के अर्थतन्त्र जोगाउने स्वार्थ निजीक्षेत्रको मात्र हो ?

सरोकारका पक्षहरू भन्छन्, अर्थतन्त्रका अवयव अहिले चरम मन्दीमा जकेडिएका छन् । उत्पादन र बजार एक चौथाइमा खुम्चिएका छन् । बजारमा सटर बन्द हुने क्रम बढेको छ । व्यापार बिग्रिएपछि बजारबाट लाखौंरकरोडौं रुपैयाँ उठाएर व्यापारीहरू भाग्ने क्रम बढेको छ ।

यो बेथितिबीच हामी कतिसम्म संवेदनाहीन बन्यौं कि, कति व्यापारीले दबाब थेग्न नसकेर आत्महत्याजस्तो दुःखद बाटो रोजेका समाचार पनि सामान्यजस्तो लाग्न थालिसकेको छ । राज्य चलाउने नेतृत्व र परिचालित संयन्त्र यति थेत्तर छ, बेथितिबाट दिक्क भएर नागरिकले आत्मदाह गर्दा सरकार र सरकार चलाउनेहरूलाई यसले छुँदैन । यो समस्याको निकास कसरी ? समाधान कसले दिने हो ? र कहिलेसम्म यो नियति रहिरहने हो ? सङ्केतको कुनै किरण देखा परेको छैन ।

कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र थला परेका मान्नेहरू छन् । तर कोरोनाकै समयमा टाट पल्टिएर सत्तापलट भएको देश त अहिले लयमा आइसक्यो भने हामी अझै पनि त्यसको तुलनामा राम्रो कहलिएका किन झन् भासिंदै छौं ? प्रस्ट छ, यो आजको समस्या होइन, दशकौंदेखिको कुशासन र कमिशनखोरीको परिणाम कोरोनाले सतहमा ल्याइदिएको हो ।

अहिले पनि सत्तामा बसेर अकुत कमाएकारकुम्ल्याइरहेकाहरू र पद र शक्तिमा रहँदा अवैध आर्जन गरेकाहरूलाई सङ्कटले के फरक पारेको छ र ? सकसले सताएको त रातोदिन र साँझबिहान नभनी काममा जोतिने वर्गलाई मात्रै न होे ।

सरकार भन्छ, अर्थतन्त्रका सूचक सुध्रिए । तर आम दैनिकीले सुधारको अनुभूति पाएको छैन, किन ? अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजी क्षेत्रका मुख्य कामहरू अहिले कोमामा गएको भान हुन्छ । उद्योग–व्यापार छोडेर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन मागको पुलिन्दा बोकेर नेता र मन्त्रीको दैलो चहार्नु उनीहरूको दैनिकी बनेको छ ।

तर, अर्ती र आश्वासनबाहेक कुनै आसलाग्दो कुरा कतै प्रतीत भइराखेको छैन । मधेस प्रदेशका एक हुल व्यापारी भर्खरै अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री र सरोकारका एकाध निकायलाई भेटेर फर्किए । अर्थतन्त्र जोगाउन उनीहरूले अनुनयविनय गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । यो निजी क्षेत्रले सरकार गुहार्ने क्रमको पुनरावृत्ति मात्रै हो ।

उद्यमीको आग्रह र प्रत्युत्तरमा सरकारका पदाधिकारीबाट आएको आश्वासनले सङ्कट समाधानको ढोका खुलिहाल्छ भनेर पत्याउने आधार प्रकट भएको छैन । निजी क्षेत्रको आग्रह आश्वासनमा रुमलिने उपक्रम आजको होइन ।

उद्यमीको अनुनय र सरकारी संयन्त्रको रवाफी प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ, अर्थतन्त्र जोगाउने स्वार्थ निजी क्षेत्रको मात्र हो । सुधारको लाभ व्यापारीको ढुकुटीमा जाने हो । यस्तो होइन, अर्थतन्त्रका सरोकार त गरीबको झुपडीदेखि सरकारको ढुकुटीसम्म जोडिएका हुन्छन् ।

व्यापार नचलेपछि उद्यमीहरू कमाउन होइन, घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । उद्योग–व्यापार नचले पनि कर्मचारी, बैंकको ब्याजजस्ता खर्चको मिटर उठिरहेकै हुन्छ । यस्तोमा उद्यमीहरू लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा सामान बेचेर व्यापारचक्र चलाउन बाध्य छन् ।

यतिले नपुगेर बजारमा कसले बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । पहिला एक महीनामा चल्ने भुक्तानी चक्र अहिले छ महीनासम्म पुगेको व्यापारीको भनाइ पत्याउने हो भने चालू खर्चमा छ गुणा बढी रकम चाहिने भयो ।

यसले तरलताको अभावलाई मात्र चर्काएको छैन, वस्तुको लागत बढेको छ । प्रकारान्तरले यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । यस्तोमा स्वदेशी बजारमा बाह्य उत्पादनले कब्जा जमाउने जोखिम रहने नै भयो ।

समाधानको लागि उधारो असुलीसम्बन्धी कानून माग भइरहेको छ । सरकार यसमा उदासीन छ । बैंकले उद्यमीमा लगानी गर्छ । त्यही पैसा उद्योगीमार्फत बजारमा जाने हो । यस्तोमा बजारमा ५÷६ महीनासम्म अड्किएको त्यो पैसा बैंकको नै हो ।

बैंकको पैसा भनेको सर्वसाधारणले बचतमा राखेको पैसा हो । बैंकको लगानी सुरक्षित राख्न बैंकका ऋणी कसेर मात्र हुँदैन । ती ऋणीमार्फत बजारमा फसेको पैसा उठाउन पनि प्रभावकारी कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून कर्जा कारोबारमा भुक्तानी अनुशासनका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ । व्यापार प्रणालीलाई सहज र मर्यादित बनाउन सरकारले यो कानून ल्याउने काममा अब विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या जसरी रातारात सिर्जना भएको होइन, त्यसैगरी यसको समाधान पनि रातारात छुमन्तरबाट समाधान हुन सक्दैन । समस्याका सरोकारहरू आपसमा जेलिएका छन् । अग्रभागमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै त्यससँग जोडिएका अप्ठेराहरूलाई फुकाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले सरकारको ढुकुटी खाली छ । स्रोतको अभावमा विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा नगद प्रवाह बन्दजस्तै छ । बजारबाट पैसा गायब हुनुमा एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । सरकार साधारण खर्चका लागि ऋण काड्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी स्रोत भनेको भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमैं बढी आश्रित छ ।

आयकर भनेको त आम्दानी भए मात्रै आउने न हो । व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–कलकारखाना नचलेर आयआर्जन नै नभएपछि आयकरको त कुनै भएन । यसै पनि हाम्रो कर संरचनामा भन्सारबाट उठ्ने अप्रत्यक्ष करको योगदान नै बढी छ । आन्तरिक बजारमा उत्पादन र खपत खस्किएपछि भन्सारबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि उस्तै हुने भयो ।

सरकारी नीतिकै कारण आउने राजस्वसमेत गुमिरहेको छ । नेपालको अधिकांश आयात भारतबाट हुन्छ । भारतमा वस्तु तथा सेवा करमा बहुदरका कारण सीमापारिका बजारमा मालसामान सस्तो हुन्छ । यसले सीमावर्ती बजारमा खरीददारी र उताबाट अनधिकृत आयातले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल व्यापारको ३५ प्रतिशत यस्तो अनधिकृत आयात छ । यस आधारमा पनि करीब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको भारतीय सामान तस्करी भएर आउँछ । यसको नियन्त्रणका लागि धेरै केही गर्नुपर्दैन । त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सारमा लिइने कुल राजस्वलाई भारतमा वस्तु र सेवा कर बराबर बनाइदिने हो भने सीमापारको खरीददारी र अनधिकृत आयात दुवै स्वतः बन्द हुन्छ ।

त्यसको लाभ सरकारी ढुकुटीमा जान्छ, स्वदेशी बजारमा बुलन्दी आउँछ । यति सामान्य नीतिगत सुधारमा सरकार उदासीन देखिनुले अवैध व्यापारको लाभबाट तल्लोदेखि माथिल्लो निकायका उच्च पदस्थहरू मालामाल, तर अर्थतन्त्रका वैध सरोकारहरूको बेहालको स्थितिलाई पुष्टि गरिराखेको छ ।

तर एकाध यस्ता प्रवृत्तिका कारण समग्र वैध व्यापार र अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको खाल्डोमा हाल्ने नीति उचित होइन । आज अवैध कारोबार र कर चुहावट नियन्त्रण अनुसन्धानका निकाय हाँक्नेहरूका लागि अवैध आर्जनको माध्यम बढी बनेको पनि उत्ति नै सत्य हो । भन्सारदेखि अनुसन्धानसम्मलाई दिइएका तजबिजी अधिकारहरू यो बेथितिको कारण बनेका छन् । कानून नै यस्ता बनाइएका छन् कि, कानूनी छिद्र समातेर व्यक्तिगत लाभको दुनो सोझ्याउने काम भइराखेको छ ।

अहिले सङ्कटको अवस्थामा उद्योग–व्यापारलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । भन्सारमा मूल्याङ्कनका समस्या र जरिवानाका प्रावधानहरू व्यावहारिक छैनन् । कच्चा पदार्थ पैठारीमा बढी भन्सार महसूलका समस्यादेखि राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा हुने अवैध असुली धन्धा, आयकर निर्धारण र मूल्य अभिवृद्धि करका समस्या छन् ।

यो कर कार्यान्वयनको तीन दशक बितिसक्दा पनि एकल दरमा लिइनुले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोकेको छ । अन्तःशुल्कको बढ्दो सूची र दरका कारण कतिपय उद्योगमा ताला लागेका समाचार पनि नयाँ होइनन् । भन्सार र कर सहजीकरणको आशय अवैध धन्धालाई सहज बनाइदिनुपर्छ वा कर छल्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । सरकारी सहुलियतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापारीमा नभएको पनि होइन ।