खानेतेल उत्पादक कम्पनीहरूलाई कच्चा पदार्थ आयातमा गत वर्ष सरकारले ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो सहुलियत हटाइदिएपछि उनीहरूको समस्या थपिएको छ । भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यले खुलेका प्रशोधन कम्पनीहरू तथा विगतदेखि नै खानेतेल उत्पादन गर्दै आएका दुवै खाले कम्पनीहरू सरकारको नीतिका कारण समस्यामा परेका हुन् ।
नेपालको आन्तरिक बजारमा वार्षिक ५ लाख टन खानेतेल खपत हुन्छ । यी उद्योगहरूको क्षमता भने वार्षिक २५ लाख टन रहेको छ । समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुगोस् भनेर नै सरकारले कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । यसो गर्दा उद्योगीले १ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । तर, चालू आवको बजेटले यो सुविधा हटाएपछि १० प्रतिशत नै भन्सार तिर्नुपरेको छ ।
भारतले पाम र भटमासको तेल आयातमा ४० प्रतिशत सीमा शुल्क लगाउँदा नेपालीले साफ्टा सहुलियतमा ५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर तेल निकासी गर्न पाएका थिए । यसरी निकासी गर्दा उद्योगीहरूले भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता हुन्थ्यो । त्यसैले पुराना तेलमिलले क्षमता विस्तार गरे भने नयाँ उद्योग पनि खुले ।
यी उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर ठूलो परिमाणमा भारत निर्यात गरे । त्यही बेला यस्तो क्षणिक लाभमा खेल्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै त्यसमा सतर्क रहन भनिए पनि उद्योगहरू अवसरको लाभ उठाउन तयार भए । उद्योगी व्यवसायी भनेकै अवसरको लाभ उठाउनेहरू हुन् । जोखिम लिन सक्ने भएकै कारण उनीहरू अवसरको लाभ उठाउन सक्छन् । तर, भारतले भन्सार शुल्क घटाएपछि नेपाली व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।
उनीहरूले प्रशोधन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि भएको हुन्छ । त्यसले रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगलाई जोगाउन आवश्यक हुन्छ । सरकारले छूटलाई निरन्तरता दिएमा उद्योगले राहत पाउँछन् । खानेतेल उद्योग चल्नु भनेको प्याकेजिङ उद्योग पनि चल्नु हो । त्यस्तै यसले आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोग गरेको हुन्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीका कुरा सुन्नुपर्छ ।
नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्क र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार शुल्कको अन्तरको विवाद निकै समयदेखि चल्दै आएको छ । खानेतेलमा मात्र होइन, स्यानिटरी प्याडमा पनि यस्तै विवाद छ । कागज कारखानालगायत कैयौं उत्पादनमूलक उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एक तहको अन्तर हुनैपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो मागको सुनुवाइ भएको छैन ।
नेपालमा खुल्ने उद्योगले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको लागत बढी पर्ने गरेको छ, जसका कारण आयातित वस्तुसँग तिनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा छूट दिए मूल्यमा थोरै भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
त्यसैले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगहरूको यस्ता जायज माग सुन्नुपर्छ । यसबाट सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र होइन, उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वासमेत बढाउँछ । सरकारले निजीक्षेत्रका यस्ता माग सुन्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई राहत दिनुपर्नेमा सरकारले उल्टै कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छूट हटाउनु भनेको औद्योगिक वातावरण धमिल्याउनु हो । यस्तै कारणले नै नेपालमा उद्योगहरू खुल्न नसकेका हुन् । त्यसैले उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका सरकार तत्काल गम्भीर बनेर प्रभाकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।
