शेयर र घरजग्गामा राष्ट्र बैंक लचिलो, सवारी साधन कर्जामा कस्तो नीति आयो ?

शेयर र घरजग्गामा कडाइ गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः लचिलो बनेको छ । एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र रियल इस्टेटमा धितोको अनुपातमा ऋण बढाएको हो । यस्तै व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जा निरुत्साहित गर्न बढाएको जोखिम भार अनुपात पनि घटाएको छ ।

निर्देशन संशोधनबाट राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोड रुपैयाँ बनाएको छ । कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यसअघि कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड रुपैयाँ थियो ।

यस्तै रियल इस्टेट कर्जा घरजग्गा धितो धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निजी आवासीय घरकर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जामा धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, शेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जाहरूमा घरजग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि घरजग्गा धितोमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा त्यस्तो मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रको हकमा ४० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

निर्देशनबाट २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जामा लाग्ने गरेको १५० प्रतिशत जोखिम भारित अनुपात घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । शेयर र घरजग्गामा लगानी कडाइ गर्दा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना हुँदै आएको थियो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन शेयर र घरजग्गा धितो कर्जामा लचिलो बन्न राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दबाब थियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशत कर्जा जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी १ दशमलव २५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

यस्तै बैंकहरूले कुल लगानीको कृषिक्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधानमा थप एक वर्ष समय दिएको छ । अब बैंकहरूले २०८४ असारभित्र तोकिएको सीमाअनुसार लगानी गर्नुपर्छ ।