खुकुलो मौद्रिक नीतिले निम्त्याउन सक्छ यस्ता जोखिम

गएको साता बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संसदमा भएका छलफलमा पटक पटक अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एउटै कुरा मन्त्र जस्तै दोहोर्‍याइरहे– मौद्रिक नीति ज्यादा कसिलो भएकाले सहज ऋण पाइएन जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि शिथिल हुनपुग्यो।

अनि उनले त्यसको समाधानका निम्ति पनि मौद्रिक नीति नै खुकुलो पार्नुपर्ने बताइरहे। लगत्तै राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको प्रतिवेदन निकाल्यो जसमा बैंक ब्याजदर एक प्रतिशतले घटाइएको छ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरि सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

यसअघि अर्थमन्त्रीले चाहिँ कसिलो मौद्रिक नीतिले ऋण प्रवाह रोकिएको अनि पूँजीगत खर्च नहुँदा सरकारको पैसा समेत चलायमान नभएकाले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको भन्दै अब मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिको तारतम्य मिलाएर दुवैलाई एउटै गन्तव्यमा हिँडाउनु पर्ने बताएका थिए।

मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनी। खुकुलो बनाउँदा ब्याजदर कम हुन्छ जसले गर्दा व्यवसायीले कर्जा लिनसक्छन् र गतिविधि बढ्छन्, उनले भने।

तर उनले त्यसो भन्ने अनि राष्ट्र बैंकको समीक्षा आउने काम लगालग हुँदै गर्दा गम्भीर समस्या वा जोखिमहरू रहेको यस विषयका जानकारहरूले औँल्याउँदै आएका छन्।

मौद्रिक नीतिको उद्देश्य विपरीत

सामान्यतया जेठ मध्येमा बजेट आएको केही सातापश्चात् मात्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ। अर्थात् बजेटका नीतिअनुरूप वा त्यसले समेट्न नसक्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले भरथेग गर्ने कोसिस गर्छ। बिचबिचमा नीतिको समीक्षा पनि हुने गर्छ। तर दुई नीतिबीच उद्देश्यमा नै फरक हुने गर्छ।

मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व अनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हो भने बजेटमा प्रतिबिम्बित हुने वित्तिय नीतिको उद्देश्य चाहिँ सरकारी कर प्रशासन तथा खर्चसँग सम्बन्धित हुने गर्छ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, अनि बाह्य क्षेत्र भनिने देशले कमाउने र खर्च गर्ने पैसाको भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता मामिला स्थिर रहे मौद्रिक नीति बनाउने केन्द्रीय बैंक रमाउँछ।

जबकी सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको खुसी चाहिँ चलायमान अर्थतन्त्र, मनग्गे राजस्व तथा खर्चमा लुकेको हुन्छ। ती दुईबीच सधैँ तारतम्य मिल्दैन।

अहिले नेपालको स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ। स्वभावैले मूल्यवृद्धि वा महँगी दर स्थिर नभएसम्म मौद्रिक नीति खुकुलो पार्न मिल्दैन। मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनेको सरासर गरिबमाथि थप कर हो, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।

महँगी अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। यो वर्ष मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा राख्ने भनेपनि पछिल्लो आँकडाले त्यो बढ्दै गएर झन्डै ८ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बहानामा गरिबमाथि मार पर्ने काम गर्न नहुने उनले सुझाए।

अर्का जानकार एवं राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मौद्रिक नीतिले बजेट प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई तात्कालिक फाइदाका आधारमा चलाउनु अव्यवहारिक हुने बताए। सबै भार बजेटले मौद्रिक नीतिलाई दिने भन्ने सही होइन, उनले भने।

थापाका अनुसार शिथिल अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्ने काम वित्तिय नीति वा बजेटको हो, न कि मौद्रिक नीतिको। सरकारले खर्च गर्नु पर्‍यो र माग सिर्जना गर्नु पर्‍यो। ठेकेदारले काम गरेपछि भुक्तानी पाउँछ। त्यसपछि उसले बैंकको ऋण तिर्छ र नगद प्रवाह चल्छ। सही बाटो यो हो, उनले भने। बजारमा माग नै नभएको बेला ब्याजदर न्यूनतम राखे पनि कसले कर्जा लिन्छ र ?

बाह्य क्षेत्रको सुधारको दीगोपना

गत वर्ष चैत वैशाखताका नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए। निरन्तर खस्किएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अनि विप्रेषणमा आएको कमीले नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै सङ्कटमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त थिए।

गएको साता राष्ट्र बैंकले साउनदेखि ९ महिनासम्मको मुख्य आर्थिक सूचकहरू प्रकाशन गर्‍यो। त्यसमा विप्रेषण अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिको तुलनामा झन्डै एक चौथाइले बढेर ९ खर्ब रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेर १४ खर्ब नाघेको र भुक्तानी सन्तुलन झन्डै २ खर्बले बचतमा रहेको देखिन्छ।

अघिल्लो वर्ष साउनमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले लिएका कसिला नीति तथा आयात र महँगीलाई घटाउन बढाइएका ब्याजदरका कारण यी परिणाम आएका ठानिन्छ। पर्यटक आगमन र आम्दानीमा पनि निकै वृद्धि भएका छन्।

शायद यिनै सुधारका कारण अर्थमन्त्री अब बाह्य क्षेत्र स्थिर भएको निचोडमा पुगेका हुनसक्छन्। जसकारण उनी अब कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाइएको देख्न चाहन्छन्। तर जानकारहरू त्यसमा धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने ठान्छन्।

मे १ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा अति आवश्यक कसिलोपना ल्याएको भन्दै मध्यम कालमा दीगो वृद्धिका निम्ति समष्टिगत आर्थिक स्थिरता जोगाउनु आवश्यक भएको बताएको थियो।

कतिपय विज्ञले बाह्य क्षेत्रमा अहिले देखिएको सुधारको दीगोपना बारे नै प्रश्न गरेका छन्। आयात घटेका कारण अनि विप्रेषण बढेका कारण केही सुधार देखिएको हो। तर वास्तविक क्षेत्रमा कुनै सुधार देखिन्न। निर्यात अझै घटिरहेको छ। विप्रेषण बढ्नु पनि एक किसिमले हाम्रो असफलताको लक्षण हो, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइमा अहिले बाह्य क्षेत्र सुध्रेको मान्ने बेला भएको छैन। कुनै बेला हाम्रो माग बढ्ने बित्तिकै र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बित्तिकै समस्या ज्यूँ का त्यूँ फर्कन्छ र अझ विकराल हुनेछ, उनले चेतावनी दिएका छन्।

पूँजीगत खर्च

अहिले सरकारको चर्को टाउको दुखाइ न्यून रूपमा भइरहेका पूँजीगत खर्च पनि हो। यो वर्ष अहिलेसम्म जम्मा लक्ष्यको एक तिहाइमात्र पूँजीगत खर्च भएका विवरण आएका छन्। गत साताको अन्त्यसम्म पूँजीगत खर्च जम्मा सवा खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

पूँजीगत खर्च मनग्गे नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने अनि बजारमा माग नबढ्ने जानकारहरूले बताएका छन्। राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ५० प्रतिशतमात्र उठिरहेको छ भने पूँजीगत खर्च न्यून छ, पूर्व अर्थमन्त्री तथा विपक्षी नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको हालत ब्रेक फेल भएको गाडी ओरालोमा कुदिरहेको स्थितिसँग तुलना गरे।

संसदमा बोल्ने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पनि पूँजीगत खर्च न्यून हुनुलाई पनि अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलताको एउटा कारक स्वीकारेका छन्। तर त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण नै देखिने जानकारहरू बताउँछन्।

विश्व प्रवृत्तिबाट भिन्न

कोभिड १९ को महामारीले ल्याएको सङ्कटकै माझ गत वर्ष रुसले युक्रेनमा अतिक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्ति शृङ्खला नै डगमगायो।

खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ अनि अत्यावश्यक रासायनिक मलजस्ता सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो। ढुवानी शुल्क आकासियो। यी सबैको मार विश्वभरि नै पर्‍यो।

जताततै महँगी दर बढ्यो अनि जताततैका केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्ना मौद्रिक नीतिमा कसिकसाउ गरे। उदाहरणका लागि देशमा मन्दीको अवस्था आउने डर तथा दुईवटा बैंक नै डुबेका अवस्थामा पनि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले केन्द्रीय बैंक दर बढाकोबढायै छ, थापाले भने।

अरू देशले पनि अचेल मौद्रिक नीति कसिकसाउ नै पारिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि गत वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो पार्दै ब्याजदर बढाइदियो। त्यतिखेर आधारभूत बैंक दर साढे ८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले एक प्रतिशत घटाइएको छ।

थापाका अनुसार कोभिडका बेला राहत दिनका निम्ति सरकारको साटो राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनुका कारण सङ्कट निम्तिएको हो। “त्यतिखेर ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिर पठाएर अनि डेढ खर्बको पुनर्कर्जा दिएर नोट छाप्दा पछि मूल्य वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलनदेखि सञ्चितिमा कस्तो असर पर्न गयो हामीले देखेका छौँ। त्यो गल्ती अब दोहोर्‍याउनु हुँदैन, उनले भने।

अर्थात् मौद्रिक नीति खुकुलो पारेर मात्र वित्तिय समस्या समाधान गर्न खोज्नु भनेको अहिलेको विश्व प्रवृत्ति अनुकूल नहुने जानकारहरू बताउँछन्।