बन्द हुँदै उद्योग, फस्टाउँदै तस्करी-कता जाँदैछ अर्थतन्त्र ?

उदाहरण १ : चुँइगम उद्योगले खपत गर्ने कच्चा पदार्थ हो, गमबेस । शुरुमा यसमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको थियो । अहिले भन्सार महशुल बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ । महशुलमा भारी वृद्धि भएसँगै स्वदेशी उद्योगहरू आयातित चुइँगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

उदाहरण २ : स्वदेशमा उत्पादन हुने स्वीट सुपारीमा शुरुमा मूल्यअभिवृद्धि करमात्र लाग्थ्यो । अहिले यसमा प्रतिकिलो ३६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क र किलोमा ६० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य कर पनि थपिदिएको छ । स्वदेशी उद्योगको लागत बढी भएपछि बजारमा आयातित यस्ता बस्तुको बिगबिगी छ । कतिपय त स्वदेशकै उद्योगको नक्कली उत्पादन भारतबाट आइरहेको छ । स्वदेशका उद्योगमा भने ताला लागेको छ । उकरणमा खिया जमिसकेको छ ।

उदाहरण ३ : सरकारले केराउ र छोकडाको आयातमा रोक लगाएको छ । तर, बजारमा अभाव छैन, जताततै पाइन्छ । स्वदेशका दाल उद्योग बन्द छन् । बजारमा चर्को मूल्यमा केराउको कत्ति पनि कमी छैन । पूजामा प्रयोग हुने सुपारीको आयात पनि प्रतिबन्धित छ, तर बजारमा यसको अभाव छैन । यस्ता बस्तु बजारमा कसरी आउँछन् ? स्पष्ट छ, तस्करी नै यसको माध्यम हो ।

उदाहरण ४ : सरकारले काजु आयातमा ४३ प्रतिशत राजस्व असुल्ने नीति लिएको छ । तर, तस्करहरुले सरकारको यो नीतिलाई कमाउने माध्यम बनाएका छन् । भन्सारबाट न्यून परिमाणमा भित्रिने काजु बजारमा जति पनि पाइन्छ । मूल्य भने अकाशिएको छ ।

नरिवल र मिश्रीमा पनि यही बेथिति छ । मरिचमा पनि अव्यावहारिक नीतिले साना उद्योगीलाई समस्या परेको छ । ठूलाले कन्टेनरमा भित्र्याए पनि साना उद्योगी मारमा परेका छन् । उनीहरुले कन्टेनरका कन्टेनर ल्याउन सक्दैनन्, व्यापारीलाई आयात गर्न नदिएपछि उद्योगी समस्यामा छन् ।

उदाहरण ५ : अव्यावहारिक राजस्व नीतिको जाग्दो अर्को ताजा नमूना हो, चिनी । सरकारले चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल तोकेको छ । तर, भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको चिनी अवैध माध्यमबाट भित्रिन्छ । सीमावर्ती बजारमा ७० मा पाइने चिनी काठमाडौंमा १५० मा पनि पाउन मुश्किल छ । स्वदेशका चिनी उद्योगीले चलाएको कालोबजारीको धन्धाले तस्करलाई मालामाल हुने महोल सहज बनाइदिएको छ भने उपभोक्ता बेहाल छन् । खुद्रा पसलमा अनुगमनको नाटक गर्ने सरकारका उच्च ओहोदाधारीकै मिलेमतोमा कालोबजारी र तस्करीका प्रपञ्च मिलाइएको बुझ्न कठिन पनि छैन ।

यी सरकारी नीतिका विरोधाभासपूर्ण कडीका केही उदाहरणहरु मत्र हुन् । यसबाट उद्योग सुकेको छ भने अवैध कारोबार मौलाएको छ । अवैध व्यापार फस्टाउँदा वैध व्यापारीलाई मात्र समस्या परेको छैन, सरकारको राजस्व पनि गुमेको छ । अहिले वीरगञ्ज, नवलपरासी, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रौतहटलगायतका स्थानबाट व्यापक तस्करी भइरहेको छ ।

सरकारको ‘अन्धो’ नीतिका कारण स्वदेशी उद्यम धराशयी बन्दै गएको दाबी सरोकारका उद्यमी व्यापारीहरुले गरेका छन् । कतिपय यस्ता नीति छन्, जसले स्वदेशका उद्यम बर्बाद भएका छन् ।

सरकारको अव्यावहारिक कर नीतिका कारण तस्करी फस्टाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । उद्योगलाई दोहोरो मार परेको छ । कच्चा पदार्थमा बढी लागतले उत्पादनको मूल्य बढी परेको छ भने अवैध आयातले त्यहिँमाथि सकस थपेको छ ।

सरकार कानले नसुन्ने र आँखाले नदेख्ने भन्दै उद्योगी निरञ्जन अग्रवाल कटाक्ष गर्छन् । सरकारको यस्तो नीतिको कारण स्वदेशका उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेको बताउँछन् उनी । उद्यमी ओमप्रकाश मोर सरकारले स्वदेशमा उद्योग व्यापार नै नहोओस् भन्ने चाहेको हो कि भन्ने आशंका गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जति भने पनि बहिरो सरकारले सुन्दैन ।’

सरकारलाई यो समस्याको भेउ नभएको पनि होइन, तर तलदेखि माथिसम्म अनधिकृत कमाईको भोकले यस्ता बेथितिको बाटो बनाएर राखिएको छ । अनधिकृत व्यापार बढाएर कालो कमाइमा पल्किएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीदेखि राज्य सञ्चालनका उच्च तहमा आसीन शीर्षस्थहरूको कुआचरणका कारण अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिएको छ ।