विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापनको रणनीति बनाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले विद्युतीय सवारीको कर निर्धारणमा नागरिक हकका साथै विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको विकल्प तथा व्यवस्थापनको रणनीति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

त्यसका लागि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले विश्वमा भइरहेको अभ्यासअनुसार ब्याट्री व्यवस्थापनबारे पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३ महिना भित्र अध्ययन समिति बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

पूर्णपाठको ३३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, साथै विद्युतीय सवारी साधनलाई पूर्णरुपमा लागु गर्दा यसको एउटा चुनौती भनेको विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापन रहेको देखिन्छ।

विभिन्न देशहरुले समाधानको खोजी र व्यवस्थापन पनि गरेको देखिन्छ। अमेरिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई नियमन गर्नको निमित्त भर्खरै सिनेट एस ४०५७–स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२ पास गरेको देखिन्छ।

जसले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री व्यवस्थापनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरु सम्बोधन गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत विद्युतीय सवारी साधन वातावरणको दृष्टिकोणबाट हालको लागि राम्रो विकल्प भए पनि केही वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रयोगमा नरहने ब्याट्रीको जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर पार्न सक्ने पक्षलाई समेत विचार गरिनुपर्ने देखिन्छ।

कतिपय देशहरुमा प्रयोग भइरहेको ब्याट्रीहरुको दोस्रो जीवन भनेर यसको कार्यक्षमता अनुरुप दोस्रो पटक प्रयोग गरेको देखिन्छ।

यसर्थ विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको रिसाइकल गर्ने हो वा पुनप्र्रयोग गर्ने हो, यसको मापदण्ड के हुन सक्दछ ? नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

जसअनुसार नेपालमा रिसाइकलिङ वा रियुज प्लान्ट बनाउन र यसको परिचालनमा सक्षम छ वा छैन वा कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ ? साथै प्रदूषण नहुने ष्रि ब्याट्रीको व्यवस्थापनको निम्ति अन्य विकल्पहरुको खोजी गरि समाधान र व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिना भित्र अध्ययन समिति गठन गरि अध्ययन गर्नू गराउनू भनिएको छ ।

सर्वोच्च अलादतले विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारण गर्दा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ख्याल गर्न पनि आदेश दिएको छ।

विद्युतीय सवारीले न्यून प्रदूषण गर्ने भएकाले कर निर्धारण गर्दा विचार गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य कर वृद्धि गरेपछि त्यसविरुद्ध जुरी नेपाल नामक संस्थाले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७७ साउन ५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७७ मा विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा अस्वधाविक वृद्धि गरेको र नलाग्ने कर समेन लगाएका थिए।

त्यसअघि १० प्रतिशतमात्र भन्सार र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको नीजि प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरिएको थियो।

आर्थिक ऐन २०७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार (५० प्रतिशत छुट), यसअघि नलाग्ने अन्तःशुल्क मोटर पावरका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशत र मूल्यको ४ प्रतिशत रहेको सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

यही कर वृद्धिको निर्णयविरुद्ध २०७७ साउन ५ मा जुरी नेपालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

बढाइएको करको दर कार्यान्वयन नगर्न दायर गरिएको रिटको फैसला भने त्यसपछि २ वटा आर्थिक ऐन आइसकेपछि २०७९ असार ३ गतेमात्र न्यायाधीश मल्ल र माथेमाले गरेका थिए।

युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि विषणुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए। उनले खतिवडाले बनाएको विद्युतीय सवारीको कर करिब पुरानै अवस्थामा ल्याइदिए।

उनले निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरिदिए भने भन्सार दर मोटर क्षमताका आधारमा १० देखि ३० प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था गरे।

विष्णुप्रसाद पौडेलको बहिर्गमनपछि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका जनार्दन शर्माले पुन ः १ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाए ।

अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे। १ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमताका विद्युतीय सवारी तुलनात्मक रुपमा सस्तो भए पनि त्यसभन्दा माथिका सवारी भने महँगो नै भइरहेको छ।

शर्माले निश्चित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरि करको दर हेरफेर गरेको भन्दै कडा आलोचना भएको थियो।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गर्दा पोलुटर्स पे प्रिन्सिपल अर्थात प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

स्पच्छ, नवीकरणीय वा हरित उर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै क्रमिक तथा योजनावद्ध रुपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायत प्रदूषणजन्य उर्जामा निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ उर्जाद्वारा प्रतिस्थापित गराइ देशैभरी जनताले संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न कर सम्बन्धि नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरि करको दर निर्धारण गर्नू गराउनू भनि परमादेश जारी गरिदिएको छ। साथै वायु प्रदूषणबाट संरक्षण गर्दै स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ।