आर्थिक मन्दीको असर : बढ्दै बैंकिङ कसुरका उजुरी, धेरैजसो उजुरी चेक अनादरका 

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली उपर हुने अपराध बैंकिङ कसुर हो । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न अपरिहार्य हुने भएकाले बैंकिङ कसुरलाई अपराधको रूपमा लिने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार गत असार १२ देखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रहरीले २ हजार ६५१ बैंकिङ कसुरका फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ ।

यस्तो तथ्यांकले बैंकिङ कसुरमा न्याय प्राप्तिका लागि दैनिक सरदर २० भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ । असार १२ देखि कात्तिकसम्म सार्वजनिक बिदा धेरै परेकाले अब पनि यस्तो मुद्दाको संख्या झनै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको कर्मचारी बताउँछन् । देशभरिकै संख्या जोड्ने हो भने त बैंकिङ कसुर कहालीलाग्दो रूपमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैंकिङ कसुर ८/१० वर्षअघि नै देखिन थाले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बढ्न थालेको र पछिल्लो समयमा थेगिनसक्नु भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

असार १२ गतेपछि मात्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । त्यसअघि उक्त कसुरको निरूपणको लागि केही उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश तोकिएका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार बैंकिङ कसुरका उजुरी निकै बढेपछि कर्मचारीलाई काम गर्न भ्याइनभ्याई भइरहेको छ । बैंकिङ कसुरका उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदनका लागि पठाउने गर्छ । सरकारी वकिलको कार्यालयको रायको आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने गर्छ ।

धेरैजसो उजुरी चेक अनादरका 

सरकारी वकिल कार्यालयमा आउनेमध्ये धेरैजसो चेक अनादरका समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा चालू आर्थिक वर्षको ४ महीनामा करीब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका चेक अनादरका उजुरी दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा चेक अनादरको अभियोगमा प्रहरीले ६१२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यसमा १६४ जना महिला रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष चेक अनादरको अभियोगमा २ हजार ३४० जना पक्राउ परेका थिए । गतवर्ष ४७ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६८ हजार ७७९ रुपैयाँ बराबरको चेक अनादर भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्र ७ हजारभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ हजार २७५ चेक अनादरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो वर्ष २ अर्ब ६० करोड ५४ लाख ४९ हजार ८५४ हजार रुपैयाँ बराबरको चेक अनादरमा प्रहरीले ८५० पुरुष र २२३ महिलालाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरेर मात्र अदालतमा मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय गर्छ ।

चेक अनादरका घटना बढेपछि सरकारले दोषीलाई सजाय बढाउने व्यवस्थासहितको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेश गरेको छ । उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । केही समययता बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दा त्यसले गम्भीर चिन्ता बढाएको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायले किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘एकले अर्कोलाई ठगी गर्दा रमाउने प्रवृत्तिको विकास भएकाले हो वा आर्थिक समस्या बढेकाले ?’ काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले भने, ‘समाजमा गण्यमान्य कहलिएका व्यक्ति पनि बैंकिङ कसुरको अपराधमा दोषी ठहरिएका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्नका लागि गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान चाहिन्छ ।’

प्रहरीको अध्ययनमा विभिन्न प्रलोभनका कारण यस्तो अपराध बढी देखिएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीहरू बैंकिङ कसुरका घटना वृद्धि हुनुले वित्तीय अनुशासनको कमजोरी देखिए पनि ‘क्राइम ट्रेन्ड एनालाइसिस’ गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

के हो चेक अनादर ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको ठहर्छ भने चेक अनादर भएको मानिन्छ । चेक अनादर भएको ६ महीनाभित्र चेक पाएको व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । दाबी प्रमाणित भएको खण्डमा अदालतले बिगो र त्यसबमोजिम जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ मा छ ।