भन्सार विभागले लाइटरमा गरेको मूल्यांकन वृद्धिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत पाटनले पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
भन्सारले कानूनविपरीत मूल्यांकन बढाएर अन्याय गरेको भन्दै व्यापारी गौरव मोरले भन्सार विभाग र महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलाई विपक्षी बनाएर परमादेश माग गर्दै रिट हालेका थिए ।
अदालतले १५ दिनभित्र मूल्यांकन बढाउनुपर्ने कारण पेश गर्न मुद्दाका विपक्षी भन्सार विभागलाई आदेश दिएको छ । भन्सार विभागको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा टुंगोमा पुग्न आगामी पुस ५ गते दुवै पक्षलाई आदालतमा झिकाउन पनि आदेश भएको छ ।
भन्सार विभागले गत मंसिर १५ गते लाइटरमा मूल्यांकन बढाएको थियो । त्यसअघि प्रतिकार्टोन ४० डलर मूल्यांकन रहेकोमा भन्सार विभागले ६० डलर बनाएर पत्राचार गरेपछि व्यापारी प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार विभागको निर्णयको विरोध गरेको थियो । विभागले भन्सार ऐनको प्रावधान र वैश्विक व्यापारको आधारभूत मान्यताविपरीत मूल्यांकन बढाएको र सो निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी आयातकर्ताहरुको छ ।
मूल्यांकन बढाएर निर्णयअघिको सिपमेन्टमा समेत जरीवाना लिन थालेपछि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरागाहमा लाइटरका कन्टेनर रोकिएका छन् । विश्वव्यापी मन्दीका बेला लाइटरमा मूल्यवृद्धि हुनुको आधार नभएको दाबी व्यापारीहरुको छ । भन्सारले करीब ५ हजार बस्तुको मूल्य पुनरावलोकन गर्दै आएकोमा लाइटरको मात्र मूल्यवृद्धिको आधार नभएको उनीहरु बताउँछन् ।
भन्सारले मूल्यांकन बढाएको मितिदेखि नै बढाइएको मूल्य कायम गरेर आयातकर्तालाई जरीवानासमेत तिराइनु भन्सार विभागके बद्नियत भएको दाबी आयातकर्ताले गर्दै आएका छन् । यदि भन्सारलाई मूल्य बढेको लागेको हो भने भन्सार ऐनअनुसार ५ प्रतिशत नाफा दिएर लइटर खरिद गर्न आयातकर्ताले चुनाती दिएका छन् ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरु भने भारतमा लाइटर आयातमा रोक लगाएको अवस्थामा भारततर्फ अवैध निकासीका लागि ठूलो परिमाणमा लाइटर भित्रिएकाले राजस्व बढी उठाउन मूल्यांकन बढाइएको तर्क गर्दछन् । स्वदेशमा खपत हुनेभन्दा अत्याधिक मात्रामा भित्रिएपछि मूल्यांकन बढाएर राजस्व उठाउने ध्येय राखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
