भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव
मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका माझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु पर्ने भएको छ। कंग्रेस पार्टीका एक जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराएका थिए।
विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न यसो गरिए बताएका छन्। उनीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भएपनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पुर्याइरहेको बताएका थिए।
मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ।
अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलाहरूलाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो।
त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई मोदीलाई मौनता तोड्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको थियो। उनले उक्त घटनाले भारतलाई लज्जित तुल्याएको भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताएका थिए।
सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेको यो दोस्रो घटना हो।
सन् २०१८ मा एक जना सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो।
भारतमा संसदको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर कम्तीमा ५० जना सांसदहरूको समर्थन भएमात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरिन्छ। स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्नेछन्।
यदि सरकार बहुमत कायम गर्न विफल भएमा उसले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। बुधवार कंग्रेस र भारत राष्ट्र समितिका सांसदहरूले दुईवटा प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। त्यो मध्ये पहिलो स्वीकार गरिएको थियो।
सभामुख ओम बिरलाले आफूले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि बहसको मिति तोक्ने बताएका छन्।
मोदीको भारतीय जनता पार्टीले मतदानमा पराजित हुने भनेर चिन्ता लिनेछैन। उक्त दल र उसका साझेदारसँग ५४३ सदस्यीय लोकसभामा स्पष्ट बहुमत छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विपक्षीको उद्देश्य हो।
हामी जानकार छौँ की सङ्ख्या हाम्रो पक्षमा छैन” एक जना विपक्षी सांसद मनोज के झाले भने। तर यो सङ्ख्यासँग जोडिएको छैन, प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावपछि सदनमा बोल्नुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेस नेता मनिकराम टैगोरले अन्तिम अस्त्र भएकाले विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको बताए। बीबीसी
