नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्याका कुरामात्र किन बढी चर्चामा ?

नेपाल–भारत खुला सिमानाका सम्भावना देख्नेहरू पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध र सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रटबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । खुला सिमानाको दुरुपयोग, अवैध व्यापार, लागू औषध ओसारपसार, अवैध र नक्कली मुद्राको कारोबार, मानव बेचबिखनजस्ता अपराध चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।

नेपालसँगको खुला सिमानाबाट आफ्नो देशविरुद्ध आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने भारतीय चिन्ता पनि नयाँ होइन । तर, समस्याबारे मात्र बढी चर्चा हुँदा यसको अवसर उपयोगको विषय ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल र भारतको जस्तो खुला सिमाना र आवागमन अन्य देशमा विरलै भएकाले यसको अवसर उपयोगमार्फत दुईतर्फी समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसमा अहिलेसम्म ठोस पहल पनि हुन सकेको छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब परम्परागत सोच र मान्यताले होइन, दक्षता र प्राविधिक सहकार्यका आधारमा उपयोग गरिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । नेपाल र भारतबीचको १७०० किलोमीटरभन्दा बढी खुला सिमानाको आफ्नै सहजता छ । यसको उचित उपयोग हुने हो भने दुईतर्फी आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।

दुवै देशले आआफ्नो भूमिबाट एकअर्काविरुद्ध यस्ता गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, खुला सिमानाका आर्थिक र सामाजिक अवसरको उपयोगमा आवश्यक मात्रामा पहल हुन नसकेको टेमानीको बुझाइ छ ।

सिमानाको उचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सके सीमाक्षेत्रको दिनचर्या र अर्थतन्त्रलाई उदाहरणीय बनाउन सकिने उनको दाबी छ । यसमा सरकारी तहमै प्रयासको खाँचो उनले औंल्याए । उनले थपे, निजीक्षेत्रले समस्याग्रस्त सिमाना होइन, अब ह्याप्पी बोर्डरको अवधारणा अघि सारिसकेका छन् । यसलाई साकार पार्ने काममा अब नेपाल र भारतका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हुँदा ह्याप्पी बोर्डरको अवधारणा अघि सारेका सुबोधकुमार गुप्ता अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिमा सभापति छन् । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सम्बन्धको उपयोगमार्फत दुवैतर्फको अर्थसामाजिक दैनिकीलाई उन्नत बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दा खुशी र सुखी भएमात्रै खुला सिमानामा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यहाँको जनजीवनलाई समृद्ध र खुशी बनाउन निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी निकायहरूबीच सार्थक समन्वय चाहिन्छ, गुप्ता भन्छन् ।

वीरगञ्ज व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्र भएकाले नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधान पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने व्यापारीहरूले बताएका छन् । खुला सिमानाबाट हुने अवैध ओसारपसार र यसको नियन्त्रणको नाममा हुने निगरानीका कारण वैध व्यापारी पेलानमा परेको गुनासो पनि निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ ।

अध्यक्ष टेमानी नेपालमा उद्योग र व्यापार विकासमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देख्छन् । नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध व्यापार सन्धिबाट निर्देशित भए पनि बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको भन्दै उनले समझदारीका आधारमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।

व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधानले व्यापार बढ्ने र नेपाल भारतको निकासी व्यापारको मुख्य बजारमध्ये एक भएकाले यसको लाभ भारतलाई हुने दाबी व्यापारीहरूको छ । कृषिमा आक्रामक प्रगति गरिरहेको भारतले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने सीमाक्षेत्रमा कृषि उद्यम सञ्चालन गरिरहेका गुप्ताको मत छ । ‘भारतले नेपालको कृषि प्रणाली सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ, उनले भने ।

कोभिडयता भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइसके पनि भारतीय अर्थतन्त्रका आयामहरूसित जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर आउन नसकेको जानकारहरूले बताए । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारे पनि खुला सिमानाले जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहँदा त्यसको नकारात्मक असर भारतलाई पनि पर्नेतर्फ सेचत हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् ।

नेपाल र भारतको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत देवीसहाय मीना बताउँछन् । वीरगञ्जमा उनको स्वागतमा उद्योगीहरुले आयोजना गरेको एक एक कार्यक्रममा उनले सीमावर्ती क्षेत्रको समग्र विकासमा आफ्नातर्फबाट सक्दो समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान र प्रगाढ अर्थसामाजिक सम्बन्धका लागि सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको पनि उनको भनाइ थियो । भारतीय मुद्राको सहटी, सवारी आवागमन, सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट भारतका मुख्य शहरहरूमा हवाई सेवा, त्यहाँबाट भारतको दिल्लीसम्म द्रुतगतिको रेल सेवा, वीरगञ्जबाट भारतको पटना, अयोध्या, दिल्लीजस्ता शहरमा बस सेवालगायतले सीमाक्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगलाई सहज बनाउने जानकाररु बताउँछन् ।