रास्वपाको सत्ता बार्गेनिङ, किन धकेलिँदै छ समर्थन फिर्तासम्बन्धी निर्णय ?

नागरिकता विवादमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सांसद पद गुमाएका पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको पद दिन नमानेपछि सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले पुनः सत्ताका लागि बार्गेनिङको मुडमा प्रकट भएको छ ।

बैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमार्फत गुमाएको सांसद पदसहित १ सीट बढाएको रास्वपा रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने आम अपेक्षा भए पनि सत्ताको लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ । सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको यो दलले अहिले अर्थमन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ ।

वैशाख १० को उपनिर्वाचनको मत परिणाम लगत्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताको औचित्य नदेखिएको बताएका थिए।
उपचुनावमा जितेसँगै ‘भनेजस्तो मन्त्रालय नपाए’ समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका रवि लामिछानेको दलले अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने कि फिर्ता लिने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन । यसका लागि आगामी शुक्रबार निक्र्यौलमा पुग्ने भएको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिनेबारे आगामी शुक्रवारसम्म निर्णय लिने पार्टी प्रवक्ताले बताएका छन्। सोमवार बसुन्धरामा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा कायमै राख्नेबारेमा छलफल भएको रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए।

निर्णयका लागि समयसीमा सारिनुलाई सत्ता बार्गेनिङको रुपमा बुझिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लामो समययता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा छलफल चलिरहेको थियो। रास्वपाका नेता दीपक बोहराले भने पार्टीको बैठकमा आगामी चुनावसम्म सरकारमा जान नहुने पक्षमा पनि नेताहरूले मत राखेको बताए।

रवि लामिछानेको रुची रहेको गृहमन्त्रालयको नेतृत्व अहिले माओवादी केन्द्रका नरायणकाजी श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । रास्वपाले अहिले स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्ने कुरा चुहाएको भए पनि रवि लामिछाने नै उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान चाहेको बताइएको छ । यसअघि पनि प्रचण्डले नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमेको व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने बताएपछि उनले आफ्ना सबै मन्त्री फिर्ता बोलाएका थिए ।

सरकारबारे आफ्नो दलमा छलफल गर्नुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरेका थिए। गत वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपछि रास्वपाका २१ जना सांसदहरू छन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रपछि रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दल हो।

प्रधानमन्त्री तयार भएको अवस्थामा उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट निर्वाचित भएका स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन आफ्नो दलले प्रस्ताव गर्ने रास्वपा प्रवक्ता ढकालले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन आफू तयार भएको बताएका थिए। प्रचण्डले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने समेत दाबी गरेका छन् ।

मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित सहभागी भएको थियो।

तर सरकारमा सहभागी भएको एक महिनामै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको मुद्दामा सांसद पद गुमाए। सांसद पद खारेज भएसँगै लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

केही दिनमै नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्त गरेका लामिछानेले आफूलाई फेरि गृहमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । तर प्रचण्ड तयार नभएपछि अन्ततः माघ २२ गते रास्वपाका सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए ।

सरकारमा सहभागी नभए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो। कतिपयले रास्वपाको यो कदमलाई पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विचाराधीन दोहोरो राहदानी प्रयोगको उजुरीसँग पनि जोडेर चर्चा गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै उनी विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।