व्यापारमा सरकारी हस्तक्षेप बन्द नभए आन्दोलनमा उत्रिने उद्यमीको चेतावनी
सरकारले एकपछि अर्को गरी ल्याएका नीति र निर्देशनले उद्योग व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तै अवस्था रहेमा आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहने चेतावनी दिएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनिल अग्रवाल, मोरङ व्यापार संघका नवीन रिजाल, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका ठाकुरकुमार श्रेष्ठ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अब्दुल वाहिद मन्सुरीले निकालेको विज्ञप्तिमा उद्योग र व्यापार अनेक समस्याबाट गुज्रिएका बेला सरकारी निकायबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाउँमा दु:ख दिने काम भएको उल्लेख छ ।
‘अनपेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खस्किँदै गएको छ । यसको पछिल्लो संस्करणको रूपमा आयातित समानमा आयातकर्ता र वितरकको लेबलको व्यवस्था देखिन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्योल सृजना गरेको छ ।’
यही साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यो लागू हुनुअगाडि नै भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग व्यावहारिक समस्या समाधानको माग गरिएकोमा पहल नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
निजीक्षेत्रले यो प्रावधानलाई अस्पष्ट र अव्यावहारिक भन्दै यसले आयात तथा आन्तरिक व्यापार नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको बताएको छ । ‘भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आफैमा अस्पष्ट त छँदै छ, सँगसँगै स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङबारे स्पष्ट छैनन् । यसर्थ लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नहुन्जेलका लागि यो लेबलिङ स्थगित गर्नुपर्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि थपिएको छ ।
विगत केही महीनादेखि भन्सार प्रशासकहरूले राजस्व संकलनका नाउँमा आयातकर्तालाई दु:ख दिने काम गरिरहेको पनि उनीहरूको दाबी छ । भन्सार कार्यालयहरूले बिलबीजक मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना (पेनाल्टी) लगाउने गरेको गुनासो निजीक्षेत्रका संस्थाले गरेका छन् ।
मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेकाले आयातकर्ता आक्रान्त बनेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण कार्य’ यथाशीघ्र बन्द गरी बिलबीजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
भंसारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहकसवारीसाधनलाई अनुसन्धानका नाउँमा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ता मर्कामा परेको ती संस्थाहरूले बताएका छन् ।
आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर सम्पूर्ण कागजात हुँदाहुँदै भन्सार जाँचपास भएका मालवाहक सवारीसाधनलाई दु:ख दिने नियतले प्रहरीले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै पक्रेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
