नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेशले काठमाडौमा ‘जनकपुर घोषणा’ सार्वजनिक गरेको छ । मधेश प्रदेशको बोर्ड बैठकबाट पारित घोषणा सार्वजनिक भएको हो ।
अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले मधेशको विकास, यसका चुनौती र समाधानका उपायहरुबारेमा महासंघको १५ बुँदे घोषणा जारी गरेका हुन् । केके विषय समेटिएका छन् त घोषणामा ?
१. अद्यौगिक क्षेत्रको स्थापनाः मधेश प्रदेशभित्र बिध्यमान अद्यौगिक कारिडरमा, खास गरी बारापर्सा कारीडरमा स्थानीयहरका साथ बढदै ग्एको विवाद एवं तनावलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशको कम्तिमा तिन पायक पर्ने स्थानमा सर्वसुबिधा सम्पन्न अद्यौगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नु पर्दछ ।
२. निजगढ एअरपोर्टको निर्माण : विभिन्न बहानामा निजगढ एअरपोर्ट निर्माणको काम रोकिनु समग्र देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसर्थ सो निर्माण काममा देखा परेको कानुनी बाधाअडचन फुकाई यथासिघ्र सो एअरपोर्ट निर्माणको काम अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
३. जलेश्वर भंसार कार्यालयको स्तरोन्नति गरी सो कार्यालयभएर समुन्द्रपारीका मालसमान आवतजावत गर्ने ब्यवस्था सुचारु गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने हाल बीरग्ंज भंसारमा देखिएको चाप घट्ने छ । नेपालमा आयात हुने मालसमानको आन्तरिक ढुवानी लागत पनि घट्ने छ ।
४. नेपाल सरकारले घोषणा गरे बमोजिम ढल्केवार–सितामढी प्रसारण लाइनलाई ५०० केभीए सम्म यथासम्भव सिघ्र विस्तार गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने सो प्रसारण लाइन सो क्षेत्रको उद्योग, कलकारखानाहरुको विकाशमा कोसे ढुंगा प्रमाणित हुनेछ ।
५. सिमरा एअरपोर्ट झडै सात दशक पुरानो एअरपोर्ट हो ।यसले बारा, पर्सा र रौतहटका जनताहरुलाई मात्र सेवा पुर्याएको होइन ।बागमती प्रदेशका राजधानी, हेटौडा आवतजावत गर्ने यात्रुहरुको लागि पनि सबैभन्दा नजिक र सुगम यही एअरपोर्ट रहदै आएको छ । काठमाडौ जाने मनसायले बीरगंज भएर आउने भारतीय यात्रुहरुको लागि पनि सिमरा एअरपोर्ट नै सुगम एअरपोर्ट रहेको छ । थोरै बिस्तार एवं स्तरोन्नति गर्न सकियो भने यो एअरपोर्टलाई भारतका केही एअरपोर्टसित जोड्न सकिन्छ ।
६. हाल जयनगरबाट जनकपुरधाम चल्दै गरेको रेललाई वर्दिवाससम्म लैजाने, तत्पश्चात् सो रेल सेवा पथलैयासम्म विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको गुरुयोजना रहेको भए पनि सो क्षेत्रमा खासै प्रगति देखिँदैन। यसर्थ सो गुरुयोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
७. हालसम्म मधेश प्रदेशको कुनै पनि स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना गरिएको छैन ।यस क्षेत्रका ब्यवशायीहरुउपर राजस्वसित सम्बन्धित कुनै मुद्दामामिला आइलाग्दा न्याय माग्न काठमाडौ पुग्नु बाहेक कुनै विकल्प रहेको छैन । यसर्थ राजस्व न्यायाधिकरणको एक कार्यालय यस क्षेत्रमा पनि हुनु पर्दछ ।
८. यस क्षेत्रमा दक्ष कामदार नगन्य मात्रामा भेटाउँछन्, तर अदक्ष कामदारहरुको संख्या अधिकतम छन् । यस अवस्थामा ती अदक्ष कामदारले स्थानीय कलकारखानामा काम गर्न खोज्दा अथवा विदेश जान खोज्दा पारिश्रमिक सोही अनुसार पाउने हुन् । तिनीहरुलाई विभिन्न तालिममार्फत दक्ष बनाउन सकियो भने उनीहरुको आम्दानी बढ्नुको साथै जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तन आउने छ ।
त्यस्ता दक्ष कामदारहरुलाई स्वरोजगाको दिशामा आकर्षित गर्न सकियो भने देशको घरेलु उत्पादनमा समेत निकै राम्रो प्रभाव पर्नेछ । यसर्थ यस क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको एक पोलिटेक्नीकल इन्स्टीच्युटको स्थापना गरिनु पर्दछ । सो इन्स्टीच्युट निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत पनि स्थापना गर्न सकिन्छ ।
९. हाल निर्माणाधिन रहेको हुलाकी सडकमार्गको निर्माण कार्य युद्धस्तरमा सम्पन्न गरिनु पर्दछ । सो हुलाकी सडक मार्ग सम्बन्धित क्षेत्रको समग्र विकाश र त्यहा जनताको जीवनस्तरसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।
१०. हाल भारतबाट आउने पर्यटकहरुको संख्या बढ्दो वक्रममा छ । तर तिनीहरुलाई नगद भारतीय रुपैया बोकेर नेपालमा प्रवेश गर्न निकै अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्नु परेको छ । पाँच सय र दुई हजारका रुपैयामा त बन्देज नै लगाइएको छ । सोभन्दा मुनिका रुपैया पनि अधिकतम पच्चीस हजार मात्र बोक्न दिने अभ्यास छ । बर्षभरि भारतमा काम गरेर नेपाल फर्किने नेपाली नागरिकको समस्या पनि उस्तै छ । यसर्थ भारतीय सिमानासित जोडिएका प्रत्येक भंसार कार्यालयहरुमा भारतबाट आउनु यात्रुहरुको लागि सटही काउन्टरको सुविधा सुरु गरिनु पर्दछ ।
११. समग्र मधेश प्रदेश कृषिउपजको मामिलामा निकै ठूलो आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहदै आएको छ । ठाँउ ठाँउमा कृषि बजार नभएका पनि होइनन् । तर अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको सर्वसुबिधासम्पन्न कृषि नगरकै स्थापना गर्ने बेला आएको छ ।
१२. मधेश प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाको कारणले यस क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजनाको सम्भावना छैन । तथापि सौर्य उर्जा बिजुलीको सम्भावना निकै प्रवल छ । यसर्थ नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा सौर्य उर्जा विजुली उत्पादन केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्दछ । सो केन्द्रको स्थापना तथा सोबाट उत्पादित बिजुलीको प्रसारणको लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी अवधारणा अन्तर्गत अथवा सतप्रतिशत निजी क्षेत्रले संचालन गर्ने गरी निती अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
१३. मधेश प्रदेश जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो छ । तर यहाँ स्वास्थ उपचारको पूर्वाधार राम्रो छैन । खास गरी कारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । यसर्थ मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अद्यौगिक कारीडोर, सिमरा जितपुर क्षेत्रमा श्रमिक अस्पतालको स्थापना गरिनु पर्दछ ।
१४. मधेश प्रदेश ब्यवशायिक गतिविधिको प्रदेश हो । तर यहाँ एउटा पनि प्रदर्शनी हल छैन । यसर्थ यस क्षेत्रमा एक अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी हलको निर्माण गरिनु पर्ने नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
१५. यस क्षेत्रका मुख्य भन्सार नाकामा अन्तरास्ट्रिय स्तरका खाद्य तथा अखाद्य सामानको परिक्षण ल्याबको स्थापना गरिनु पर्दछ | सो ल्याब निजी तथा सार्वजनिक सहकार्य अवाधारणागत पनि ल्याउन सकिन्छ।
