रिगल प्रकरणले उठाएको प्रश्न : सजायमाफीको कानूनी प्रावधानमा पुनर्विचार चाहिएको हो ?

हत्या गरेको ठहर भएपछि जेल सजाय भोगिरहेका नेपालगन्जका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कैद मिनाहा गर्ने निर्णय सर्वोच्चले एल्ट्याएपछि उनी पक्राउ परेका छन् । यो घटनासँगै कानूनमा राखिएको सजाय माफीको प्रावधानमै पुनर्विचारको विषयमा बहस शुरु भएको छ ।

सरकारले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिन थालेपछि संविधान तथा कानुनमा राखिएको उक्त प्रावधानमाथि नै विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको कानुनका जानकारहरूले बताउन थालेका छन् ।

गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका मानिसलाई पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले कैद मिनाहा गरिदिएको भन्दै पछिल्लो समयमा यो विषय आलोचित बनेको थियो ।

सरकारले विशेष गरी वर्षमा तीन पटक जेठ १५ मा पर्ने गणतन्त्र दिवस, असोज ३ मा पर्ने संविधान दिवस र फागुन ७ मा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसका दिन ठूलो सङ्ख्यामा कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्ने गरेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार बितेको पाँच वर्षमा साढे ६,००० जनाभन्दा बढी त्यस्ता कैदीहरूको सजाय माफी दिइएको छ।

तर, त्यसरी सजाय मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरू फेरि अपराधमा संलग्न भएको पाइएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै आरोपमा गत सोमवार मात्र चितवनमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् भने गत महिना रुकुम पश्चिममा एक जना पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार सोमवार ५५ वर्षका रामचन्द्र थापा पक्राउ परेका हुन्।

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी दिएका थिए। दुईवटा डाँका र चोरी एवं लागुऔषधसम्बन्धी एक एक गरी कुल चार मुद्दामा उनले नौ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए। तर सजाय पूरा नहुँदै उनलाई माफी दिएर कैदमुक्त गरिएको थियो।

उता रुकुम पश्चिममा भने पहिले बहुविवाहको अभियोगमा जेल परेका व्यक्ति सजाय मिनाहा पाएर छुटेपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उक्त जिल्लाको सानोभेरी गाउँपालिकाका ३३ वर्षका लोकबहादुर विक हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब उपरीक्षक नमराज भट्टराईले बताए।

उनलाई पनि संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएका थिए। उनले एक महिलाको हत्या गरेको आरोप लागेको छ र त्यसबारे अनुसन्धान जारी रहेको भट्टराईले जानकारी दिए।

नेपाल कानुन क्याम्पसका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा डीएन पराजुलीले भने, अहिलेकै अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको माफी दिन पाउने व्यवस्था नै विचारणीय भयो। न्यायिक निकायलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी गरिने यस्ता गतिविधि भनेका कानुनी शासन, मानवाधिकार र कुनै पनि मान्यताअनुकूल होइनन्। उनले अहिले नेपालमा आममाफी संविधान र कानुनको मनसायभन्दा फरक किसिमले अभ्यास गरिएको बताए।

कैयौँ जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संविधान दिवसका दिन माफी दिइएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गर्ने गरेको भन्दै सरकारको सिफारिस अनुमोदन गरेर साथ दिएको भन्दै विगतमा पनि राष्ट्रपतिहरू विवादमा पर्ने गरेका थिए।

यसै वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संविधान जारी हुने बेलामा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी अधिकारीसहितको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी रिहा भएपछि उत्पन्न भएको विवाद सेलाउन नपाउँदै संविधान दिवसमा दिइएको कैद मिनाहा विवादमा परेको हो।

के छ कानूनी प्रावधान ?

संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भूतपूर्व कानुनसचिव तथा पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले संविधान दिवसमा दिइएको आममाफीको विवाद आएलगत्तै संविधानप्रदत्त उक्त व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले अनुचित किसिमका सिफारिस रोक्न सक्ने बताएका थिए।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो। पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई देखाउँदै यसपालिको संविधान दिवसका बेला ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरूको अलग्गै लागत कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भङ्ग गरेको वा क्षति पुर्‍याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा मिनाहा नहुने प्रावधान छ।

त्यसबाहेक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, यातना तथा क्रूर व्यवहार, मानवताविरुद्ध कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा पनि सजाय मिनाहा नहुने प्रावधान छ।