मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायत माग पूरा नभए संघीय सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजन, गुठी तथा वन सम्बन्धी कानून लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
कानून तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उक्त मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउन तयार पारिएको ज्ञापनपत्रमा ३० दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मधेश प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता लगायतको सहभागितामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइने मुख्यमन्त्री यादवले बताएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाएको एक महीनाभित्र संघीय सरकारले मधेश प्रदेश सरकारका माग पूरा गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री यादवले बताए । मधेश प्रदेश सम्बन्धी विधेयक र कानून निर्माण नभएकाले प्रदेशको आर्थिक विकास प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
