जेनेरिक औषधि विक्री गर्न व्यवसायीलाई समस्या छैन : अध्यक्ष खण्डेलवाल

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवाल ४ दशकभन्दा लामो समयदेखि औषधिको व्यवसायमा सक्रिय छन् । उनी औषधिको उत्पादनमा पनि आबद्ध छन् । खण्डेलवालसँग नेपालमा औषधिको बजार, उत्पादन र उपयोगका सरोकारमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सार :

नेपालमा औषधि व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ? 

जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधिजस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको व्यवसाय अन्य व्यवसायभन्दा तुलनात्मक सुरक्षित मानिन्छ । तथापि, वर्तमान समयमा मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक मन्दी र संकुचनले यस व्यवसायलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यसमा पनि औषधिको अधिक उत्पादन र आपूर्तिका कारण सृजित समस्याले व्यवसायमा नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ । एकातिर औषधिको समग्र कारोबार परिमाण घटेको छ भने अर्कोतिर बक्यौता रकम उठाउन पनि कठिनाइ छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन पनि हामीलाई गाह्रो परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि स्वदेशमै बसेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने औषधि व्यवसायीलाई नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने कार्य भइरहेको छ । यो उचित होइन ।

लामो समयदेखि औषधिको कारोबार तथा उत्पादनको क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ । नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

औषधि व्यवसायमा मेरो ४५ वर्ष लामो अनुभव छ । औषधिको उत्पादनमा पनि मेरो आंशिक संलग्नता छ । नेपाललाई औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा जति कर्णप्रिय छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । अहिले पनि हाम्रो औषधिको बजारको करीब ५० प्रतिशत हिस्सा आयातमा निर्भर छ । तर, आत्मनिर्भरको उद्देश्य राम्रो हो । यसमा पैठारीकर्ता, औषधि व्यवसायी र स्वदेशी औषधि उत्पादकहरूको संयुक्त संलग्नतामा करार उत्पादनमार्फत विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा भित्त्याउँदै औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउन सकिने कुरा मैले विभिन्न फोरमहरूमा राख्दै आएको छु । यसमा औषधि व्यवस्था विभागले ‘मल्टिब्रान्डिङ’ र करार उत्पादनको नीति लिनुपर्दछ ।

संघको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका योजनाहरू के–के छन् ? 

नेपाल औषधि व्यवसायी संघलाई सशक्त र एकताबद्ध संगठनको रूपमा पुन:स्थापित गराउने मुख्य उद्देश्यसहित १४औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा मैले केन्द्रीय अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएको थिएँ । यसका लागि सबै अट्ने, सबै खट्ने नेतृत्वको निर्माण, आर्थिक स्वावलम्बनका कार्यक्रमको सञ्चालन, केन्द्रीय कार्यालय भवनको स्तरोन्नति, नीति अध्ययन समूहको निर्माण, संघका मौजुदा नियमावलीको समयसापेक्ष संशोधन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, सबै तहका व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि एवं नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न विषयगत तालीमको सञ्चालन लगायत योजना मैले अघि सारेको छु । अधिकांश योजना शुरू भइसकेका पनि छन् ।

तपाईंले महाधिवेशनताका आर्थिक स्वावलम्बनका कार्यक्रमलाई एजेण्डा बनाउनुभएको थियो । यो आर्थिक स्वावलम्बन भनेको कस्तो हो ? 

हाम्रो संघको एउटा केन्द्रीय कार्यालय, सातओटा प्रादेशिक कार्यालय र ५० भन्दा बढी जिल्ला शाखा कार्यालय छन् । कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, फर्निचर तथा मसलन्द व्यवस्थापनका लागि नियमित प्रशासनिक खर्च र विकाससम्बन्धी अन्य खर्च व्यवस्थापनका लागि संघको सदस्यता र नवीकरण शुल्कबाट प्राप्त हुने आम्दानीले मात्र खर्च धान्न गाह्रो हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी सूचीकरण, स्टकिस्ट प्रमाणीकरण, प्रडक्ट लिस्टिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने योजना छ ।

औषधिको आयात र विक्रीवितरणमा के कस्ता समस्या छन् ?

स्वदेशी उत्पादन क्षमता बजार माग धान्ने नभए पनि राज्यले पूर्वाग्रही रूपमा औषध आयात नियन्त्रण गर्न खोज्नु, भन्सार मूल्यांकनमा त्रुटिपूर्ण, अनावश्यक, अव्यावहारिक प्रावधान राख्नु, औषधि आयातकर्ता व्यवसायीको लगानी, रोजगारी सृजना र राजस्वमा उनीहरूले दिएको योगदानलाई बेवास्ता गर्नुलगायत नीतिगत एवं नियतगत समस्या आयातकर्ताले भोगिरहेका छन् । निरीक्षणको नाममा राज्यले आतंक सृृजना गर्नु, औषधि पसलको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सहज नहुनु, आयुर्वेदिक र ओटीसी औषधिको विक्रीवितरण सहज नबनाइनुजस्ता अनेकौं समस्या छन् ।

तपाईंले भन्ने गरेको नीति अध्ययन समूह भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्दछ ?

विशेषगरी औषधि र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौजुदा नीति, नियम, ऐन, कानून र तिनमा संशोधनका विषयलाई गहन अध्ययन/विश्लेषण गर्ने, त्यस्ता नीति, नियम, ऐन, कानूनलाई जनहितकारी, उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन संघलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने विज्ञ समूह नै नीति अध्ययन समूह हो । नीति अध्ययन समूहको सुझावकै आधारमा संघको नेतृत्वले सम्बन्धित पक्षसँग नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौं ।

सरकारले कतिपय औषधि आयातमा रोक लगाउँदा यहाँका औषधि उपभोक्तालाई मार परेको छ । स्वदेशमा महँगो औषधि खानुपरेको गुनासो सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुमा स्वदेशी र विदेशी भनेर अनावश्यक पक्षपोषण कोही कसैले पनि गर्नु हुँदैन । स्वदेशी या विदेशी उत्पादन भन्ने कुरा औषधिको हकमा गौण हो । औषधिको गुणस्तर, उपलब्धता र मूल्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो । राज्यको ध्यान पनि यसैमा हुनुपर्छ । सुपथ मूल्यमा उपलब्ध भइरहेका गुणस्तरीय औषधिको आयातलाई स्वदेशी आत्मनिर्भरताको बहानामा नियन्त्रण गरेर एकाधिकारलाई बढावा दिँदा औषधिका उपभोक्तामाथि ठूलो शोषण र अन्याय हुने कुरामा हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ ।

औषधि व्यवस्था विभागको भूमिकाप्रति तपाईंहरूको असन्तुष्टि के हो ? 

औषधि व्यवस्था विभागसँग संस्थागत रूपमा हाम्रो ठूलो असन्तुष्टि त केही पनि छैन । तर, औषधिको गुणस्तर नियमन गर्ने र प्राविधिक परामर्श दिने निकायको रूपमा विभागले आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । व्यापार, वाणिज्य, मूल्य, आपूर्ति, नाफा/नोक्सानजस्ता व्यावसायिक क्रियाकलापको नियमन छुट्टै विषयगत मन्त्रालय र विभागबाट हुनुपर्दछ । औषधि व्यवस्था विभागको मौजुदा जनशक्ति र सांगठनिक संरचना औषधिको गुणस्तर सुनिश्चिततामै परिचालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

औषधिको बजारमा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? 

नेपालमा तुलनात्मक रूपमा फर्मासिस्टको संख्या धेरै कम छ । न्यून जनशक्ति भएकै कारण एकातिर औषधिको वितरण प्रणाली प्रभावित छ भने अर्कोतिर जीपीपी र जीडीएसपीजस्ता नवीन अवधारणा औषधिको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन हरेक प्रदेश र मुख्य–मुख्य शहरमा ‘डी फार्म’ र ‘बी फार्म’ कलेजहरू खुलाउन हामीले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौं । त्यस्ता कलेजमा औषधि व्यवसायीका सन्ततिका लागि निश्चित आरक्षण छुट्ट्याइनुपर्दछ । यसबाट जनशक्ति अभावको समस्या समाधानमा मद्दत पुग्दछ ।

व्यवसायीको हित प्रवर्द्धन र दक्षता अभिवृद्धिका के कस्ता कार्यक्रम बनाउनुभएको छ ?

संघको एकल प्रयास र विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि एवं नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न विषयगत तालीमहरू, जस्तै– रिफ्रेसर तालीम, रेसिस्टेन्स, प्रभावकारी भण्डारण र वितरण, गुड फार्मेसी अभ्यास तालीम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाएको छु ।

प्रस्तावित औषधि विक्रीवितरण संहिता–२०८० मा तपाईंहरूको विरोधको कारण के हो ?

औषधि व्यवस्था विभागले तयार पारेको औषधि विक्रीवितरण संहिता–२०८० का केही प्रावधान आम औषधि उपभोक्ता र व्यवसायीको पक्षमा छैनन् । पहिलो कुरा औषधि पसल भन्ने शब्द हटाई सेवा केन्द्र राख्ने प्रस्ताव संहितामा गरिएको छ । यो कुरामा हाम्रो गम्भीर विमति छ । औषधि ऐनअन्तर्गत बनेको संहिताले ऐनले नै नचिन्ने नाम राख्नु नियम र व्यवहार कतैतिर पनि मिल्दैन । यतिमात्रै होइन, अन्य प्रावधान, जस्तै– औषधि पसलमा विभिन्न उपकरण राख्नुपर्ने, औषधीय परामर्शका लागि छुट्टै कोठा चाहिने, अनलाइन फार्मेसी सेवा, औषधीय पदार्थ विसर्जनलगायत व्यवस्था संशोधन हाम्रा माग हुन् ।

स्वास्थ्य बीमा र अस्पताल फार्मेसीका नाममा भएको सिण्डिकेट प्रणाली र बेथिति नियन्त्रणका लागि दबाब दिने भन्दै आउनुभएको छ । यो कस्तो समस्या हो ? 

स्वास्थ्य बीमामार्फत जनताको स्वास्थ्योपचार गर्ने राज्यको नीति एकदमै सही छ । तर, स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने औषधिहरू अस्पताल फार्मेसीमार्फत मात्र विक्रीवितरण हुने प्रावधान न व्यवसायीको पक्षमा छ, न उपभोक्ताकै हितमा छ । राज्यले प्रतिस्पर्धामार्फत गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपलब्धता निश्चित गर्नु पर्दछ । राज्यले एउटा फार्मेसीको एकाधिकारलाई बढावा दिने अन्य व्यवसायीलाई विस्थापन गर्ने कुरा राम्रो होइन । सय/दुई सय रुपैयाँको औषधि खरीदका लागि बिरामीलाई ४/५ घण्टा लाइनमा राख्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । यस्तोखाले बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अस्पताल फार्मेसीले उत्पादक कम्पनीसँग टेण्डर आह्वान गरी खरीदविक्री गर्ने संस्थागत आपूर्तिका औषधिमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख नगर्न, त्यस्ता औषधि जेनेरिक नाममै उपलब्ध गराउन र बेग्लै प्याकेजिङ गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।

नेपालीलाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? जस्तै, भारतलगायत देशमा जेनेरिक औषधि विक्रीवितरण भइरहेको छ । हामीकहाँ यस्तो किन हुन सकेको छैन ? सम्भव छ कि छैन ?

गुणयुक्त औषधि देशैभर समान मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ व्यवसायीलाई संगठित गरी स्थापना भएको हाम्रो संघमा आबद्ध व्यवसायीले स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित औषधि सुपथ मूल्यमा विक्रीवितरण गरिरहेकै छन् । सरकारले धेरैभन्दा धेरै औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने, स्वदेशी र विदेशी औषधि भनेर विभेद नगर्ने, प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजना गर्ने, एकाधिकारलाई बढावा नदिने हो भने अझै सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । भारतलगायत अन्य देशहरूमा पनि जेनेरिक नाममा औषधिको विक्रीवितरण भइरहेको छ । जेनेरिक नाममै औषधिको विक्रीवितरण गर्न हामी व्यवसायीलाई कुनै समस्या छैन । राज्यले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेमा नेपालमा पनि यो सम्भव छ ।