एक महिनादेखि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन प्रयासरत छन्।
यसअघिको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई सहयोग गरेका दलहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकस परिरहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सङ्केत गर्छ।
संविधान अनुसार बढीमा २५ जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थाका कारण उनले आफूलाई सहयोग गरिरहेका दलहरूको माग अनुसार मन्त्रालय दिन सकिरहेका छैनन्।
त्यसमाथि शक्तिशाली मन्त्रालयलाई लिएर नयाँ समिकरणका दलहरूबीच हानथाप नै प्रकट भएका विवरण आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने क्रममा आश्वासन बाँडेको तर अहिले पूरा गर्ने अवस्थामा कन्जुस्याइँ गरेको कतिपय साना दलहरूको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल आश्वासनका कारण नभई धेरै दल भएका कारण भागबन्डामा जटिलता भएको दाबी गर्छन्।
आश्वासन भन्दा पनि धेरै दल भए । स्वतन्त्रलगायत हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भयो स्वाभाविक कुरो हो, उनले भने।
प्रतिनिधिसभाको सिट सङ्ख्या हेर्ने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी भन्दा पनि दुई सिटले सानो छ।
तर जसपाले दुई जना मन्त्रीमा चित्त बुझाउँदा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको यो दलले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान छोडेको छैन।
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा आफ्नो दलले सरकारलाई हरेक विषयमा सहयोग गरेका कारण न्यूनतम तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँछन्।
हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा हरेक ठाउँमा सहयोग गर्दै आएका छौँ। यो ठाउँमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ, उनले भने।
राष्ट्रिय सभामा भएको चुनाव, सदस्य सङ्ख्यालाई हेर्दा, राष्ट्रपति चुनावको हाम्रो मतभारलाई गणना गर्दा हामी निश्चय नै कांग्रेस माओवादी र हाम्रै नाम आउँछ हामी त्यस्तो सङ्ख्यामा छौँ।
कुल २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिट भएको संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै आठ मन्त्रालय लिने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको दलले पाँच वटामा दाबी गरेको छ भने बाँकी दलहरूलाई बढीमा तीन वटासम्म मन्त्रालय दिइने बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल अहिले दलहरूले मागिरहेको मन्त्रालयको सङ्ख्या उनीहरूको हैसियतभन्दा बढी भएको ठान्छन्।
कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीले जति मागिरहेको सुनिन्छ त्यो हैसियतभन्दा बढीको सङ्ख्या हो, उनले भने।
विश्लेषक खनाल चुनाव पछि फेरिने गठबन्धनमा सधैँ यस्तो समस्या देखिने बताउँछन्।
गठबन्धन सरकारमा कसलाई कति ठाउँ दिने के दिने भन्ने कुरामा सधैँ समस्या नै हुन्छ। चुनावअघि नै सहकार्य गरेर चुनाव लड्दा र त्यसपछि त्यही अनुसारको सरकार बन्दा एउटा हो तर यो विभिन्न किसिमबाट आइपुगेको छ, खनालले भने।
तर यस्तो समस्या दोहोरिई रहनुमा सरकारको नेतृत्व र दलहरूको नेतृत्वको कमजोरी रहेको प्राध्यापक खनाल ठान्छन्।
कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा दलहरूको अस्वाभाविक दाबीका कारण पनि प्रधानमन्त्रीलाई समस्या भएको बताउँछन्।
जसले अप्ठ्यारो अवस्थामा भूमिका खेल्छन् उसले अस्वाभाविक बार्गेनिङ गर्ने र गरेपछि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता नै निर्माण भइसक्यो, उनले भने।
दलहरूभित्र पनि नेताहरू व्यवस्थापन गर्न मन्त्री नै बनाइदिनुपर्ने बाध्यताका कारण नेतृत्वमाथि थप दबाब छ।
एकल बहुमतीय सरकार नहुँदा साना दलहरूले सरकार बनाउने सहयोग गर्ने र आफ्नो भूमिकाको मूल्य बढी लिन खोज्ने विश्वकर्मा बताउँछन्।
गठबन्धनमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ रन्जीता श्रेष्ठले आफ्नो दलले मन्त्रालयको सङ्ख्यामा कहिल्यै अडान नराखेको दाबी गरिन्।
हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म हामी त सरकारमा समेत जाँदैनौँ भनेर बसेका हौँ। मन्त्रीको सङ्ख्यामा हाम्रो कुनै माग छैन, उनले भनिन्।
यो दलबाट प्रतिनिधिसभामा चार जना सांसद छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा कामकाज मात्रै प्रभावित नभएर सरकारप्रति नै आम मानिसहरूको वितृष्णा बढ्ने प्राध्यापक खनाल बताउँछन्।
सरकारका प्रति मानिसको वितृष्णा बढ्छ, अलिअलि भएको विश्वास पनि टुट्दै जान्छ, उनले भने।
धेरै मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा त्यहाँबाट बन्ने नयाँ योजना र नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेलले कार्यबोझका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
प्राध्यापक बराल चुनावअघि एउटा चुनावपछि अर्को गठबन्धनकै कारण समस्या आएको भन्दै यस्तो अभ्यास रोकिनुपर्ने मत राख्छन्।
तर सत्ताधारी कांग्रेस नेता विश्वकर्मा भने दलहरूले हैसियतका आधारमा मन्त्री पाउने व्यवस्था राख्न सकिने बताउँछन्।
जसरी मन्त्रीको सङ्ख्या तोकियो त्यसरिनै संयुक्त सरकार बन्दा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको आधारमा मन्त्री बनाइनेछन् भनेर संविधानमै लेखियो भने यो समस्या आउँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ, उनले भने।
