संकटमा अर्थतन्त्र : अर्थमन्त्रीको ढोका ढक्ढक्याउँदै मधेसका उद्यमी, यस्ता छन् सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको संकट निकासको सुझाव दिएको छ । महासंघ मधेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको अगुवाइमा गएका उद्यमीहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्ष गराएको हो ।

बजारमा अहिले चरम आर्थिक मन्दी छ । विशेषतः उत्पादनमूलक उद्योग भएका तराईका औद्योगिक कोरिडोहरुको उत्पादन ३०–३५ % मा झरेको छ । कतिपय उद्योगहरु बन्द छन् त कतिपय बैंकको कारणबाट मात्र चलेका छन् । अर्थतन्त्र सुधारको लागि टालटुले नीतिभन्दा निर्मम भएर आर्थिक नीतिमा सिंहावलोकन जरुरी छ । अहिले अर्थतन्त्र सूचक, विकासका पूर्वाधार र सरकारको प्रतिबद्धता, जनताको अपेक्षामा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

विकास र समृद्धिका धेरै एजेण्डाहरुले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । तसर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र बिरामी छ र यसको दिगो उपचारको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या रातारात सृजना भने भएको होइन र क्षण भरमैं उपचार पनि सम्भव छैन ।

आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति पाउन मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्न र आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भंसार सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सम्बन्धमा निम्न सुझावहरु जानकारीको लागि अनुरोध छ  ।

१. नेपालको बैदेशिक व्यापार करीब ७०–७५% भारत सित रहेको छ र यो बढदो क्रममा छ । भारतीय बस्तुमा लाग्ने भंसार महशुल र VAT गरी भारतको GST भन्दा बढी भएकोले तस्करी बढीरहेको देखिन्छ । तसर्थ भारतमा GST बराबर हाम्रो भंसार र VAT हुन गएमा तस्करी हुने माल सामान पनि भंसारबाट आउने छ र हाम्रा उपभोक्ताहरु भारतीय बजारबाट किनमेल गर्दै आएका हुन त्यो पनि बन्द हुनेछ ।

२. आयातीत बस्तुको मुल्याङ्कन गर्दा भंसारले ५०% सम्म जरिवाना लगाउने गर्दछ अतः सामान झनै महगो हुन्छ । यसले पनि तस्करीलाई बढावा दिन्छ । जरिवाना बन्द हुनै पर्छ ।

३. उद्योगले कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा भंसार महशुल कम लाग्ने र त्यही कच्चा पदार्थ बिक्रेताले आयात गर्दा भंसार महशुल बढी लाग्ने निति रहेको छ । बिक्रेताले उक्त कच्चा पदार्थ स–साना उद्योगलाई नै बिक्री गर्दछ । तसर्थ साना उद्योगलाई कच्चा पदार्थ खरिदी महंगो पर्न जान्छ, जसले गर्दा उद्योग चलाउन कठिन भइरहेको छ । यसलाई सच्याइएन भने साना उद्योगहरु बन्द गर्ने अवस्था आउछ । कच्चा पदार्थ आयातमा भंसारदर सबैको लागि समान हुनु पर्दछ ।

४.स्वदेशी रङ्ग रोगन उद्योगले गर्दा बिदेशी रंगको आयात लगभग समाप्त भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । रङ्ग उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाखौ रोजगारी दिएको छ तर हाल आएर भंसारको नितीले गर्दा रङ्ग उद्योग बिस्तारै बन्द हुदै गएको छ । रङ्ग उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थ इमल्सनको भंसार दरबन्दी HS Code 3906 १० % रहेकोमा हाल ४० % सम्म बृद्धि गरीएको छ । र Excise Duty पनि लगाइएको छ । उद्योगहरुलाई जोगाउनको लागि इमल्सनलाई १० % मा नै भन्सार महशुल फर्काउन पर्छ ।

५. नक्कली विजीकरण र आयात निर्यातमा पारदर्शिताको लागि भारतिय कस्टम तथा नेपाल भंसारका सफ्टवेयरहरु आपसमा देख्ने गरी म्याच गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा रीवेलुयेसन गर्ने समस्याको समाधान हुन्छ ।

६. आजभोली भंसारमा घोषणा गरेको भन्दा बढी मालसामानहरु ट्रकमा फेला परेको कुराहरु समाचारबाट जानकारी हुदै आएको छ । यसको समाधानको लागि भंसार बिन्दुमा X-Ray Machine जडान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा भन्सार जांचपास प्रक्रिया छिटो र सरल हुनेछ ।

७. भंसार बिन्दुमा पैठारी भएका मालसमानहरुका पैठारी कागजातहरु ठिक हुदा हुदै कतिपय H S Code परिवर्तन गरेर साप्टा सुविधा नदिने र बढि महशुल भएका H S Code लगाउने कार्य तिव्र भएको छ । यस कारण पनि तस्करीलाई प्रसय पाएको  छ । LC अन्तर्गत पैठारी भएका मालसामानहरु साप्टा अन्र्गत ल्याउदा H S Code परिवर्तन गर्ने कार्य बन्द हुनु पर्दछ ।

१.  जीवनशैलीमा भएको परिवर्तन आदिको सन्दर्भमा व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पप्तीको हकमा १० लाख सम्मको आयमा आयकर छुट गरिनु

पर्दछ ।

२.  सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सिमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । अतः उद्योग सरहनै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशत को सिमा निर्धारण गरिनु पर्ने महासङ्घको मान्यता रहेको छ ।

३.  ५ करोड सम्मको वार्षिक टर्न ओभर गर्नेहरुका हकमा वार्षिक रुपमा कर वापत तिर्ने रकम तोकिनु पर्ने । उक्त रकम दिए पश्चात् निजलाई खाता बही र मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरुबाट अलग राख्नु पर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

४. आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम करदाताले म्यादभित्र वुझाएको आय विवरणमा कुनै त्रुटी फेला परेमा पेश गरेको मितिले तीस दिन भित्र कर कार्यालयमा निवेदन दिई सो विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । आय विवरण पेश हुँदा विभिन्न किसिमकोत्रुटी हुन जाने र तीस दिन भित्रको म्याद पर्याप्त नभएकोले आय विवरण पेश भएको मितिले १ वर्षभित्र वा विभागले अनुसन्धानका लागि निजको फाईल खोलेको मिति मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मिति भित्र विभागले तोकेको प्रकृया बमोजिम आय विवरण संसोधन गर्न सक्नेकानून हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

५. आयकर ऐनको दफा २५ को उपदफा २ (ख) अनुसार खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाएपछि असुलउपर हुन नसक्ने कुरामा मनासिव रुपमा विश्वस्त भएमा शब्द उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सबै उपायहरु के के हून् भन्ने ऐनमा उल्लेख नभएका कारणले यस्ता खर्चको दाबी गर्न करदाता असक्षम रहेको पाईन्छ ।

तसर्थ ऐनमा नै उक्त उपयूक्त उपायहरु जस्तै अदालतले निर्णय गरेको वा कर्जा सुचना केन्द्रले कालोसुचीमा राखेका वा दावी गरिएको आसामी वित्तिय विवरणमा व्यवस्था वा अपलेखन गरेका हुनुपर्ने, को व्यवस्था उल्लेख गरिएमा ऐन कार्यान्वयनमा सहजता हूनूका साथै करदाताको वास्तविक समस्या समाधान गर्न थप सहज हूने देखिन्छ ।

६. कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले निजको लागि आफैं वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको लागि कुनै आय वर्षमा औषधि उपचार बापत कर मिलान गर्न दाबी गर्न सक्नेछ । कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिबाट दाबी गरिएको औषधि उपचार बापत कर मिलान रकम तोकिएको सीमा रु ७५० भन्दा बढी हुने छैन जुन हाल को परिस्तिथिमा न्यून रकम छ ।

७. धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भएको निकायमा रहेको छोटो तथा लामो अवधिको लगानीलाई आयकर कानुनले एकै किसिमले कर निर्धाराण गर्न व्यवस्था रहेको छ । शेयर बजारको विकासको निमित्त सट्टेबाज तथा दिर्घकालीन शेयर लगानी कर्ता बिच फरक हुनु अपरिहार्य रहेको छ ।

तसर्थ, तिन वर्ष भन्दा बढी शेयर धारण गरेको लगानीकर्तालाई दिर्घकालीन शेयर लगानी कर्ताको रुपमा परिभासित गरी खरिद मुल्यमा सम्बन्धित वर्षहरुमा उक्त वर्षहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको मुल्य वृद्धि दरको समायोजन गर्ने व्यवस्था पछि लाभ गणना गर्ने नीतिको व्यवस्था गरिएमा शेयर बजारको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै घर जग्गा खरिदको कारोबारमा दिर्घकालीन लाभ गणना गर्दा खरिद मुल्यमा मुल्य वृद्धि दरको समायोजन समेत गर्ने व्यवस्था गर्दा वास्तविक लाभमा मात्र कर तिनुपर्ने हुन गई उक्त विधि न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

८.  हालको आयकर ऐनमा कर लेखापरिक्षण सम्वन्धि स्पष्ट व्यवस्थाहरु रहेको पाईदैन । कानूनमा लेखापरिक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखा परिक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्यहरु, प्रतिवेदनको ढाँचा लगायतका विषयहरु स्पष्ट रुपमा खुलाई कानूनलाई व्यवहारिक वनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

९. राजस्व न्यायीकरण र ठूला करदाताको कार्यालय वीरगञ्जमा स्थापना हुनुपर्ने ।

१.  मु.अ.कर ऐनको अनूसूचीमा कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरुको सूची राखिएको छ । तथापी कर नलाग्ने वस्तुहरु सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न हुँदै आएको हुँदा यस्ता वस्तु तथा सेवाहरुको वर्गीकरण भंसार महशुल दरबन्दी जस्तै कर छुट तथा कर लाग्ने स्पष्ट रुपमा किटानी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

२.  हाल सबै प्रकारको वस्तुमा एकै प्रकारको मु.अ.कर दर हुनु सामाजिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ  । अतः मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुमा कम दरको मु.अ.कर लागु गरिनु पर्दछ ।

३.  करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत फिर्ता पाउनु पर्ने रकमलाई अग्रीम आयकर, अन्त शुल्क तथा अन्य कर संग मिलान गर्ने सुविधा हुनु पर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ ।

४, करदाता कानूनी उपचारको प्रक्रियामा रहँदा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क नलाग्नु पर्ने ः राजस्व सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउन न्यायाधिकरण अथवा अदालतबाट नै विभिन्न कुराले ढिलाई हुदा सो अवधीको थप ब्याज तथा जरिवाना व्यापारीबाट असुल गरिनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने संघको धारणा रहेको छ । तसर्थ कानूनी उपचारको प्रक्रियामा रहेको अवधिको थप ब्याज शुल्क लाग्नु हुँदैन ।

५ . खरीदकर्ताले नन फाइलर सम्बन्धी Status हरेक महिना परिवर्तन हुन सक्ने र अर्काे ब्यक्तिले गरेको गल्तीको सजाय स्वरुप अरुलाई मू.अ.कर कट्टी गर्न नदिनु भनेको अर्काले गरेको गल्तीको सजाय अन्य ब्यक्तिलाई दिनु हो । इ फाईल बाट मू.अ.कर विवरण दाखिला गर्दा समेत ब्यवस्थाको बारेमा मू.अ.कर दर्ता नं. उपलब्ध गराउने ब्यवस्था हुनुपर्ने ।

करदाताले मू.अ.कर विवरण ईफाइलिङ्ग गरेपनि भेरिफाई गर्नुपर्ने र अटो भेरिफिकेशन समयमा नआउदा समस्या भएकोले दर्ता भएको नमानी जरिवाना गर्ने समस्या भएकोले भ्‐न्यखभचलबलअभ को कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ

आ.व. ०५३/५४ मा भ्याट लागु हुँदा मुलुकमा क्रमशः अन्तःशुल्कसहित अन्य करहरु हटाउँदै  लैजाने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको थियो तर सो प्रतिबद्धता विपरीत आज थप धेरै सामानहरुमा अन्तःशुल्क लगाइएकोले त्यस्तो नहुन अनुरोध छ ।

नेपालमा व्यापार प्रायः उधारोमा चल्ने गरेको छ । पहिला मालवस्तु बिक्री गरेको ३० देखि ४५ दिन भित्रमा पाउने गरको भुक्तानी पछि ९० दिनमा भुक्तानी पाउने चलन प्रारम्भ भयो । हालको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी ६ महिनामा मात्र पाउने गरेको छ । य

सरी उधारोको भुक्तानी ६ महिनासम्म रोकियो भने पूँजीको अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनु पर्ने तथा ब्याज दिनु पर्ने वाध्यता रहेछ । यस्तो लामो अवधिको उधारो उद्योग व्यापारको प्रबद्र्धनमा बाधक रहेको छ । बैंकले दिएको कर्जाको असुली धित्तो राखेको सम्पति लिलाम विक्रि गरेर पनि बैंकले असुल गर्दछ तर उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम रहेको छैन ।

हालको अभ्यास अनुसार कर्जा प्रदायक बैंकसमक्ष कर्जाग्राही ग्राहकले आप्mनो लिनु पर्ने बाँकी बक्यौताको विवरण प्रत्येक महिना बुझाएको हुन्छ । सो भुक्तानी अवधि नाघेको बाँकी बक्यौताको बिषयमा बैंकले अभिभावकत्व प्रदान गरेको छैन । बरु कर्जाप्रदायक बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौतालाई खराब कर्जा मान्दै बाँकी बक्यौतालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास सुरु गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नेपाल सरकारबाट स्पष्ट कानून Credit Act तर्जुमा गरिनु पर्ने झनै जरुरी देखिन्छ । हाल उधारो कर्जा ऐन  बैंकहरुलाई मात्र लागु छ । यसलाई सबै VAT Bill मा अनिवार्य लागु गर्नु पर्दछ ।