साउनदेखि आयातमा कडाइ गर्दै सरकार, पालना नगरे यस्तो कारवाही
उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सरकारले आउँदो साउनदेखि आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । अब आयातकर्ताले आयातित बस्तुको लेबलमा आफ्नो स्पष्ट विवरण उल्लेख नगरी बिक्रीबितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।
आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो विवरण नभएको वस्तु बेचबिखन गर्न नपाइने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साउन १ गतेदेखि आयातकर्ता र वितरको विवरण उल्लेख नभएको मालसामान विक्रीवितरण भएको पाइएमा त्यस्तो मालसामान जफत हुने भन्सार विभागले बताएको छ ।
भन्सार विभाग र कार्यालयहरूले उद्योगी व्यापारीका संघ/संस्थालाई यसको जानकारी पठाएका छन् । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई लेखेको पत्रमा व्यापारीलाई यो विषय सूचित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
न्यून गुणस्तरका मालसामानको पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि पनि आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरण अनिवार्य गरिएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले बताए ।
पैठारीकर्ता र वितरकको विवरण भए/नभएको अनुगमन गरिने पनि विभागले बताएको छ । तर, आयातकर्ताले विवरण भए/नभएको भन्सार वा बजार कहाँ यकीन गर्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
‘उत्पादकले नेपालका लागि पठाउने सामानमा यस्तो विवरण टाँस्ने झन्झट गर्दैनन् । त्यसैले आयाकर्ताले मालसामान भित्त्याइसकेपछि लेबल लगाउने व्यवस्था नभए यो समस्याको अर्को कारण बन्न सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठले भने ।
कतिपय वस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने पनि व्यापारीले बताएका छन् । प्याकेटमा विक्री हुने मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेख गर्न सकिए पनि एकाध परिमाणमा छुट्ट्याएर बेच्नुपर्ने सामानमा समस्या हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने कतिपय वस्तु र पार्टपुर्जामा यस्तो विवरण राख्न समस्या हुने आयातकर्ताको दाबी छ । खुद्रामा विक्री हुने आलु, प्याजलगायत तरकारी, फलफूल र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता वस्तुमा अनुगमनका नाममा भ्रष्टाचारको अर्को उपक्रम हुनसक्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन पनि व्यापारीले चेतावनी दिएका छन् ।
केही आयातकर्ताले आफ्नै ब्रान्डमा मालसामान आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आयातकर्तालाई दिइने यस्तो व्यापार ब्रान्डमार्फत व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको हित सुरक्षित हुने उनीहरूको तर्क छ । तर, सरकार यो मागमा हुनुपर्ने जति गम्भीर नदेखिएको आयातकर्तासमेत रहेका लाठको बुझाइ छ ।
‘व्यापार ब्रान्डको व्यवस्थाले आयातकर्तादेखि सरकार र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा हुने थियो । भन्सारमा हुने न्यून बीजकीकरण र राजस्व चुहावटको समस्याले पनि निकास पाउन सक्छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर देखिएन,’ उनले भने ।
