चिनीमा चरम कलोबजारी : ३ दिनमै किलोमा १० रुपैयाँ बढ्यो भाउ, समाधान कसरी ?

अभावको मौका छोपेर स्वदेशका चिनी उद्योगहरुले चिनीको भाउ ३ दिनमै किलोमा १० रुपैयाँ बढाएका छन् । सरकार भने यो कालोबजारीमा रमिते बनेर बसेको छ ।

गत आइतबार किलोको १०५ रुपैयाँ (फ्याक्ट्री मूल्य) लिएका चिनी उद्योगीले मंगलबार ११५ रुपैयाँ लिएको एक व्यापारीले बताए । यो मूल्य उपभोक्तासम्म पुग्दा १२५ रुपैयाँ पुग्ने दाबी ती व्यापारीको छ । चिनी उद्योगीले बील भने ९० रुपैयाँभन्दा बढीको दिँदैनन् । माथिको पैसा नगदै लिने गरेका छन् ।

चिनीको अभाव भएपछि मनपरी भाउ बढाएका चिनी उद्योगी भने पहिला भुक्तानी लिएरमात्रै चिनी दिने गरेका छन् । उखु क्रसिङको सिजन (मंसिर/पुस) मा प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा भाउ थियो ।

बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने जिम्मेवारी लिएर बसेका निकाय भने चिनी उद्योगीको यो अराजकताप्रति उदासीन देखिएका छन् । अभावको मौका छोपेर मूल्यमा भइरहको मनपरी नियन्त्रणको जिम्मा लिएका मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीका कारण चिनीको भाउ आकाशिएको हो ।

किन भइरहेको छ कालोबजारी ?

नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ८० हजार टन छ । यस वर्ष नेपालमा चिनी उत्पादन घटेर १ लाख टनमा झरेको छ । विगतमा साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले भन्सार सहुलियतको ५० हजार टन चिनी आयात गरेर बजार सन्तुलन कायम राखेकोमा यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले आयातको स्वीकृति दिएको छैन । सरकारी गोदममा चिनीको मौज्दात शून्य भएको साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बताएका छन् ।

उता भारतले आफ्ना उपभोक्तलाई महँगीबाट जोगाउन मूल्य नियन्त्रणका लागि निर्यातमा रोक लगाएको छ । सरकारले चिनी आपूर्तिका लागि भारतसँग कुनै पहल प्रयास पनि गरेको छैन । माग र आपूर्तिको यही असन्तुलनमा खेल्दै स्वदेशका एक दर्जन चिनी उद्योगीले कालोबजारी चलाएका छन् ।

यो वर्ष दशैं र तिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको भाउ आकाशिने अवस्था देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक २० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । तर, दशैंतिहारको समयमा थप ३० हजार टन माग हुने गरेको छ ।

बजारमा अपूर्तिको सहजीकरण गर्ने र मूल्यमा भइरहेको मनपरीमा अनुगमन गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहस्यमय तरिकाले मौन देखिएको छ । कानमा तेल हालेर बसेको छ । चिनी उद्योगी र सरोकारका मन्त्रालयको मिलेमतोमा चिनीको भाउ बढाएर आमउपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरुको आरोप छ । सरकारले बितेको एक वर्षयता चिनी आयातको अनुमति दिएको छैन ।

चिनीको भाउमा भइरहेको उद्योगीको मनपरीमा सरकारको मौनताले सरकार नै उद्योगीसँग मिलेर कालोबजारी गराइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठिरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालमा चिनी आयातको जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दासमेत सरोकारका मन्त्रालयहरुले विभिन्न बाहानामा गरिरहेको आलटालले यो आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातका लागि अर्थमन्त्रालयसँग अनुमति मागे पनि अर्थले स्वीकृति अड्काएर राखेको छ । महँगीले उपभोक्ताको ढाड भाँचिदा फाइल अड्काएर बसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अहिलेसम्म बजार मूल्य, बजारको माग र यस वर्ष नेपालमा भएको चिनी उत्पादनलगायत विषयको अध्ययन भइरहेको बताइरहेका छन् । बजारमा चरम मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकारले अहिलेसम्म अध्ययनको बाहाना बनाउनु गैरजिम्मेरी भएको उपभोक्ता बताउँछन् ।

के हुन सक्छ निकास ?

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल उद्योग र बजारको अनुगमन गरी मूल्यमा भइरहेको चलखेल रोक्नुपर्ने र द्रुतमार्गबाट चिनीको आयात गरी आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारका पक्षको छ ।

सरकारले चिनी उद्योगीको प्रभावमा चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाइदिएको छ । यसले गर्दा आयातित चिनी महँगो पर्न जान्छ । सामान्यतः स्वदेशी बजारलाई आपूर्ति गर्न सक्ने आत्मनिर्भर उद्योगको संरक्षणका लागि एकतहको भन्सार अन्तर हुने भए पनि ३० प्रतिशतसम्मको भन्सार उद्योगीका लागि कालोबजारीको हतियार बनेको छ । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नै यसमा उद्योगीले सरकारलाई झुक्याएको स्वीकार गरेकोमा अहिलेसम्म त्यसमा सुधार हुन नसक्नु अर्थपूर्ण छ ।

उच्च दरको भन्सार महशुलको अवरोध हटाएर भारतसँग चिनी आपूर्तिका लागि पहल गर्ने हो भने चाडपर्वको बेला उपभोक्ताले राहत पाउन सक्ने सुझाव जानकारहरुको छ । कम्तीमा १ लाख टन चिनी आयातको प्रबन्ध मिलाएर निजीक्षेत्रलाई आयात अनुमति दिएका स्वदेशी बजारमा उद्योगले चलाइरहेको अहिलेको मूल्य अराजकता समाधान हुन सक्ने दाबी निजीक्षेत्रका जानकारहरुको छ ।