No Image Headlineदृष्टि/संवादमुख्य खबरविशेष

चिनीमा कालोबजारी : खुद्रा पसलमा अनुगमनको कर्मकाण्ड, उधोगी र तस्कर मालामाल

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

सीमावर्ती बजारमा  रु ७० मा पाइने चिनी काठमाडौं पु¥याएपछि दोब्बर मूल्य पाउने भएपछि तस्करहरू मालामाल भएका छन् । उपभोक्तालाई चुसेर आर्जित रकमबाट दुई नम्बरी कारोबारी मात्रै लाभान्वित छैनन्, सीमानाकाबाट तस्करीको चिनी काठमाडौं पु¥याएर महँगोमा बेच्दासम्म सीमानाकामा खटिएका प्रहरी, प्रशासनदेखि सरोकारका मन्त्रालयसम्मलाई प्रभावमा नपारी यत्रो धन्धा चलाउन सम्भव छैन ।

मूल्यमा मनपरी मच्चाएर उपभोक्ता ठग्ने धन्धामा व्यापारी मात्र होइन, स्वयम् चिनी उद्योगीसमेत संलग्न भएको आशङ्कालाई तथ्यहरूले बल पु¥याएका छन् । चिनीमा चलखेलबारे भेउ पाउन यसको तथ्याङ्कीय अवस्था थाहा पाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । यस वर्ष स्वदेशका चिनी उद्योगले एक लाख ७६ हजार पाँच सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । स्वदेशी बजारमा कुल माग तीन लाख टन छ ।

विगतका वर्षहरूमा सरकारले भन्सार सहुलियतमा प्रत्येक वर्ष ५० हजार टन चिनी आयातको अनुमति दिएर बजार सन्तुलन कायम गर्दै आएकोमा बितेका दुई वर्षयता यस्तो चिनी भित्रिएको छैन । यही समयमा भारतले आफ्नो बजार सन्तुलन मिलाउन चिनीको निर्यात रोकेपछि हाम्रो आन्तरिक बजारमा चिनी उत्पादक र तस्करको मनोमानी चल्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

चिनी उद्योगीलाई संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले यसको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसूल लगाइदिएको छ । सामान्यतः आत्मनिर्भर उद्योगलाई जोगाउन र बजारमा मूल्यमा मनोमानीसमेत नहुनेगरी भन्सारदर राखिनुपर्नेमा सरकारले तोकेको उच्च दरको महसूल नै चिनी उद्यमी र तस्करका लागि कमाउने माहोल बनेको छ ।

भारतले चिनी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको र भन्सारदर उच्च भएपछि उद्योगीले पनि मूल्य उच्च राखेका छन् । दुई नम्बरी बाटोबाट जति चिनी भित्रिए पनि माग र आपूर्तिबीच फराकिलो अन्तरका कारण जति चर्को मूल्य राख्दा पनि फरक नपर्ने भएपछि उद्योगीले मनपरी चलाएका छन् ।

तस्करहरू पनि के कम ? उद्योगीले राखेकै मूल्यको हाराहारीमा चिनी बेचिरहेका छन् । उखु क्रसिड्ढो समयमा चिनी कारखानाको मूल्य ८० रुपैयाँसम्म रहेकामा अहिले मूअकरसहित ९५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । तर ९५ रुपैयाँको बील दिएर ११५ रुपैयाँभन्दा बढीमा बेचिरहेको दाबी व्यापारीहरूको छ । यो मूल्य खुद्रामा पुग्दा १४० रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिरहेको छ ।

चिनीको बजारमा देखिएको बेथिति हेर्दा सरकारी निकायका अधिकारीहरू पनि यो बेथितिमा मिलेको आभास हुनु अस्वाभाविक होइन । बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र अनुगमनको जिम्मेवारी लिएर बसेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि चिनी आयातको अनुमति नदिनु र बजारमा चिनीको मूल्यमा मनपरी हुँदासमेत कानमा तेल हालेर बस्नु शङ्कास्पद छ ।

चिनी उत्पादक र तस्करलाई सहयोग पुग्नेगरी सरकारको मौनता अर्थपूर्ण छ । अहिले मूल्य अराजकताका बारेमा समाचार आउन थालेपछि वाणिज्य मन्त्रालयले २० हजार टन चिनी आयातको अनुमति दिएको छ । यो चिनी चाडपर्वको समयमा आउनेमा आशङ्का छ । यो चिनी भित्रिएन भने अन्य समयभन्दा माग दोब्बर हुने र चाडपर्वमा चिनीको भाउ अझ उकालो लाग्नेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार यतिखेर अनुगमनको कर्मकाण्डमा उत्रिएको छ । उद्योग र ठूला व्यापारीले बदमाशी गरिरहेका छन् । तर सरकार खुद्रा व्यापारीकहाँ छापा मारिरहेको छ । यसबाट ससानो परिमाणमा चिनी बिक्री गर्नेहरू मात्र कारबाहीमा पर्ने, तर कालोबजारीका मूल नाइकेहरू उम्किने काम भइरहेको छ ।

एकातिर उद्योगीहरूले चिनीको बोरामा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्ने व्यवस्था छ । यो धेरैजसोले पालना गरेका छैनन् । सरकारले यही मूल्यमा कडाइ गरे मात्र पनि चिनीको खुद्रा मूल्य ११०–११५ बाट माथि नजाने अवस्था हुन सक्छ । तर सरकार यसमा जान चाहेको छैन, खुद्रापसलमा छापा मारेर अनुगमनको कर्मकाण्ड चलाइराखेको छ ।

यसले सरोकारका मन्त्रालय र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कालोबजारीसँग घाँटी जोडेर बसेको आरोप अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार कमजोर देखिन्छ । अर्को पक्ष पनि हेरौं, उद्यमीले भनेको अहिलेको ११० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्यलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि यो व्यावहारिक देखिन्न ।

भारतका उपभोक्ताले भुक्तान गरिरहेको मूल्य ६४ रुपैयाँ (भारु ४०) हुँदा हामीले दोब्बरभन्दा बढी मूल्य किन तिर्नुपर्ने ? उत्पादकहरू सिजनमैं कारखाना मूल्य ८० रुपैयाँको हाराहारी पर्ने बताउँछन् । उत्पादन लागत यति उच्च किन ? जबकि भारतमा यस्तो लागत बर्सेनि घटिरहेको छ ।

उखुको मूल्य नै बढी परेकोले लागत बढी परेको उद्योगीको सदाबहार गुनासो छ । भारतले उद्योगीदेखि किसानलाई अनेक प्रकारका अनुदान दिएको छ । भारतले आफ्ना किसानलाई सिंचाइ, मलखाद, उपकरण, रोगको उपचारलगायतमा ७० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिएको छ । हामीकहाँ भने मूअकर फिर्ताको रकमसमेत समयमा नपाउने अवस्था छ । भारतले चिनी उत्पादन बढेको समयमा निकासीमा भारु ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो ।

भारतले बजारको नियमित अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यकता अनुसार निकासी रोक्नेदेखि निकासीमा अनुदान दिने नीति लिने गरेको छ । हामीकहाँ सरकारले यो झन्झट बेसाउन चाहँदैन । स्वदेशी उद्योगको लागत कसरी घटाउने, बजारलाई कसरी पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउने भन्नेमा सरकारको कुनै चासो छैन ।

नीति निर्माताहरू भन्सारमा ३०–४० प्रतिशतसम्म राजस्व भिडाइ दिएर गैरजिम्मेवारी बाटो अख्तियार गरिराखेका छन् । उद्योगी, तस्कर, कालोबजारदेखि लिएर यसबाट आउने कालो कमाइबाट सरकारका तहगत विशिष्टहरू पनि लाभान्वित भएपछि उपभोक्ता भाडमा जाऊन्, चासो राख्ने कोही भएन ।

उद्योगीलाई पनि हाइसन्चो, न उन्नत प्रविधि भित्रयाउनुप¥यो, न प्रतिस्पर्धी दक्षता नै चाहियो । जुन बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो, त्यही बजारबाट फालिएको प्रविधि ल्याएर यहाँ उत्पादन भइरहेको छ भने प्रतिस्पर्धाका लागि खोज्ने भनेको त भन्सारमा महसूलको छेको नै हो ।

स्मरण हुन्छ, एकताका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तिएसँगै स्वदेशी उद्योगले आयातित चिनीमा भन्सार महसूल बढाउन दौडधूप ग¥यो । त्यस बेला चिनीमा बढाइएको महसूल अहिले स्रोतमैं निर्यात रोकिएको अवस्थामा पनि घटाउन आवश्यक ठानिएको छैन । ४० प्रतिशत बनाइएको महसूललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । यतिखेर यो उच्चदरमा महसूल कालोबजारीका लागि कमाउने औजार बनेको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button