सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम, यस्ता छन् आगामी वर्षका प्राथमिकता
सरकारले रोजगारी सिर्जनादेखि भ्रष्टाचार एवं महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसअघि शुक्रवार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको थियो। पछिल्लो समय आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् दाबी गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम भइरहेको बताउँदै सरकारले भनेको छ, उच्च पदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ।
सरकारले हालको राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ तथा चुस्त बनाउँदै कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा गरेको छ।
हरेक क्षेत्रमा आशा देखाउने गरी सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत उक्त कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नदेखिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकाश, सङ्घीयताको कार्यान्वयन लगायतका अनेक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नागरिकता, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गोबारे लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। ती विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउन दलहरू विफल भएका छन्।
त्यसैले कतिपयले आकर्षक एवम् महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गर्ने लालसाले गर्दा विशिष्ठ अवस्थामा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत बन्न पुगेको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रममा आफूले धेरै विरोधाभासपूर्ण कुरा पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले भने, शुरूमा अर्थतन्त्र सकारात्मक मोडतर्फ जाँदैछ, परिसूचकहरू ठीक हुँदैछन् भनेर भनिएको छ। अलि तल गएपछि मुद्रास्फिति माथि छ, बाह्य क्षेत्रमा चाप छ, पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन अनि हाम्रा समस्या यथावत् छन् तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ।
खतिवडाका अनुसार अहिले भएका कार्यक्रमलाई नै यो वर्षभित्र पूरा गरिनेछ भनेर भनिएको भए जाती हुन्थ्यो। अर्थमन्त्रीलाई त स्रोत जुटाउने चुनौती मैले देखेको छु, उनले थपे।
- बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने
- सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने
- प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाइने
- सिँचाइका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिइने
- आगलागी, दुर्घटना, डढेलो र आपराधिक क्रियाकलापबाट घाइते हुनेको तत्काल उद्धार गर्नेगरी विशेष कार्यदल बनाइने
- विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवास्था गरिने
- पुँजी पलायनमा कडाइ गरिने
- ब्याङ्क खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने
- बर्खायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने
- कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने
- इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने
- राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिने
- तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरी सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा मेट्रो, मोनो र ट्राम निर्माण तथा सञ्जालको अध्ययन गरिने
- कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरीलगायत प्रमुख नदीमा जलमार्ग विकासका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिने
- शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गरिने
- आविष्कार कोष स्थापना गरिने
- रेडिओ नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभिने
- उच्च स्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गरिने
