अर्थखबर फटाफट

भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई स्थानीय तहको सिफरिस लिनुपर्ने, चौतर्फी आलोचना

भिजिट भ्रमण भिसामा विदेश जानेहरूले स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । यसको आलोचना भइरहेको छ।

सर्वसाधारणदेखि पर्यटन व्यवसायीहरूले त्यस्ता प्रावधानले निम्त्याउने झन्झट औँल्याउँदै त्यस्तो व्यवस्था भयो भने पर्यटन व्यवसायलाई नै धक्का पुर्‍याउने बताएका छन्। यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू भने यी विषयहरू हालसम्म छलफलको चरणमा मात्र रहेको बताउँछन्।

सरकारको उक्त योजनाबारे मिडियामा समाचार छापिएपछि सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले कार्यविधि संशोधनको प्रमुख उद्देश्य पूराना तथा अस्पष्ट कानुनहरूलाई अद्यावधिक गरी स्पष्ट पार्नु रहेको बताए।

भिजिट भिसाको नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छौँ। त्यसको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन। त्यसैले छलफलको चरणमा रहेको विषयबारे थप चर्चा गर्नुको औचित्य नै छैन, अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले भनेका छन् ।

कानुनी कारणबाहेक विदेशमा लुकिछिपी काम गर्नका लागि नेपालीहरू पर्यटक भएर जाने क्रम बढेको वा विदेश गएर नफर्कनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि देखिएकाले पनि भ्रमण भिसामा जाने प्रक्रियामा केही कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको भुसालले बताए।

रोजगारीका लागि जाने मानिसले श्रम स्वीकृति लिएर, बीमा प्रक्रिया पुर्‍याएर जानुपर्ने नियम छ। यद्यपि मानिसहरूले भ्रमण भिसा दुरुपयोग गरी देश नफर्किने प्रवृत्ति देखिएको विभागको ठहर छ। त्यसरी जानेहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिँदैन।

भ्रमणमा जान्छौँ भन्नेहरू भ्रमणमै जाऊन्। कामका लागि जानेहरूले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन्। त्यस्तो गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको पाटो दह्रो बन्छ, उनले भने। यसअघिका कतिपय निर्णयहरू पनि विवादमा परेका छन्। तीमध्ये कतिपयमाथि व्यापक आलोचना तथा प्रश्न पछि निर्णय उल्टाइएको छ।

अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थामा ४० वर्ष मुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवारको र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको थियो। विरोधकर्ताहरूले उक्त कार्यविधिले संविधानमा प्रदत्त सबै नागरिक बराबर भन्ने मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको औँल्याएका थिए।

त्यस्तै गत वर्ष विभागले वार्षिक कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ कमाउने र त्यसको आधा रकम बचत गरेकालाई मात्र भ्रमण भिसामा जान दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो जसको सञ्जालहरूमा चर्को आलोचना भएको थियो। अहिले पनि सरकारको प्रस्तावित परिवर्तनप्रति सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भएका छन्।

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button