स्वीट सुपारी उद्योगको दुर्दशा, गलत सरकारी नीतिको नमूना
चोरीपैठारी र भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कका कारण स्वदेशका १७ ओटा स्वीट सुपारी उद्योगमध्ये आठओटा बन्द भइसकेका छन् भने बाँकीले पनि उत्पादन ठप्प पारेका छन् । सरकारी नीतिका कारण उद्योग बन्द भएपछि १५ सय जनाले रोजगारी गुमाएका छन् ।
सरकारी नीतिका कारण यो मात्र होइन, अन्य उद्योगसमेत समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सरकारले उद्योगहरूलाई बचाउने गरी भन्सार र अन्तःशुल्कको दर लगाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारी नीति उद्योगमैत्री नभएकै कारण नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम निकै सुस्त छ भने खुलेका उद्योग पनि कतिपय बन्द भइरहेका छन् ।
प्रतिकिलो ५० रुपैयाँबाट शुरू भएको अन्तः शुल्क अहिले ३६५ रुपैयाँ पुगेपछि स्वीट सुपारी उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । नेपाली उत्पादनमा अन्तः शुल्क लगाउने गरिएको छ र कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको सरह वा कुनै कुनै वस्तुमा सोभन्दा पनि बढी भन्सार दर लगाइएको छ ।
यसबारे उद्योगीले बारम्बार आवाज उठाए पनि सरकारले सुन्ने चासो देखाएको छैन । नाफा कमाउने उद्योगले जसरी पनि तिर्नैपर्छ भन्ने सोच कर्मचारी वृत्तमा र राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएकाले उद्योगीहरूको गुनासोको सम्बोधन हुन नसकेको हो ।
त्यही कारण मुलुकमा उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् जसले गर्दा रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन भने वस्तुहरूको आयात बढ्दो छ । आयातबाट उठ्ने राजस्वमा दंग पर्ने सरकारले आन्तरिक उत्पादन कम हुँदा विकास अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
जसरी पनि सरकारी खर्चका लागि स्रोत जुटाउनैपर्ने बाध्यता भएकाले सरकारले करमा झन् झन् कडाइ गर्दै लगेको छ । कहाँ कहाँ चुहावट छ त्यो खोजेर टाल्ने काम गर्न भने सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । तर, उच्च दरको करका कारण त्यस्ता बस्तुको अवैध आयातले उल्टै कर चुहावट भइरहेकोतर्फ सरकारले आँखा चिम्लिने गरेको छ ।
कर जति धेरै लगाइन्छ त्यति नै आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै जान्छ । झन् अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको चरणबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यसमा कर छूट दिएर मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन ।
अन्य देशको जस्तो कर नीतिले नेपालमा राम्ररी काम गर्न सक्दैन किनभने भारतसँगको खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारी रोक्न सरकार असफल देखिन्छ । सिमाना पूरै खुला भएकाले सबै क्षेत्रमा निगरानी गर्न पनि सकिँदैन ।
नेपालको कमजोर प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका कारण चोरी पैठारी रोक्न असम्भव नै देखिएको छ । सवारीसाधन दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने भएकाले यो चोरीपैठारी गर्न सम्भव छैन । त्यसैले सवारीसाधनबाहेक सबैजसो सामान चोरीपैठारी भइरहेको छ भन्न सकिन्छ ।
चोरी बाटोबाट भित्रिने सामान रोक्न सकिएको छैन । यसलाई रोक्न सक्ने हो भने मात्रै नेपाली उद्योग लाभान्वित हुन सक्छन् । सरकारका संयन्त्रमा रहेका उच्च अधिकारीदेखि तल्लो निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु यस्तै धन्धाबाट अवैध आर्जन कुम्ल्याउन उद्यत देखिन्छन् भने उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् ।
नेपाली चिनी मिलको चिनी विक्री नहुनुको कारण यही हो जसले गर्दा चिनी मिल पनि धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । स्वीट सुपारी होस् वा स्यानिटरी प्याड वा कागज उद्योग, कपडा उद्योग होस् वा साबुन उद्योग, सबैले यस्तै खालका समस्या भोगिरहेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीको कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ र उनीहरूको समस्याको गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । अन्यथा मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं यस्तै समस्यामै रहिरहन सक्छ । खुला सिमानाका केही फाइदा पनि छन् र केही बेफाइदा पनि छन् । त्यसैले नेपालले नीतिहरू बनाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक असर कसरी रोक्ने र कसरी यो अवस्थाको फाइदा लिने भनेर विशेष नीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
