कोशी प्रदेश : एउटा सदस्यको मतले कति फरक पर्दछ सत्ता राजनीतिमा…
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई गत सोमवार सभाध्यक्षले दिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताए।
अन्तरिम आदेशमा त्यो मत संविधान प्रतिकूल भएको पनि भनिएको छ, सभाध्यक्षको मतबारे प्रवक्ता पौडेलले भने। अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो, अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न पनि थापा नेतृत्वको सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेशले दीर्घकालीन प्रकृतिका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू र नीतिगत खालका कुनै पनि निर्णय नगर्नु भनेको छ।
अदालतले उक्त मुद्दाबारे आगामी १३ गतेसम्म विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ माग गरेको छ।सोमवार साँझ कोशी प्रदेशसभामा भएको मतदानमा थापाको पक्षमा ४७ जना सांसदले मतदान गरेका थिए।
प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले पनि मत दिएपछि उक्त विश्वासको मत विवादित बनेको थियो। विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले तत्कालै मन्सुरीले दिएको मतको विरोधमा प्रदेशसभामा नाराबाजी गरेका थिए।
किन विवादित बन्यो विश्वासको मत ?
कुल ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को चार र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एक जोडेर बहुमतका लागि आवश्यक ४७ मत पुर्याइएको थियो।
सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम अब माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यका हैसियतमा छन्। अर्कोतर्फ प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका छ सांसद छन्। दुवैको कुल मत ४६ अर्थात् प्रदेशसभाका लागि आवश्यक बहुमत भन्दा एक कम छ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुर्याउन नदिन अपनाएको उपाय निष्प्रभावी तुल्याउन फेरि कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई उपयोग गर्ने सूत्र प्रयोग गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेच उत्कर्षमा देखिएको थियो। प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ठानिएकी उपसभामुख सृजना दनुवार उपचारका लागि भन्दै सोमवार प्रदेशसभा बैठकअघि नै काठमाडौं हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो परेको थियो।
सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्छ। तर बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य पनि बिदामा बसेपछि उपसभामुखले नेपाली कांग्रेसका मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएकी थिइन्। कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुर्याउन प्रदेशसभामा सभामुख रहेका बाबुराम गौतमलाई यसअघि नै गठबन्धनले राजीनामा गराएको थियो।
सभामुखले राजीनामा दिएपछि प्रतिपक्षी एमालेकी दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सत्तापक्षका सबै सांसदले विश्वासको मत दिँदा थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने ठानिएको थियो।
बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक अवस्थामा मात्रै मतदानमा भाग लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सभामुखले यसअघि थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
दनुवारले अध्यक्षता गर्दा सत्तापक्षका सबै सांसदले थापालाई भोट हाल्न पाउने गठबन्धनको अपेक्षाविपरीत उपसभामुखले कांग्रेसकै सांसदलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएर काठमाडौं हिडिन्।
एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गरे थापाले विश्वासको मत लिन आवश्यक ४७ जना सांसदहरूको मत पुग्ने देखिएको थियो। त्यसैले विपक्षी एमालेले सत्तापक्षबाटै अध्यक्ष बनाएर विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहेको सत्तापक्षले आरोप लगाएको थियो।
सत्तापक्षका सांसदले बैठकको अध्यक्षता गरे उनीहरूको सङ्ख्या ४६ मा झर्ने र सरकारले बहुमत गुमाउने विपक्षीको आकलन थियो। यसअघि सभामुखको समेत समर्थनसहित बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापा विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाउने प्रयासमा थिए।
प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपा बैठक छलेर भए पनि थापालाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने कसरतमा सक्रिय देखिएका छन्। त्यसको सङ्केत उपसभामुख दनुवारले यसअघि नै दिएकी थिइन्।
मुख्यमन्त्रीले आइतवारै प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइए पनि उपसभामुखले प्रदेशसभाको बैठक सोमवार मात्रै बोलाइन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य ८० वर्षीय गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
उनीपछिका एमालेका ६ र राप्रपाका २ ज्येष्ठ सदस्यले पनि आइतवार घरायसी समस्या देखाउँदै केही दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नहुने लिखित जानकारी दिएका थिए। कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन थापा गत साउन १६गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
गत असार २१ गते थापालाई पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको भन्दै साउन ११ गते बदर गर्ने आदेश दिएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा प्रदेश सभाका सभामुखको समेत हस्ताक्षरसहित बहुमत दाबी गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको थियो। दोस्रो पटक भने सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर आवश्यक बहुमत पुग्ने हस्ताक्षर जुटाइएको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्थाअन्तर्गत थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
