कृषि उद्योगलाई संरक्षण गर्न उद्यमीको माग, बजेटले गर्ला त सम्बोधन ?
नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले तयारी दाल आयातमा भन्सार बढाउन र मुसुरो निकासीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी वार्षिक बजेट (आव २०८०/८१) मार्फत स्वदशी उद्योग संरक्षणका निमित्त दालमा भन्सार दर हेरफेरको प्रस्ताव गरेको हो ।
अर्बाैंको लगानीमा स्थापना भएका तथा तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात हुने खाद्य उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । दालको कच्चा बस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख गर्दै संघले कच्चा दाल तथा गेडागुडी आयातमा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ ।
हालको भन्सार दरले स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुंदा आयात दर दुई तहको फरक हुनु जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।
संघले मुसुरो दाल निकासी गर्दा दिइँदै आएको नगद अनुदान हटाइएको भन्दै यसलाई पुनः सुचारु गर्न पनि माग गरेको छ । अनुदान हटाइँदा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भई बंगलादेश निकासीमा प्रत्यक्ष असर परेको संघको भनाइ छ । यसले नेपालको मुसुरो उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् ।
संघले मसुरो तथा मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा निर्यात अनुदान सात प्रतिशत सम्म दिनु जरुरी रहेको जनाएको छ । उच्च मूल्य भएको कृषि वस्तुमा अनुदान आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी भारतीय दाल मिलले प्रशोधन गरेर नेपपालमा बिक्री गरिरहेका छन् । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेको संघको भनाइ छ ।
यस्तै, स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १.५ प्रतिशत पेस्की आयकर लगाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै संघले दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी १ रुपैयाँ निकासी शुल्क हटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुबिधा पाउनु पर्ने माग गरेको छ । यस्तै, रातो बासमती चामल विदेश निकासी खुल्ला गर्न पनि माग गरेको छ । रातो बासमती उच्च मूल्य भएको कृषि उत्पादन भएकोले किसानले दोब्बर बढी भाउ पाउने र नेपालको पहिचान बन्ने जनाएको छ ।
संघले तोरी तेलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजी हुनु पर्ने माग पनि गरेको छ । तोरी तेल दैनिक जीवनमा नभइ नहुने अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु भए पनि अवैधानिक तरिकाबाट अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भएको संघको भनाइ छ ।
छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा विक्री भइरहेको संघको दावी छ ।
संघले बैंक ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने तथाबैंकको तरलताको अभाव हुन नहुने लगायत विद्युत अनुदान तथा अन्य सुबिधा हुनु जरुरी रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, उधारो कारोबारसम्बन्धी ऐन ल्याइनुपर्ने, आयातित वस्तुमा पनि नेपाल सरकारले तोकेको वजन मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, चामल, तेल, दाल लगायतका खाद्य बस्तुका उत्पादनको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भए पनि राजस्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले रिकभरी हिसाब गरी भ्याट, आयकर जरिवाना समेत असुली गर्ने गरेको भन्दै स्ट्यान्डर्ड रिकभरी लागू हुनु पर्ने जनाएको छ ।
