दलीय दृष्टिदोष : प्रणालीविरुद्ध षड्यन्त्रमात्रै देख्ने कि आचरण सुधार्ने ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताका असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको बताएपछि त्यसले विभिन्न प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। परिवर्तनका उपलब्धिविरुद्ध प्रायोजित आक्रमण गर्न खोजिएको सत्ता पक्षले बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सरकारबाट जनअपेक्षाअनुरूप काम नभएकाले निराशा बढेको बताएको छ।

एकजना राजनीतिशास्त्रीले प्रणालीविरुद्ध नभई राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिविरुद्ध जनताको आक्रोश देखिएको प्रतिक्रिया दिए। बाह्र बुँदे समझदारीदेखि संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दलहरूको बैठकपछि मङ्गलवार साँझ सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैको प्रतिबद्धता आएको बताए।

के दलहरू तर्सिएका हुन् भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उनले भनेः बिल्कुल सन्त्रासको कुरा होइन। कसैसँग तर्सिएको छैन। जनतामा देखिएको निराशाको फाइदा पश्चगामी शक्तिहरूले उठाउन खोजिरहेको कुरातर्फ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सजग गराएको उनका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन्।

उहाँको भनाइ के हो भने हामीले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। जनतामा किन निराशा बढ्यो ? त्यसको गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ, उनले भने। हामीले राम्रा काम पनि गरेका छौँ। तर हामीबाट कमीकमजोरी पनि भएका छन्। जनअपेक्षा पूरा भएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले अन्त्यमा भन्नुभएको कुरा के हो भने हामी सच्चिन जरुरी छ समीक्षा गर्न जरुरी छ।

मुलुकमा सङ्घीयता र गणतन्त्र आएदेखि नै त्यसलाई मन नपराउनेहरू उल्टाउने प्रयासहरू गर्दै आएको माओवादी नेता समेत रहेका गजुरेलको आरोप छ। उनले भनेः जनअपेक्षा पूरा भएन भने जनता त स्थिर बस्दैनन्, या अगाडि बढ्छ या पछाडि फर्कन्छन्। हामीले अगाडि बाटो देखाउन सकेनौँ भने स्वतः पछाडि फर्कन्छन्।

सत्ता साझेदार रहेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पनि अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार गर्न खोजिएको बताउँछन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने राजनीतिक दलहरू गलत हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ, उनले भने। यो व्यवस्थाविरुद्ध प्रायोजित आक्रमण भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले केही समयअघि संसद्‌मै भनेको हुँ, लेखकले थपे।

यसबीचमा राजनीतिक दलहरूबाट कमीकमजोरी हुँदै नभएको उनी भन्दैनन्। तर लेखक अगाडि थप्छन्, केही कमीकमजोरी होलान्, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आफ्ना कमीकमजोरी सुधार्दै जाने क्षमता पनि राख्छ।

व्यवस्थाविरुद्ध नै आक्रमण हुन लागेको कुरामा चाहिँ एमालेका नेताहरू सहमत छैनन्। व्यवस्थामाथि नै त्यति गम्भीर सङ्कट आएको हामी देख्दैनौँ। आमरूपमा जनतामा निराशा बढ्यो। त्यसकारण सरकारलाई सुरक्षित नभएको महसुस भयो, एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने।

सरकारले डेलिभरी गर्न नसक्दा उसप्रति जनआक्रोश र गुनासो बढेको उनको ठम्याइ छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैँमा उन्नत खालको व्यवस्था भए पनि सरकारको कारण प्रश्न उठेको बर्तौलाको आरोप छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल अहिलेको व्यवस्था अथवा प्रणालीलाई नै ठूलो चुनौती रहेको देख्दैनन्। राजनीतिमा देखिएका कमजोरीप्रति जनताको आक्रोश र गुनासो बढेको उनको ठम्याइ छ।

तर सँगसँगै चुनावबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोण पनि बढिरहेको छ। गएकै चुनावमा मतदाताहरू प्रणालीको विरुद्ध होइन, अहिलेका पार्टीका प्रवृत्तिविरुद्ध असन्तोष व्यक्त गरे, उनले भने। गत आमनिर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरेर मत नल्याएको खनालको निष्कर्ष छ।

यही प्रणालीभित्र प्रदेशको कार्य सञ्चालन अथवा सङ्घीयताको स्वरूपका बारेमा असन्तोष हुन सक्लान्। तर प्रणाली नै भएन, हामी पुरानैमा फर्कनुपर्छ भनेर उनीहरूले मत पाएका होइनन्, उनले भने। राप्रपाको केही प्रतिशत भोट त जमानादेखि नै छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले ल्याएको सिटको आधारमा प्रणालीकै विरुद्ध मत आयो भनेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन।

प्रणालीमाथि प्रहारको कुरा दलहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको राजनीतिशास्त्री खनालको ठम्याइ छ। हामी सुध्रिएनौँ भने प्रणाली नै जान्छ भन्नुको मतलब उनीहरूको अयोग्यताको स्वीकारोक्ति पनि हो, उनले थपे।

पार्टीहरूले आन्तरिक सुधार गर्ने र नेतृत्व बदल्ने हो भने मलाई लाग्छ नेपाली जनमत यो प्रणालीको विपक्षमा छैन। प्रणालीका कमीकमजोरीमा असन्तोष होलान्, तर प्रणालीकै विरुद्ध होइन। तर पुरानो नेतृत्वबाट अहिलेको समस्या संबोधन नहुने खनालको दाबी छ। चाहे देउवा हुन् अथवा ओली वा प्रचण्ड उहाँहरूबाट सम्भव छैन, उनले भने। एउटै मान्छे पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने, तर हामी सुध्रिएनौँ भनिसकेपछि छोडेर सुध्रिन सकिँदैन ? ओलीविना एमाले, प्रचण्डविना माओवादी वा देउवाविना कांग्रेस चल्न सक्दैन भन्ने सोचाइ नै गलत हो, खनालले थपे।