द्रुतमार्गमा विलम्ब : सेनाले अरुमाथि दोषमात्र थुपार्ने कि गति सुधार्ने ?

काठमाडौं–मधेश दु्रुतमार्ग ४ वर्षमा सक्ने गरी सरकारले नेपाली सेनालाई २०७४ सालमा निर्माणका लागि जिम्मा दिए पनि उक्त अवधिमा कैयन् काम गर्न नपाएको सेनाले गुनासो गरेको छ । सेनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विभिन्न कारणले आयोजनामा ढिलाइ भएको बताएको छ ।

त्यसपछि म्याद थपिए पनि थपिएको म्यादभित्र आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा यसै भन्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । जबकि सेनालाई जिम्मा लगाउँदा दु्रतमार्ग समयमै सम्पन्न हुने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो ।

ढिलाइ हुनुमा अधिकांश कारण सरकारतर्फ तेस्र्याइएको छ । हो, सेनाका कतिपय भनाइ सत्य छन् किनकि सरकारले निर्माणको जिम्मा दिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम बनाउने, पर्याप्त बजेट छुट्याउनेजस्ता काम गरिदिएन ।

तर, के यति कारणले मात्र द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको हो त ? आयोजना ढिला हुनुमा विभिन्न कारण भए पनि त्यसलाई समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालका जुनसुकै आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनु कुनै नयाँ समस्या होइन । सेनाले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउने हो भने सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिनुको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ?

सेनाले अघि सारेका कारणहरूमा परामर्शदाता छनोटमा विलम्ब भएको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी समयमा नभएको, विष्फोटक पदार्थको अभाव, रूख कटानमा समस्या, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा संशोधन आदि रहेका छन् । जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको खोकना क्षेत्रको विवादबाहेक अन्य कुरामा सेनाले अरूलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्ने देखिँदैन ।

सेनाले काम गर्दा समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले नै सरकारले यो आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको हो । खासमा भारतीय कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत रिपोर्ट बनाएको र सोही कम्पनीलाई यसको ठेक्का दिने तयारी सरकारले गरेको थियो । आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्नसमेत दिने मोडलमा उसलाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिन लागिएको थियो ।

तर, त्यसमा टल शुल्क पर्याप्त नउठे सरकारले थप रकम दिनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर यसको व्यापक विरोध भयो । त्यही विरोधका कारण सरकारले सेनालाई आयोजना सुम्पेको हो । यो द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरेको आधारमा द्रुतमार्गको जिम्मा दिनु नै गलत थियो ।

यस्तो निर्माण सेनाले यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन । यो व्यावसायिक कम्पनी पनि होइन । सेनाको काम नै अन्तरराष्ट्रिय आक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउनु हो । त्यस्तो शक्तिले केही सडक बनाएको भरमा यो द्रुतमार्ग बनाउन सक्छ भनेर सोच्नु नै नेतृत्वको गल्ती थियो ।

द्रुतमार्ग बन्न जति ढिला हुन्छ त्यति नै यसको लागत बढ्दै जान्छ । सेनालाई शुरूमा जिम्मेवारी दिँदा भन्दा अहिले यसको लागत निकै बढिसकेको छ । अझै कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन । निजीक्षेत्रले यो ठेक्का लिएको भए उसका कामको आलोचना हुन्थ्यो । सरकारले ताकेता लगाउन पनि सक्थ्यो, कारबाहीको धम्की पनि दिन सक्थ्यो ।

सेनालाई यी कुनै पनि काम गर्न सहज छैन । सेनाले जग्गाप्राप्तिलगायत जुन १० कारण देखाएको छ, तिनको समाधान गर्न अरू ठेकेदारलाई भन्दा सजिलो हुनुपर्ने हो । सेनाले भनेपछि सरकारका अन्य निकायले चाँडै समाधान गरिदिने अवस्था देखिन्छ । रूख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता विषयमा पक्कै पनि सेनाले कम झन्झट बेहोरेको हुनुपर्छ ।

सेनाले यी निकायसँग सहयोग लिन सक्नुपर्छ, काम रोकिए त्यसलाई खुलाउन पहल गर्र्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरी अहिले आएर समस्या देखाउनुको अर्थ उसले काम गर्न नसक्नु नै हो ।  खासमा सेना चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था भएकाले सरकारले भनिसकेपछि उसले आयोजनामा काम गर्दिन भन्न नसकेको हुन सक्ला ।

सेनाले सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागसँग आफै पहल गरेर समाधानका लागि झकझक्याउनुपर्ने हो तर त्यसो  त्यसैले सेनाले अब समस्या केलाएर पत्रकारलाई सुनाउने होइन, समाधानका लागि सरोकारलाई झकझक्याउनुपर्छ र आफ्नो सामथ्र्य पूर्ण रूपमा लगाउनुपर्छ ।

अहिलेसम्म सेना बदनाम भएको छैन । तर, यो आयोजनामा निकै विलम्ब भयो भने उसको छवि बिग्रने भएकाले निकै सतर्क भएर काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । भएको छैन कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।