एक वर्षमा राजस्व चुहावटका साढे ४ सयभन्दा बढी फाइलमा अनुसन्धान
४ करोड २० लाख ६६ हजार ५६१ रुपैयाँबराबरको सजाय माग
साविक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १६ जिल्लामा राजस्व चुहावटको अनुसन्धान र कारवाहीको जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले बितेको एक वर्षमा राजस्व चुहावटका ४६६ ओटा फाइलमा अनुसन्धान गरेको छ ।
सो कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेक अन्य १६ जिल्लामा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको छ । अनुसन्धानले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त संख्याका फाइलमा अनुसन्धान गरेको सूचना अधिकारी नारायण खत्रीले जानकारी दिएका छन् ।
तीमध्ये १५ ओटामा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको सूचना अधिकारी खत्रीले बताए । केही फाइलमा विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । सरोकारका भन्सार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएपछि १५ ओटामा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ, उनले भने ।
अनुसन्धानमा समेटिएकामध्ये दुईओटा कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाइएको पनि अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सूचना अधिकारी खत्रीले ती कम्पनीको नाम भने खुलाउन मानेनन् । अनुसन्धानका क्रममा आउने तथ्यका आधारमा कार्यालयबाट टुंगिने कि अघि बढाउने भन्ने तय हुने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अनुसन्धानले एक वर्षमा ४ करोड २० लाख ६६ हजार ५६१ रुपैयाँबराबरको सजाय माग गरेको छ । अनुसन्धानको पथलैया कार्यालयले अनुसन्धान गरेको फाइलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले निर्णय गर्दै आएको छ ।
विगतमा अनुसन्धान कार्यालयले नै चुहावटका सम्बन्धमा निर्णय लिँदै आएका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएपछि यो अधिकार विभागमै केन्द्रित गरिएको छ ।
गतवर्ष पथलैया कार्यालयले २२८ पटक गस्ती गरेको बताएको छ । भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भीसीटीएसमा नगरी मालसामान ढुवानी गर्ने ७१ ओटा ढुवानीका साधनलाई जरीवाना गराइएको छ । यसबाट ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको पनि सूचना अधिकारी खत्रीले जानकारी दिए ।
