डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद : बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी
विद्युत् उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता उपभोक्ताको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्तासँगको बक्यौता महसुल बुझाउने समयसीमा तोकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सो समयसीमाभित्र महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरूको विद्युत् लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करीब रु २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख छ । यसअघि पनि प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेकोमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण पछि हटेको थियो । त्यसबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लाइन नकाटिदिन आग्रह गरेका थिए ।
सडक बत्तीबापतको विद्युत् महसुल नतिर्ने स्थानीय तहको नामसहित प्राधिकरणले बक्यौता महसुल विवरणसहित ४५ दिनको समय तोकी मिति गत असोज २१ गते सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
सूचनामा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने स्थानीय निकायहरूको विद्युत् लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय विद्युत् वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करीब रु ६ अर्ब आठ करोड ९४ लाख छ ।
यस्तै, शीतभण्डार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको रकम करीब रु ६६ करोड १६ लाख सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी छ ।
विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्तीबाप तह निकायले तिर्नुपर्ने महसुलबाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब रु ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख बराबर छ ।
विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ ।
यस्तै, ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्ताको विद्युत् लाइन काट्न सकिने प्रावधान उक्त विनियमावलीमा छ । लाइन काटेको ६ महीनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा छ ।
अब प्राधिकरणले विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको चरणबद्ध रूपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुल उपर गर्ने नीति तय गरेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
विद्युत् महसुल बाँकी रहेका सरकारी कार्यालयहरूको विद्युत् लाइन काट्ने काम हुन्छ हुँदैन भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरूको पनि अन्य उपभोक्तासरह नै विद्युत् लाइन विच्छेद गरी बक्यौता महसुल असुली अभियान अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् महसुल बुझाउने विषयमा सरकारी कार्यालय अझ सजक र जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
