No Image Headlineदेशमुख्य खबरविशेष

नेपालका राष्ट्रति किन तान्छिन् बारम्बार विवादमा ?

Thrill Factory
Rungta Group

निर्वाचित भएको लामो समय नभए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दुई पूर्वराष्ट्रपति जस्तै आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेका छैनन्।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र द्वितीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि आआफ्नो कार्यकालमा कतिपय कदमका कारण आलोचित हुन पुगेका थिए।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई अवकाश दिने प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिएपछि यादव विवादमा मुछिए।

त्यसैगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको धेरैले आलोचना गरे।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिस अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि उनी विवादमा मुछिइन्। एकथरीले सरकारकै कदमका कारण राष्ट्रपतिहरू विवादमा मुछिने गरेका बताउँदै आएका छन्।

निर्वाचित भएको तीन महिना पनि नपुग्दै वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल कम्तीमा तीनवटा विवादमा मुछिएका छन्। सर्वसाधारणलाई मार नपर्नेगरी आफ्नो सवारी गर्न लगाएकोमा चाहिँ धेरैले उनको प्रशंसा पनि गरेका छन्।

उपचार खर्च

वैशाखमा बिरामी परेपछि थप उपचारका लाग राष्ट्रपति पौडेल चिकित्सक टोली र परिवारका सदस्यसहित एअर एम्बुलेन्समार्फत्‌ भारतको दिल्लीतर्फ गएका थिए।

आउजाउ गर्दाको भाडा, दैनिक भ्रमण भत्तासहित औषधोपचारमा लाग्ने लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने भनेर त्यसको व्यापक आलोचना भयो।

आलोचना चर्किँरहँदा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले उपचार खर्च उनी आफैँले बेहोर्न चाहेको बेहोरासहित एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

त्यो घोषणाको कैयौँले प्रशंसा पनि गरे। तर त्यो प्रशंसा धेरै समय टिक्न सकेन। प्रक्रियागत त्रुटिका कारण राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने सम्भावना न्यून देखिएपछि राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो घोषणा आएका विवरण सार्वजनिक भए।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधासम्बन्धी विद्यमान नियम अनुसार नेपालमा उपचार हुन नसकेको खण्डमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्छ।तर राष्ट्रपति पौडेल उक्त बोर्डको सिफारिस नै नलिई उपचार गराउन दिल्ली गएका थिए।

कैदीहरूलाई आममाफी

जेलमा रहेका कतिपय कैदीलाई मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिँदै आएका छन्। यस वर्षको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कुल ५०१ जना कैदीले आममाफी पाए।

तीमध्ये खासगरी पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद मिनाहाको धेरैले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोग्दै आएका चौधरीको कैद मिनाहाविरुद्ध मृतक एक प्रहरी अधिकारीकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दायर गरेकी छन्।

आममाफीको विद्यमान व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ।एकथरीले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सरकारको निर्णय अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले चाहिँ विद्यमान ऐन, कानुन अनुसार नै कैदीहरूलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएको बताउँदै आएका छन्।

नागरिकता विधेयक

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै कार्यकालदेखि थाती रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले गत बुधवार प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ।

संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर संसद्‌का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरे।

एकथरीले त्यसलाई अवैधानिक कदमको सङ्ज्ञा दिएका छन् भने अर्काथरीले संविधानबमोजिमकै कदम भनेका छन्।

कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले दबावमा राष्ट्रपतिले अवैधानिक कदम चालेको देखिएको बताए।प्रमाणीकरणविरुद्ध बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दायर भएको छ। दुवै पक्षलाई जवाफका लागि बोलाउँदै सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्रहरू चाहिँ मूलतः सरकारकै कदमका कारण नेपालका राष्ट्रपतिहरू विवादमा मुछिने गरेका बताउँछन्। नेपालका राष्ट्रपतिलाई सरकारका कुनै कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन। एक पटकलाई सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्ता मात्र पठाउन सक्छन्, राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्णअनिरुद्ध गौतमले भने।

त्यो भएर विवादित विषयमा राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नुभन्दा सिफारिस गर्ने सरकारको आलोचना गर्नुपर्छ। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव आफैँ सक्रिय हुँदा उनी आलोचित बन्न पुगेको गौतम बताउँछन्।

अघिल्लो संसद्‌ले अघि बढाएको र निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस आउँदा राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ प्रक्रियाबाट आउनु भन्नसक्नुहुन्थ्यो। तर त्यही विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सरकारले भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो अहम्‌ प्रश्न हो।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने कामको जस वा अपजस सरकारले लिनुपर्ने राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि बताउँछन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा आलोचना भयो भने अहिले रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दा आलोचना भयो, पोखरेलले भने।

मुद्दा नै विवादास्पद हुँदा प्रमाणीकरण नगर्दा पनि आलोचना भयो प्रमाणीकरण गर्दा पनि आलोचना भयो। तर अहिले राष्ट्रपति त्यसै अचानोमा परेको देखिन्छ, उनले थपे। त्यसो भएकोले कुन अवस्था के कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र कुन अवस्थामा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा संविधानमै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने विश्लेषक गौतमको सुझाव छ।

हालसम्म नेपालमा राष्ट्रपति भएकाहरू आफ्नो पृष्ठभूमि भएको दलप्रति सहानुभूति राखेका देखिएका कारण पनि केही हदसम्म उनीहरू आलोचित हुनुको एउटा कारण भएको पोखरेल र गौतमको ठम्याइ छ। राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार विरोध वा समर्थन गर्दा पनि नेपालमा राष्ट्रपतिहरू विवादमा तानिने गरेका हुन्, राजनीतिशास्त्री पोखरेलले अर्को कारण थपे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button