एमसीसीको दिनगन्ति शुरु, ५ वर्षमा पूरा नभए के हुन्छ ?

अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पाँच वर्षभित्र सक्नेगरी बुधवार अपराह्नबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डले औपचारिक रूपमा नयाँ चरण सुरु भएको सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरे ।

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू हुँदैछन्। त्यसमा नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो योजना ५ वर्षमा पूरा गर्ने सहमति छ ।

नेपाल सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार इन्ट्री इन्टु फोर्स भनिने पाँच वर्षको अवधिमा काम पूरा नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि बताएकाले पनि यस अवधिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

उक्त कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकिएको र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुलाई एमसीए नेपालले कोशेढुङ्गा बताएको छ। एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपाल नामक विकास समितिले परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि दिन गन्ती सुरु गर्न आवश्यक पूर्व तयारी सम्पन्न भएको निष्कर्ष केही समय पहिले निकालेको थियो।

सन् २०१७ मा एमसीसी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्टमा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व ६ वटा सर्तहरू तोकिएको थियो। तीमध्ये पाँचवटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।

एमसीए नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरण अनुसार उक्त कम्प्याक्ट बुधवार ठोस कार्यान्वयनमा जाने समयसम्ममा विभिन्न ६ वटा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन ऐन लागु गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सर्तहरू पूरा भएका छन्।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ। तर सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले अझै पनि उक्त सम्झौता अनुमोदनका क्रममा गरिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकी धारणा माग गरिरहेका छन्।

कतिपय साना वामपन्थी दलहरूले एमसीसीको कार्यान्वयनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दिनगन्ती सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन एमसीसी स्वीकार गर्दा संसद्ले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणा उक्त सम्झौताको अङ्ग बन्ने हो कि होइन भनेर आफूले अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए।

जसलगत्तै अमेरिकी दूतावासले प्रचण्डको भनाइबारे आफूहरू उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको जनाएको छ। दूतावासले थप भनेको छ, नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।

तर बुधवार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सरकारले त्यति बेला नेपाली जनतालाई धोका दिएर झूटो बोलेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली संसद्सँग बेइमानी गरेको हो बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा एमसीसीले मानिसकेको छ यो सम्झौताको अङ्ग हुन्छ भनेर संसद्मा बोलेर नेपाली ससद्लाई धोका दिनुभयो, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग भने।

गलत प्रभाव पारेर पास गराउने गलत बाटो लिनुभयो। यद्यपि पास गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भनेर यथार्थपरक भएर सोच्नुपर्थ्यो। ओलीले एमसीसीले पहिले नै सम्झौताबाहेकका घोषणाहरू नचिन्ने भनेर जबाफ दिइसकेकोमा हिजोसम्मै प्रधानमन्त्रीले सोध्छु भनिरहेको बताए।

एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ। सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तर्गत ९ वटा जिल्लामध्ये आठ वटा जिल्लामा जग्गा रोक्का भइसकेको छ। त्यही भएर यो परियोजना रोकिराख्नुपर्ने कुनै स्थिति नभएकाले कार्यान्वयन अघि बढाउन लागिएको हो।

एमसीएनेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि २०।२७ हेक्टर जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको भनिएको छ।

काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ।

एमसीसी अन्तर्गतको यो अमेरिकी अनुदान नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोग भए तापनि यो दलहरूबीच र सार्वजनिक वृत्तमा लामो समय विवादित बनेको थियो। नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समय विभाजित बनेको यस आयोजना २०७८ साल फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदित भएको थियो।

जसक्रममा संसद् भवन परिसरमै आयोजित मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकृत गरेको थियो। जतिखेर यस सम्झौतालाई लिएर आन्तरिक रूपमा धेरै विवादित बनेका सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए।

एमसीसीको विपक्षमा एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्रै मतदान गरे तापनि उक्त दलका अन्य सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिएनन्। यद्यपि अनुमोदन हुनु अगाडि नै यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा सबैजसो मुख्य राजनीतिक दलहरू संलग्न भएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विक्रम संवत् २०६८ ६९ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेशहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो।

विसं २०७० ७२ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो। त्यसपछि कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्ने र सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरिएको थियो।

एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको थियो। विसं २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व गरेको बेलामा एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्‌मा लैजाने निर्णय वर्षअघि संसद्ले एमसीसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेको थियो। उत्तरी छिमेकी चीनले पनि गहिरो चासो व्यक्त गरेको यो वैदेशिक सहयोगलाई लिएर नेपालमा ठूलो विवाद भएको थियो।

सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले एमसीसी अनुदान अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा भएको र कम्प्याक्टका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए।

त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसीविरूद्ध सुनियोजित रूपमा नेपालमा मिथ्या सूचना अभियान चलाइएको भन्दै बाह्य दबाव वा भ्रष्टाचार जस्ता कारणले नेपालले आफ्नो मुलुकसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे दुई देशबीचको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो।