जेलबाट कहिले छुट्छन् रेशम चौधरी ?
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहाका लागि सरकारले सिफारिस गरेका चौधरी सहितका कैदीहरूलाई राष्ट्रपति यादवले आममाफी दिएको पुष्टि गरिन्।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति यादवबाट ५०१ जना कैदीहरूलाई आममाफी दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयले फरक फरक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। त्यो सूचीमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, भट्टराईले भनिन्।
यसअघि सरकाको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको कैद मिनाहा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार चौधरीले माफी मिनाहाका लागि निवेदन दिएका थिए। उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको माफी मिनाहा गर्ने सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ, उनले भनिन्।
सरकारले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसमा निश्चित अवधि कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीहरूको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने गरेको छ।
विसं २०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा थारु प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा एक नाबालक र आठ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए।
उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला हुने उच्च अदालतको फैसला केही साताअघि मात्रै सदर गरेको थियो।
गत साता संसद्मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएका थिए।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले गणतन्त्र दिवसमा आम माफी र कैद कट्टाको निर्णय भएका कैदीहरूलाई त्यही दिन रिहा गर्ने प्रचलन रहेको बताए।
हामीले आममाफी र कैद कट्टाको निर्णय भएर आएका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसकै दिन रिहा गर्ने गरेका छौँ, पाण्डेले भने।
एकथरीले अनुचित भन्दै सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् भने अर्कोथरीले राजनीतिक मुद्दालाई सोहीअनुसार हेरिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
सरकारले चौधरीलाई कैद मिनाहाको निर्णय कानुनी आधारमै गरिएको दाबी गरेको छ। कानुनविद्हरूको राय, सल्लाह, परामर्शबाटै यो निर्णय भएको छ, मन्त्री शर्माले भनिन्।विज्ञहरूका विभिन्न राय त हुने नै भए तर हामीले लिएको रायअनुसार यो कानुनतः ठिक छ भन्ने नै छ।
शुक्रवार अदालतको फैसलाविपरीत सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाउनुले विधिको शासनप्रति सरकार संवेदनशील नभएको र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न हौसिएको देखाएको आरोप लगाएको छ।
सो घटनामा मारिएका प्रहरी अधिकारी केशव बोहराकी पत्नीले रेशम चौधरीलाई माफी नदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको विवरण सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
