गत मंसिर-पुसमा प्रतिकिलो ७८ (उद्योग मूल्य) रुपैयाँमा पाउने चिनीको भाउ अहिले उद्योगीले १०५ रुपैयाँ पुर्याएका छन् । तर, चिनी उद्योगीले ९० रुपैयाँको मात्रै बील दिन्छन् । बाँकी पैसा ‘कच्चा’ मै लिन्छन् ।
आमउपभोक्तासम्म पुग्दा यो भाउ ११५ रुपैयाँसम्म हुन जान्छ । स्वदेशमा उत्पादन कम भएको र भारतबाट आयात बन्द भएको मौका छोपेर उद्योगीहरुले चिनीमा चरम कालोबजारी गर्दासमेत सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।
चिनीको भाउमा भइरहेको उद्योगीको मनपरीमा सरकारको मौनताले सरकार नै उद्योगीसँग मिलेर कालोबजारी गराइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठिरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालमा चिनी आयातमा जिम्म पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दासमेत सरोकारका मन्त्रालयहरुले विभिन्न बाहानामा गरिरहेको आलटालले यो आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ ।
चिनी उद्योगी र सरोकारका मन्त्रालयको मिलेमतोमा चिनीको भाउ बढाएर आमउपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरुको आरोप छ । सरकारले बितेको एक वर्षयता चिनी आयातको अनुमति दिएको छैन । उता भारतले पनि निर्यातमा रोक लगाएको छ ।
भारत सरकारले आफ्ना उपभोक्तालाई महँगीबाट जोगाउन चिनी निर्यातमा रोकलगायतका उपाय अपनाइरहेको बेला नेपाल सरकार भने चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएर बसेको छ । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा लगाइएको उच्च दरको महशुल स्वदेशका एक दर्जन उद्योगका लागि कालोबजारीको मौका जुराइदिएको छ ।
भन्सार छूटको चिनी आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी आयातका लागि पटकपटक अनुमति मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन । यी कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न पाएका छैनन् ।
यस वर्ष नेपालमा चिनी उत्पादन घटेको छ । चिनी उत्पादक संघका अनुसार यस वर्ष १ लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी उत्पादन भएको छ । विगतमा डेढ लाख टन हाराहारीमा उत्पादन हुँदै आएको थियो । नेपालमा यसको माग वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ ।
माग र आपूर्तिबीचको यही अन्तरलाई चिनी उद्योगीले कमाउने मौका बनाएका छन् । चिनीमा चरम कालोबजारी हुँदासमेत बजार अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत लिएर बसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
यो वर्ष दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वमा चिनीको भाउ आकाशिने देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक २० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । तर, दशैंतिहारको समयमा थप ३० हजार टन माग हुने गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पटकपटक आफूहरूले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न गरेको प्रयास अर्थ मन्त्रालयको असहयोगको कारण सफल हुन नसकेको बताएका छन् । दशैं र तिहारलाई दृष्टिगत गर्दै ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको स्वीकृति माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएकोमा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिन सकेको छैन । आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ ।
गतवर्ष समेत दशैंअघि पनि साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्ने अनुमति माग्दा अर्थले बेवास्ता गरेपछि आयात प्रक्रिया नै रद्द भएको उनले बताएका छन् ।
खाद्य कम्पनीले पनि चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै यस वर्ष १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको महीना दिन पुगिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालय प्रतिक्रियाविहीन बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइहाल्यो भने पनि अब दशैंअघि चिनी ल्याउन सम्भव नभएको कम्पनीले बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भने अहिलेको बजार मूल्य, बजारको माग र यस वर्ष नेपालमा भएको चिनी उत्पादनलगायत विषयको अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । बजारमा चरम मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकारले अहिलेसम्म अध्ययनको बाहाना बनाउनु गैरजिम्मेरी भएको उपभोक्ता बताउँछन् । सरोकारका मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु उद्योगीको प्रलोभनमा परेर काम गरिरहेकाले मूल्य आकाशिएको दाबी उपभोक्तावादीहरुको छ ।
