प्रचण्ड सरकारका मुख्य कार्यभार : संसदलाई बिजनेशदेखि संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्म

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै सय दिनमा दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि सरकारका प्राथमिकता के हुने हो भन्नेमा स्वाभाविक चासो देखिएको छ ।

विज्ञहरूले सरकारसामु मुख्य रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले धान्ने गरी योजना अगाडि सार्नेदेखि सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारीको समय घर्कँदै गएकोले अब ढिलो नगरीकनै त्यसमा झल्किने गरी कामको तयारी हुनुपर्ने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

लोकरिझ्याइँ गर्नका लागि अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी खर्च गर्ने शैलीमा नियन्त्रण गर्दा धेरै कुराको थिति बस्ने एकजना अर्थविद्को धारणा छ। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, अर्थतन्त्रका विषयमा सरकार कडा भएर आउनुपर्ने देखिन्छ।

एकजना प्रशासनविद्ले दलहरूबीचको तालमेल, सरकारको स्थायित्वबारे जनतामा आशङ्काहरू देखिएका हुँदा त्यसलाई चिर्दै राज्यका अङ्गहरूलाई पूर्णता दिने र चलायमान गर्न सक्नुपर्ने बताए। प्राध्यापक भीमदेव भट्ट भन्छन्, संसद्लाई काम दिने, संवैधानिक अङ्गलाई पूर्णता दिने काम तत्काल गर्नुपर्छ।

संसदलाई बिजनेस

यतिबेला नागरिकता विधेयक, निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयक, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक लगायतका अत्यावश्यक ठानिएका कानुनका कैयौँ मस्यौदा संसद्मा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

पाँच वर्षदेखि निजामती सेवामा कानुन संशोधन नहुँदा पदपूर्ति, सरुवा लगायतका काम डामाडोल अवस्थामा छ। त्यहाँ बेथितिको अवस्था छ, प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अनन्तकालसम्म लम्ब्याउँदै लैजान नमिल्ने भन्दै द्वन्द्वकालीन विषय जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत दर्ता भएपछि सरकारले यसअघि नै त्यसलाई फास्टट्र्याकमा अगाडी बढाइने जनाएको छ। तर त्यसमा पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

मुख्य कुरा संसद्ले नियमित बिजनेस पाउनुपर्‍यो, प्राध्यापक भट्ट भन्छन्। सार्वजनिक चासो र असन्तुष्टिका रूपमा उठेका मिटरब्याज पीडितहरूका जस्ता कैयौँ माग कानुनमार्फत् नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

पुस २५ गते संसद्को पहिलो बैठक बसेकामा बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने बेलामा समेत अझै उसको नियमावली बन्न सकेको छैन। सरकारसामु देखिएको सुस्तताको असर संसद्मा समेत देखा परिरहेको छ।

क्षमता अनुसारको बजेट

विकास बजेट उच्च मात्रामा खर्च हुन नसक्ने र चालु खर्चमै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चनुपर्ने राज्यको अवस्था नसुधारेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

अर्थविद् आचार्य भन्छन्, वृद्ध भत्ताका नाममा त्यो दिने उमेर घटाउने, पैसा बढाउनेजस्ता काम गर्नु हुँदैन। अन्य सामाजिक सुरक्षाका नाममा समेत राज्यले थेग्न नसक्ने गरी पैसा बाँड्नु हुँदैन।

झण्डै दुई दर्जनका सङ्ख्यामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू एकैपटक अघि नबढाएर प्राथमिकताका आधारमा दुई तीन वटा एक पटकमा सक्दा कामको प्रभावकारिता हुने आचार्य बताउँछन्।

एकदुई ठूला विकासका आयोजना सकेर अर्को सुरु गर्दा बल्ल विकास छिटो हुनसक्छ। नत्र एउटै परियोजनामा वर्षौँ वर्ष खेर गइरहेको छ।

उनी नयाँ बजेटमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नभएका कामलाई प्रवेश नै दिन नहुने सुझाउँछन्।

त्यसो हुँदा परियोजनाहरूको लागत बढेर राज्यलाई थप भार परिरहेको हालको अवस्थामा समेत सुधार आउने विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

आचार्यले विकास निर्माणका कामलाई गति दिनसक्नेगरी सम्बन्धित विज्ञहरू सहितका निकाय बनाउँदै, त्यसका प्रक्रिया र अख्तियारी दिने प्रणाली समेत छरितो बनाउन सुझाउँछन्।

त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा मनोवैज्ञानिक पूर्वाधारका रूपमा काम गर्छ। प्रशासनविद् भट्टले रेमिट्यान्सबाहेक राज्यको स्थिर आम्दानी हुने स्रोतहरू कमजोर बनिरहेको अवस्थामा मितव्ययितालाई केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण सरकारी कामहरू हुनुपर्ने सुझाउँछन्।

उनी भन्छन्, राजस्व सङ्कलन घट्दै गइरहेको अवस्था, महँगी बढिरहेको अवस्थामा राज्यको मितव्ययी नीतिको यतिखेर सबैभन्दा बढ्ता आवश्यकता छ।

फागुन मसान्तसम्म पाँच खर्ब ८२ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ। खर्च भने सात खर्ब ८० अर्ब पुग्न आँटेको छ।

सरकारी वित्त घाटा बढ्दै जाँदा भएका खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्च भने जम्मा २२ प्रतिशत मात्र भएको छ।

संवैधानिक पदमा नियुक्ति

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अपर्याप्त हुँदा सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै शीघ्र नियुक्तिको सुनिश्चितता चाहिएको गत सोमवार सार्वजनिक रूपमा बताएको छ।

यो अदालतले बोल्नुपर्ने विषय नै होइन। सरकारको न्यूनतम दायित्व हो यो, प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्। सर्वोच्च अदालत १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको भरमा छ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन शून्यतामा छ। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि संसदीय समिति र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको अभाव छ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को काम अगाडि बढाइएकामा अहिले त्यसअघिकै कानुन ब्युँताउने काम भएको छैन। त्यसलाई थप अगाडि बढाउन संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन गरिएको छैन।