइम गर्यो भने एक हजार डलरसम्म कमाउँछन्। सीप भएका कामदारहरूको तलब अझै राम्रो छ, उनले भने।
उनका अनुसार त्यहाँ जाने अधिकांश नेपालीले गोदाम र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छन्। रुमेनिआमा विभिन्न अनौपचारिक प्रक्रियाबाट गएर काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या २५ हजार नाघिसकेको र जर्मनीमा मुख्य रूपमा विद्यार्थीका रूपमा गएर काम गर्नेहरू सहित ८ हजार हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको श्रम अधिकारीहरूको आकलन छ।
रोमेनिआ सरकारको विवरणमा भने हाल त्यहाँ साढे १५ हजार नेपाली श्रमिकहरू रहेको बताइएको छ जुन ईयूबाहिरको देशबाट कार्यरत दोस्रो उच्च सङ्ख्या हो। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कविराज उप्रेती विभागमा आउने उजुरीमध्ये आधाजसो युरोप पठाउने नामा हुने ठगीका रहेको बताउँछन्।
विभागमा दैनिक १५ वटाको हाराहारीमा आउने उजुरीमा युरोप पठाइदिने नाममा व्यक्तिहरूबाट भएका ठगीका उदाहरण धेरै रहेको उनले बताए।
उहाँ पुगिसकेपछि पुग्ने समस्या भन्दा पनि पुग्नुभन्दा अघि नै भएका समस्या यहाँ धेरै आएका छन्। उहाँ गइसकेपछि नेपालीलाई परेका समस्याका उजुरी एकदमै न्यून छन्। तर युरोप लैजान्छु भन्ने र नलगिदिने अनि युरोप लान्छु भनेर धेरै पैसा लिने र फरार हुने समस्या धेरै देखिएका छन्, उप्रेतीले भने।
उनका अनुसार अधिकांश युरोपेली श्रम गन्तव्यहरूमा भिसा लगाउनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। नेपालमा ती देशहरूको कन्सुलर सेवा नहुँदा नेपालीहरूलाई लागत र ठगी दुवै बढेको उनी बताउँछन्। रूमेनिआ बसेर फर्किएका चौलागाई पनि भारत पुगेर भिसा प्रक्रिया गर्नुपर्दा नेपालीहरूका लागि खर्च धेरै हुने गरेको बताउँछन्।
संस्थागत रूपमा युरोप धेरै पठाउन सकिएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा जाँदा केही समस्या पर्दा सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ, उनले भने। नेपालीहरू परम्पराबाटै भारतमा काम गर्न जाने गर्थे। त्यसपछि खाडी मुलुक जान सुरु गरे। अहिले खाडीबाहिर पनि श्रम गन्तव्य पहिचान भएका छन्।
युरोपेली देशहरू नयाँ गन्तव्य बन्नु पछाडि केही नीतिगत निर्णयहरू पनि कारक छन्। विशेष गरी यूकेसँग भएको श्रम सम्झौता र यूकेबाट सिजनल ९मौसमी० कामदार र नर्सको माग, यूके तथा जर्मनी जस्ता देशहरूले पनि नेपालबाट कामदार लैजाने नीति लिनु जस्ता विषय यसमा कारक छन्।
नेपालले १९ असोजमा पूर्वी युरोपेली देश रोमेनिआसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै २३ असोजमा युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। हजारौँका सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू युरोपमा काम गरिरहेको भए पनि यसअघि नेपालको कुनै पनि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन।
नेपालीहरू श्रम गन्तव्यका रूपमा जाने गरेका मध्यपूर्वका देशहरूबाट अर्को देश जान र स्थायी आवास अनुमतिपत्र लिन सहज छैन। तर युरोपबाट नेपालीहरू पोर्चुगल जस्ता स्थायी आवास अनुमति पाउन सहज नियम भएका देशहरूमा जान पाइने आशामा पनि युरोपेली देशहरूका श्रम गन्तव्यमा आकर्षित भएको हुनसक्ने बताइन्छ।
एउटा त त्यहाँको समाज अलिकति खुला भएकोले खुला वातावरणमा बस्छ पाइन्छ भन्ने हो। दोस्रो आय पनि हो। तेस्रो सीप सिकियो भने अवसर धेरै हुन्छ भन्ने पनि हो। अनि अर्को चाहिँ एउटा देशबाट अर्कोमा छिर्न सकियो भने विस्तारै आवासीय भिसा लिन सकियो भने परिवारको भविष्य पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि हुनसक्छ, पूर्व राजदूत पाण्डे भन्छन्।
नेपाली समाजमा मध्यपूर्व भन्दा युरोपको रोजगारी प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेका कारण पनि नेपालीहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएको हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ। अहिले भन्नलाई त यूकेमा, पोर्चुगाल, स्पेनमा छ भन्दा विकसित ठाउँमा छ भन्ने सुनिन्छ। तर बिस्तारै मान्छेले काम त मध्यपूर्वमै जस्तो काम रहेछ र श्रम नै गर्न गएको रहेछ भन्ने थाहा नपाउन्जेल यसलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएको जस्तो देखिन्छ, पाण्डे भन्छन्।
पछिल्लो समय लामो समय मध्यपूर्व बसेका नेपालीहरू पनि युरोपतिर जान थालेको जानकारहरू बताउँछन्। तर पाण्डे अवसरसँगै मध्यपूर्वमा जस्तै नेपालीहरूको मृत्युका समाचार अब यूरोपबाट पनि आउने चिन्ता सुरु भएको बताउँछन्।
नेपालबाट विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरे तापनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्। व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
