भारतमा केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी बनाएको ऐनको विरोध
भारतमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने वा रद्द गर्ने सबै अधिकार आफैँले लिएको छ। केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी सन् १९५८ को ऐन संशोधन गर्दै पेन्सन रोक्ने वा रद्द गर्ने अधिकार आफैँले लिएको हो ।
भारतमा आईएएस, आईपीएस र आईएफएस सेवा छ । यी सेवामा तलब सुविधा र पेन्सनका कारण आकर्षण छ । यी सेवामा नियुक्त कर्मचारी जुन प्रदेशमा नियुक्त हुन्छन् । त्यहीको प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन् । जसले गर्दा यसअघि उनीहरूको पेन्सन रोक्नका लागि केन्द्र सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृति लिनु पर्ने थियो ।
तर नयाँ कानुन अनुसार कुनै पनि अवकाश प्राप्त कर्मचारी गम्भीर अपराध वा कदाचारको गम्भीर मामिलामा दोषी पाइएमा उनीहरूको पेन्सन केन्द्र सरकारले रोक्न सक्ने छ । सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनको अवकासप्राप्त कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
विरोध जनाउनेहरूमा सरकारको काम कारबाही र नीतिप्रति प्रश्न उठाउनेहरू नै छन् । उनीहरुले आफूहरूलाई सरकारको गलत कामको विरोधमा बोल्नबाट रोक्नका लागि पेन्सन रोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारले आफ्नो हातमा लिएको आरोप लगाएका छन् ।
नयाँ नियम अनुसार अवकासप्राप्त कुनै कर्मचारी अदालतबाट कुनै गम्भीर अपराधमा दोषी पाइएमा उसको पेन्सन रोकिने छ । यस्तो अर्को व्यवस्था अनुसार अदालतबाट कुनै सजाय नहुँदै पनि केन्द्र सरकारलाई कुनै कर्मचारी गम्भीर कदाचारमा दोषी छ भन्ने लागेमा उसलाई सूचना दिएर पेन्सन रोक्न सक्ने छ ।
