No Image Headlineअर्थ

दुर्गा प्रसाइँको अराजकतामा सरकार रमिते, के भन्छ कानून ?

Thrill Factory
Rungta Group

‘लघुवित्तका मानिस गाउँमा आए भने च्याप्प समाउने कालोमोसो दलिहाल्ने। बैंकको मान्छेले टर्चर गर्‍यो भने बैंकको भित्र पस्यो भने डाँका मुद्दा लाग्छ। बाहिर रुँघेर बस्‍ने कालो मोसो दल्ने।’

१ फागुनमा झापामा आयोजना गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले भनेका वाक्य हुन्, यी।

उनले सयौंको मासमै खुलेआम लघुवित्त र बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न युवालाई उक्साए। त्यति मात्रै होइन, उनले कालोमोसो दलेपछि प्रहरीले पाँच दिन हिरासतमा राखेर छोड्ने भएकाले यो अभियानमा लाग्‍नसमेत उक्साए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायी एकअर्काका सारथि हुन्। तर, प्रसाईंको अभिव्यक्तिले उनीहरूबीचको तिक्तताले अझ उग्र रूप लिँदैछ।

यसअघि नै व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को व्याजदर असुले भन्दै आन्दोलनरत थिए।

प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि झन व्याजदरको विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गयो। केहीले त आन्दोलनका नाममा बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, आक्रमण गर्नेलगायत अराजक गतिविधि गरिरहेकै छन्।

बैंकले बढाएको ब्याजदरप्रति तीव्र असन्तुष्‍टी भएकाहरूका लागि प्रसाईंले बलेको आगोमा घ्यू थप्‍ने काम गरिरहेका छन्। उनले बोलेको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्‍‍जालमा भाइरल बनेको छ।

प्रसाईं स्वयंले पनि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंकबाट ऋण लिएका छन्। आफैं ऋणी रहेका प्रसाईंले बैंक र तिनका कर्मचारीलाई नै असुरक्षा हुने गरी भड्किलो अभिव्यक्ति दिन थालेपछि वित्तीय क्षेत्रमा एक प्रकारको तरंग उत्पन्‍न भएको छ।

ऋणीहरूलाई ऋण नतिर्न भन्दै अभियान चलाएका प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि ऋण असुलीमा निस्किएका बैंकरहरूलाई ऋणीहरूले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने, कालोमोसो दल्ने, उनीहरूसँग रहेको नगद लुटपाट गर्नेसम्म गरेका छन्।

केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ। कतिपय बैंकरले उनको अभिव्यक्तिपछि बैंकको आईडी कार्ड झुण्ड्याएर बाहिर निस्कन पनि डर लागेको बताएका छन्। हाल ब्याज घटाउने सरकारको प्रतिबद्धतापछि केही दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ।

प्रसाईंको कालोमोसो दल्ने अभियानले अराजकता फैलाएको सामाजिक जीवनका अग्रजहरू बताउँछन्। ठूलो समूहमै कसैलाई कालोमोसो दल्ने घोषणा गरिएको पहिलोपटक भने होइन।

यसअघि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले धनुषाका एक प्रधानाध्यापकलाई कालोमोसो दल्दै चप्पल प्रहार गरी दुर्व्यवहार गरेका थिए।

आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले कथित ‘जनकारवाही’स्वरुप कालोमोसो दलेको बताएका थिए।

सोही पार्टीका कार्यकर्ताले जनकपुरस्थित खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका निमित प्रमुख राजेश कुशवाहालाई पनि अर्धनग्‍न पारेर जनकपुर बजार घुमाएका थिए।

के भन्छ कानून ?

सभ्य र शालीन भाषामा कसैको स्वच्छ आलोचना गरिन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविकै मानिन्छ। तर, त्यसो गर्दा कानूनले बन्देज लगाएका विषयवस्तु, व्यक्तिगत गालीगलौज वा चरित्र हत्या गर्नु हुँदैन।

सामान्यतया कसैप्रति रिस र क्रोधले उसकै अगाडि व्यक्त गरिने अपमानजनक बचन वा दुर्वाच्य गाली हो भने कसैको मान, प्रतिष्‍ठा, चरित्र, इज्‍जत र हैसियतमा आघात पुर्‍याउने मनसायले सार्वजनिक रूपमा गरिने अनादर वा अपमान बेइज्‍जती हो।

कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा बचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा गाली गरेको मानिन्छ र गाली गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।

यो मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ मा उल्लेखित ‘गाली गर्न नहुने’ शीर्षकमा उल्लेख छ। कुनै पनि किसिमबाट जानीजानी अरूको इज्‍जतमा धक्का पुर्‍याउने वा कसैको चरित्रहत्या गर्ने वा दोष लगाउने कुनै पनि कार्यलाई बेइज्‍जती गरेको मानिन्छ।

बेइज्‍जती गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। यो मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०७० मा व्यवस्था छ।

बैंकको ऋण भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति र सर्वसाधारणको निक्षेप हो। तर, व्यवसायीहरूको ऋण नतिर्ने भन्‍ने अभिव्यक्तिलाई हल्का रूपले हेर्न नहुने नेपाल राष्‍ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्। मैले ऋण लिन्छु कुनै बैंकबाट, अनि म तिर्दिनँ भनेर उफ्रिन मिल्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।

आन्दोलनको संस्कृति मौलाउँदै गए आगामी दिनमा बैंकलाई ऋण प्रवाहमै सकस हुने भने प्रष्‍ट छ। आम सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीहरूले बैंकप्रति खराब छाप पर्ने खालका गतिविधि गर्दा राम्रा निक्षेपकर्ता पनि गुमाउनुपर्ने जोखिम बढ्ने क्षत्री बताउँछन्।

‘बैंकिङ क्षेत्रबारे उच्छृंखल कुरा गर्दै हिँड्नु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ऋणीहरूको यस्तो व्यवहारले बैंक दबाबमा पर्छन्। बैंकले नाफा मात्रै कमाएको भन्‍ने गलत बुझाइ छ। प्रिमियम जति सबै नाफा होइन।’

उनको भनाइमा व्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो। यसका धेरै कारण भएको पनि उनी बताउँछन्। भोलिका दिनमा यसले बैंकिङ मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्छ। यसर्थ, यसमा सबै उत्तरदायी भएर लाग्‍न जरुरी भएको क्षत्रीको भनाइ छ।

ऋण लिने तर ऋण तिर्दैनौं भनेर भड्काउ भाषण गर्ने, अभियान चलाउने काम कानूनसम्मत होइन। निक्षेपको व्याजदर अचाक्ली बढेको हुनाले त्यसको असर कर्जाको व्याजमा परेको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

व्यापार, व्यवसाय सञ्‍‍चालन, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र व्यवसायलाई सहयोग गर्न लिएको पैसा बैंकलाई तिर्दिनँ र तिर्न नपरोस् भन्‍ने चाहना राख्नु सोझै गलत हो।

‘लिएको ऋणलाई तिर्दिनँ भन्‍नु गलत हो। ऋण तिर्न असहज छ भने आफ्नो बैंक र केन्द्रीय बैंकसँग बसेर कसरी सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, यदि दुर्गा प्रसाईं नै सरकारमा गए पनि लिएको ऋण मिनाहा हुँदैन। वित्तीय कार्यालय खारेज हुँदैन।’

बजारको तरलता, निक्षेप र कर्जाको मागको आधारमा व्याजदर तलमाथि भइरहन्छ। तर, त्यस्तो हुँदैमा बैंकलाई गाली गरिहाल्नुपर्ने र व्यापार गर्न, गर्जो टार्न दिएको ऋणको गुण बिर्सिन नहुने उनको भनाइ छ।

व्याजदर चर्को भएको हो कि होइन भन्‍ने यकिन गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। १५ प्रतिशतभन्दा बढी चर्को ब्याजदर लिन पाइँदैन भनेर राष्‍ट्र बैकले नै निर्दिष्‍ट गरेको छ। यदि त्यसभन्दा बढी लिएको पाइए वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ।

कतिपय व्यवसायीहरू धेरै लघुवित्तसँग जोडिएका छन्। उनीहरूले एउटाबाट कर्जा लिएर अर्को संस्थालाई बुझाउने र अर्कोबाट लिएर अर्कोलाई बुझाउने गर्छन्। कहिलेकाहीं कतैबाट पनि ल्याएर तिर्न नसक्ने अवस्था आउँदा समस्या उत्पन्‍न हुन्छ। अहिलेको मूल समस्या पनि त्यही भएको क्षत्री बताउँछन्।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीबीचको यो विवादमा राजनीति पनि मिसिएको देख्छन् उनी। कालोमोसो दल्ने, आन्दोलन गर्ने, विरोध गर्नेहरू सबै ऋणी मात्र छैनन्। नितान्त व्यतिmगत स्वार्थको निमित यस्ता नाजायत कुरा उठाइएको उनको तर्क छ। यस्तै, सबै ऋणीहरू नै यो कार्यक्रममा नलागेको उनले देखेका छन्।

‘ऋण कहिल्यै माफी हुन सक्दैन। त्यो शर्तअनुसार दिएको पनि होइन,’ क्षत्री भन्छन्, नियामक निकाय, सम्बन्धित संस्था र ऋणीहरूको समेत सहभागितामा छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने समाधान धेरै टाढा छैन।’

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ। व्यवसायी र बैंकहरू भने पक्षविपक्षमा उत्रिरहेका छन्। खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।

तर, एकले अर्कोको विरोधमा उत्रँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त त हुने होइन भन्‍नेमा चिन्ता उत्तिकै छ। आर्थिक संकटका बेला मुलुकको ढुकुटीको चाबी हातमा भएको अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। त्यसले पनि यो संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button