ढुवानीमा भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाइयो, ढुवानी व्यवसाय होला त पारदर्शी ?
सरकारले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याटको थ्रेस होल्ड वृद्धि गरेको छ । ढुवानी सेवामा भ्याट कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्दै कारोबार रकम बढाएको हो ।
निर्देशिका जारी भएसँगै भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने ढुवानी सेवाको कारोबार सीमा बढेको छ । अबदेखि वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने ढुवानी सेवा प्रदायकहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा २० लाख रुपैयाँ थियो ।
तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुने ढुवानी व्यवसायीले स्वेच्छाले दर्ता हुन चाहेमा दर्ता हुन सक्ने छन् । ढुवानी सेवा भाडामा दिएको अवस्थामा ढुवानी साधन भाडामा लिने व्यक्तिले दर्ता हुनुपर्ने सीमाभन्दा बढीको कारोबार गरेमा ऊ पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा साबिकमा प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा प्रोप्राइटर फर्म दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिको हकमा निजको नाममा अतिरिक्त कारोबार थप गर्नका लागि ढुवानी साधनको दर्ताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी अतिरिक्त कारोबारका रूपमा समावेश गरिदिन सम्बद्ध कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै भ्याटमा दर्ता नभएको व्यक्तिबाट ढुवानी साधन भाडामा लिने वा ढुवानी सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भ्याट लाग्ने मूल्यमा भुक्तानीको समय वा सेवा प्राप्त गरेको समयमध्ये जुन पहिलो हुन्छ, उक्त समयमा फारम भरेर भ्याट निर्धारण गरी २५ दिनभित्र कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
नेपालभित्र विदेशी सेवाप्रदायकबाट मालसामान ढुवानी गराउने व्यक्तिले त्यस्तो सेवाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा वा सेवा प्राप्त गरेको समयमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यस समयमा कर लाग्ने मूल्यमा कर निर्धारण गरी सोही महीना समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बद्ध कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ढुवानी सेवाको भाडामा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जारी निर्देशिकालाई नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँका अनुसार पहिलेको व्यवस्था व्यावहारिक नभएका कारण निर्देशिका कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।
अहिले व्यावहारिक छ र निर्देशिका जारी गर्न महासंघले नै पहल गरेको थियो । ‘जारी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि महासंघले सहयोग गर्नेछ र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई आग्रहसमेत गरिएको छ, उनले भने । यसअघि २०७६ सालमा पनि निर्देशिका जारी भएको थियो । व्यवसायीको विरोध र केही कानूनी जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
