वीरगञ्जका व्यापारीका गुनासैगुनासा, राजस्व अनुसन्धानका डिजी भन्छन्-ठूला व्यापारी नै अवैध कारोबार गर्छन्
वीरगञ्जका व्यापारीहरुले राजस्वसँग सम्बन्धित गुनासो पोखेका छन् । पछिल्लो समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको छापाका कारण त्रस्त वीरगञ्जका व्यापारीले अनुसन्धानले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारको राजस्व नीति अव्यावहारिक रहेको बताएका हुन् ।उद्योगी–व्यवसायीहरूले अवैध कारोबारका कारण देशको राजस्व प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले तीनै तहकोसरकारको नीति नियममा एकरूपता नभएको आरोप लगाए । उनले सबै व्यवसायीलाई समान नियम लाग्ने अवसरको प्रतीक्षामा आफूहरू बताए । सुरक्षाका दुई तह राजस्व नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्दा पनि नियन्त्रण नहुनुको रहस्य बुझ्न नसकिएको उनले बताए । राजस्व चुहावटमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई नहटाइने हो भने गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उनले दिए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सङ्घ सरकारलाई तिर्दै आएको करसरह नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि करको भार थोपरेकाले उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको बताए । उनले उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, उद्योग–व्यवसाय नफस्टाएको खण्डमा सरकारले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने र त्यसको परिकल्पना गर्नै नसक्ने बताए । उनले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सुरक्षाका लागि सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने र बैंकले दुई अङ्कमा लिइरहेको ब्याजलाई एक अङ्कमा झार्नुपर्ने सुझाए ।
वीउवासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अन्तरसरकारी सम्बन्ध मजबूत नभएकोले त्यसको भोगाइ निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे । उनले अहिलेको वातावरणमा उद्योगी–व्यवसायीहरू निकै प्रताडित भएका र उद्योग–व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रिंदै गएको आरोप लगाए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले करमाथि कर थोपरेर सरकारले अनावश्यक झन्झट दिएको र यसकै कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू पलायन हुन थालेका बताए ।
उनले राजस्व कार्यालयलाई विनाआधार लक्ष्य बढाएर दिने गरिएको र त्यसैको आडमा राजस्व खोज्ने काम भएको भन्दै लक्ष्यसहितको राजस्व सङ्कलनका आधारहरू सिर्जना नभएसम्म समस्या झनै बढ्ने बताए । अर्थतन्त्र चलायमान छैन, उद्योग–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्, अनि राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । उनले आवश्यक सामग्री आयात गर्न अनुमतिपत्र नदिएको कारण अवैध कारोबार बढेको र त्यसले राजस्व प्रभावित भएको बताए ।
जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्माले सरकारले व्यवसायीलाई कालोबजारी गर्न प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाए । उनले व्यवसायमैत्री वातावरण नभइदिंदा समस्या भएको र उद्योगहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसमा सरकारले तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाराका अध्यक्ष राजकुमार साहले सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले पछिल्लो समय बेरोजगारी समस्या बढेकै कारण विद्यार्थी, श्रमिक, शिक्षक सबै आन्दोलित हुनुपरेको जिकिर गरे ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूका गुनासा र समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिने राजस्व विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताए । उनले सरकार गम्भीर रहेको र वैध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अवैध व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने बताए । उनले वैध र अवैध दुवै कारोबार ठूला एवं प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूबाट हुने गरेको आरोप लगाए । उनले व्यवसायीहरूलाई सरकारको राजस्व पूरा गराउनेतर्फ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
अन्तक्र्रियामा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङघका पूर्वअध्यक्षहरू अशोक बैद र प्रदीप केडिया, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपाल, महासचिव आशिष लाठलगायतका उद्योगी–व्यवसायीहरूले राजस्व चुहावटसँगै आयातमा रहेका नीतिगत, संरचनागत तथा प्रणालीगत समस्याका बारेमा अवगत गराएका थिए ।
