कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने कहिँ नभएको सत्ता रमिता कोशी प्रदेशमा देखिएको छ यतिबेला । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की नियुक्त भएका छन्।
उनको समर्थनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा भित्रै देखिएको विभाजनपछि प्रदेशप्रमुखले सांसदहरूको सनाखत गराएर सो निर्णय लिएका हुन्। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समर्थन गरेको थियो।
एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेको थियो। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दुई पक्षले दाबी पेस गरेपछि उत्पन्न विवादको निकास निकाल्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूको सनाखत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रवार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा शनिवार बिहान ८ बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरूको सनाखतका लागि उपस्थित हुन भनिएको थियो। मुख्य मन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर कोशी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भित्रै फाटो देखिएको थियो।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रदेश प्रुमखको कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त उपधारामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा रहेका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। तर त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने जनाइएको छ।
कोशी समीकरणले काठमाडौंको सत्ता समीकरणमा समेत धक्का पुग्ने आकलन कतिपयले गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले आफूहरू गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौँ। यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिनेछैनौँ।
शनिबार बिहान देखि सुरु भएको सनाखतमा कार्की पक्षधर सांसद मात्र उपस्थित भएका थिए। उनको पक्षमा ४७ जना सांसदले सनाखत गरेको बताइएको छ। आङ्बोले नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ , नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ जना गरी कुल ४७ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गरेका थिए।
कार्कीले नेपाली कांग्रेसका ८ जना र एमालेका ३९ जना सांसद गरी ४७ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको बताएका थिए। कार्कीले आङ्बो पक्षले आफ्ना पक्षका ८ जना सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका थिए। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्थ्यो।
कांग्रेसभित्रको कलह
केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट कांग्रेसका केही सांसदहरूले एमालेको समर्थनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका थिए। कार्की नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसद हुन्।
केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका केदार कार्कीसहितका सांसदहरूलाई समर्थन फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिले निर्देशन दिएको थियो। पार्टीको प्रदेश समितिका महामन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार शुक्रवार बसेको प्रदेश समिति कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र बहादुर आङ्बोलाइ कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने पार्टीका सांसदहरूलाई समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो।
गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसका सांसदहरूले विद्रोह गरेपछि उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको वैठकमा छलफल भएपनि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका कतिपय नेताहरूले कार्कीको पक्षमा लागेका सांसदहरूलाई समर्थन फिर्ता लिएर गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै आएको बताइएको छ।
तर डा .शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले भने उक्त कदमबाट पछि नहट्ने धारणा राखेका बताइन्छ। यसअघि प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सांसद भएको पार्टीको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले गत शनिवार राजीनामा दिएका थिए। विश्वासको मत प्राप्त नहुने निश्चित भएपछि उनले उक्त निर्णय लिएका थिए।
कोशीमा मुख्यमन्त्री विवादको श्रृङ्खला
असोज २७: प्रदेशप्रमुखद्वारा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सनाखतपछि मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त
असोज २०ः विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीद्वारा राजीनामा। प्रदेश प्रमुखबाट बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आव्हान
भदौ २२ः प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
भदौ २१ः मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर , एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर , एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश।
भदौ ७ः मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर।
भदौ ४ः उद्धव थापालाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत। पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत।
साउन १६ः सभामुख बाबुराम भण्डारीको राजीनामापछि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त
साउन १२ः कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि साउन १६ गते अपराह्ण ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान
साउन ११ः सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति “नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको“ ठहर, सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश
साउन ८ः सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश
असार २७ः कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
असार २२ः कांग्रेस नेतृत्वको कोशी सरकारविरुद्ध एमालेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन
असार २२ः सभामुख समेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन
असार १५ः नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो
