No Image Headlineविशेष

तथ्यांकीय चलखेल : कति आत्मरति, कति आत्मघाती ?

Thrill Factory
Rungta Group

अर्थतन्त्रका सूचकहरू र आम आर्थिक सामाजिक दैनिकीका अनुभूतिमा तालमेल हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको हो कि भन्ने लागे पनि आम रूपमा त्यसको प्रत्याभूति छैन ।

सरकारले एकातिर विदेशी विनिमयको सञ्चिति, शोधनान्तर बचत, विप्रेषण, व्यापारघाटालगायत सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, समग्र आर्थतन्त्रमा यस्तो सुधार प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन ।

सरकार सर्वसाधारणको आयस्तर खस्किएर घटेको माग र यसको परिणामलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको प्रचार गरिरहेको भान हुन्छ । सरकार अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला गरिएजस्तो समस्याग्रस्त छैन भनिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा निकै कममात्र उपलब्धि हुने देखिएको छ ।

चालू आवमा २ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आएको छ । सधैंजसो विकास साझेदारहरूको भन्दा बढी अनुमान हुनेमा यो वर्ष ती निकायको भन्दा पनि कम तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । अब त्यो पनि पूरा नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत पक्कै होइन ।

सरकारले अनुमान गरेका आम्दानीका स्रोत असफल भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यो गर्दा पनि चालू वर्षको संशोकित बजेटमै ३ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ चालू आवको शुरूदेखि राजस्व न्यून उठेपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । अनिवार्य खर्चको तुलनामा आय अत्यन्तै कम भएको छ ।

त्यसैको परिणाम यो समस्या आएको हो । अहिले तौलिएरमात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार भने माओवादी कार्यकर्ता खुशी पार्ने ध्याउन्नमा राज्य कोषबाट ८० करोड रुपैयाँ उडाउने तारतम्यमा एकोहोरिएका समाचार पनि सतहमा आएका छन् ।

सरकार अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र समस्यामा गएर सरकारलाई कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई रकम वितरणका लागि कार्यविधि तयार पारेका समाचार आएका छन् ।

माओवादीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले यसमा अगुवाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो काम अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट निकासा दिने समझदारी बनिसकेको विषय बाहिरिएको छ । माओवादीका अयोग्य भनिएका लडाकूहरूले नै आफूहरूलाई रकम होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने ती लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने ध्याउन्नमा छ ।

अयोग्य लडाकूलाई रकम बाँड्ने प्रयास यो पहिलो भने होइन । यसअघि अदालतले रोकिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा फेरि यो प्रयास अघि बढेको छ । अयोग्य लडाकूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, देश आर्थिक संकटमा फसेको समयमा अनुत्पादक रूपमा रकम बाँड्ने काम कदापि उचित हुन सक्दैन ।

अयोग्य भनिएका लडाकूलाई रोजगारी वा अन्य कुनै जीवनोपयोगी शीपमार्फत स्वरोजगारीमा जोड्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त काम गर्नुपर्छ । सरकार यो झन्झट बेसाउन चाहँदैन । राज्यको ढुकुटीमा संकट मडारिएका बेला त्यसैमाथि बोझ बोकाएर लोकरिझ्याइँमा रमाउन अग्रसर हुन्छ ।

अर्को उदाहरण हेरौं, सरकार एकातिर आर्थिक सूचकमा सुधारको दाबी गर्छ । सरकार मातहतका सरकारी निकायहरू राजस्व उठाउन नसकेपछि करदातालाई कसरी निचोर्ने भन्ने उपायमा उत्रिएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा देखिन्छन् ।

सरकारले लक्ष्यमा राखेको राजस्व उठाउन नसकेपछि करदाताको फाइलमा पुन: अडिटको उपाय अपनाएको छ । यो राजस्व कम उठ्दा सरकारको साधारण खर्चसमेत उठाउन नसक्नुको परिणामको रूपमा लिइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको पुन: कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझेमा करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था त छ । तर, यसमा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ । यसबाट पनि चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिन्छ ।

तर, विवाद टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने र जित भइहाले पनि सरोकारका अधिकारीहरूले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर व्यवहार गर्ने भयका कारण औसत व्यवसायीहरूले थिचोमिथो सहन गर्नुलाई नै बुद्धिमानी ठानेको अवस्था पनि छ । यस कारण कानून उपचारको व्यवस्थाको पाटो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइबाट पनि सरकार चुहावट पत्ता लगाउन होइन कि जसरी पनि राजस्व हात पार्ने मनसायमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यो नियत गलत छ ।

कतिपय त विगतमा विवाद उठेर न्यायिक निरूपण भइसकेका विषय पनि पुन: अडिटमा परेको भन्दै व्यवसायीले यसलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन् । कर चुहावट गर्ने छूट हुनुपर्छ भनिएको होइन, तर सरकारी अधिकारीहरूको फजुल खर्चको जाहोका लागि अन्यायपूर्ण तरीकाले करको नाममा आतंका सृजना गरिनु हुँदैन ।

उद्योग व्यापार र नियमित आम्दानीबाट अपेक्षित कर उठ्न नसकेर राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको राजस्वका अधिकारीहरूले नै राजस्व संकलनको खाडल पूरा गर्न यस्तो बाटो लिएको बताइरहेका छन् ।

यसका लागि ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमातहतका करदातालाई यो प्रक्रियामा समेटिएको छ । सामान्य रूपमा कर तिरिरहेका करदातालाई नै थप कर तिर्न लगाउने मनसायले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । यो कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन ।

त्यसमाथि बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले उद्यमका आयामहरू संकुचित छन् । समग्रमा उद्यम व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आम मानिसको रोजगारी गुमेको छ । आय घटेको छ ।

यसको प्रभाव उत्पादन, उपभोग हुँदै व्यापार चक्रमा परेको भने त्यस्तोमा सरकारी राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अपुग भएको राजस्व अनेक प्रक्रियागत डन्डा चलाएर करदातालाई बोकाउने उद्देश्यले अर्थतन्त्रलाई कतातिर डोर्‍याउँछ ? यसले लगानीमात्र होइन, अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा उद्योगी पलायनको जोखिमलाई नै बढाउने निश्चित छ ।

सरकारले व्यापार नियन्त्रणमा चालेको कदम यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । कोरोना महामारीले यसै पनि उद्यम व्यापार खुम्चिएको अवस्थामा आयात नियन्त्रणका उपायले झन् समस्या थपेको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले नै यसको स्वीकारोक्ति गरेका थिए ।

हुन पनि त्यसबेलाको नियन्त्रणले सवारीसाधनको आयातबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको आयात रोकिएन । यत्ति हो, पहिला भन्सारबाट हुने आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि अनधिकृत रूपमा भयो । अहिले बैंकको उच्च ब्याजदर अर्को समस्या बनेको छ । तरलताको अभाव आजको समस्या होइन । अहिले चर्किएकोमात्रै हो । हामी कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधानमा चासो नराख्ने र आइपर्ने अवस्थाको टालटुले समाधानमै आत्मरति खोज्ने परिपाटी समस्याको कारण बनेको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button