राहुल गान्धीको सांसद् पद किन गयो ?
फौजदारी मानहानि मुद्दामा दुई वर्ष जेल सजाय सुनाइएका भारतका एक जना वरिष्ठ विपक्षी नेता राहुल गान्धीको सांसद पद खारेज गरिएको छ।
संसद्को तल्लो सदनको कार्यालयले गुजरातस्थित एउटा स्थानीय अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर गरेको एक दिनपछि उक्त निर्णय सुनाएको हो। उनी दक्षिणी राज्य केरेलाको वायानाड राज्यबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।
उनी हाल ३० दिनका लागि जमानतमा छन् र अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।
गान्धीको कंग्रेस पार्टीले उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण भएको र त्यो कायम नरहने जनाएको छ।
शुक्रवार कंग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी नेताहरूले राजधानी दिल्लीमा र्याली निकालेका थिए।
संसद् भवन बाहिरको विजय चोक क्षेत्रमा व्यापक सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहेका थिए। विपक्षी नेताहरूले बोकेको ब्यानरमा लोकतन्त्र खतरामा छ लेखिएको थियो।
टेलिभिजन च्यानलहरूले केही संसद्हरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनतर्फ र्याली लिएर जाने प्रयासमा रहेका विवरण आएका छन्।
कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले गान्धीले शुक्रवार संसद्मा बोल्न अनुमति मागेको तर त्यसलाई अस्वीकार गरिएको बताए।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने निरङ्कुशता र तानाशाही यो देशमा छिट्टै आउनेछ।
कंग्रेसले आगामी दिनमा थप प्रदर्शनहरू गर्ने जनाएको छ। उसले सरकारका काला कर्तुतहरू पर्दाफास गरेकोमा गान्धीलाई निशाना बनाइएको जनाएका छन्।
फौजदारी मानहानी अभियोगमा बिहीवार एउटा स्थानीय अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
गान्धीलाई गुजरात राज्यको एउटा अदालतले सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरलाई लिएर चुनावी र्यालीमा दिएको प्रतिक्रिया सन्दर्भमा दोषी ठहर गरेको थियो।
न्यायाधीशले आदेश सुनाउँदा कंग्रेस पार्टीका सांसद गान्धी अदालतमा उपस्थित थिए।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चुनावी र्यालीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा गान्धीले किन सबै चोरहरूको साझा थर मोदी हुँदो रहेछ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
त्यसबेला उनले फरार हिरा व्यापारी निरभ मोदी र भारतीय क्रिकेट बोर्डका पूर्व प्रमुख ललित मोदीलाई सङ्केत गरेका थिए।
उक्त मुद्दा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका एक जना सांसद पुर्नेश मोदीको उजुरीका आधारमा दायर भएको थियो। उनले गान्धीको टिप्पणीले पूरै मोदी समुदायलाई अपमान गरेको बताएका थिए।
गान्धीका वकिलहरूले उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको जनाएका छन्। उनीहरूले गान्धीको भाषण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति लक्षित रहेकाले उजुरीकर्ता पुर्नेश मोदी नभई प्रधानमन्त्री मोदी हुनु आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए।
कतिपयले आफूहरू अदालतको आदेशबाट अलमलमा परेको बताएका छन्। एक जना कानुनविद् गौतम भाटियाले ट्विटरमा कुनै पनि व्यक्तिले आफू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पुष्टि नगरेसम्म सामान्यीकरण गरिएको टिप्पणीकै आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने बताए।
उनले भने, यदि एउटा मानिसले सबै वकिल चोर हुन् भन्यो भने मैले एक जना वकिलका हिसाबले उनी विरुद्ध मानहानि दायर गर्न सक्दिन जबसम्म म त्यो मैमाथि लक्षित हो भनेर पुष्टि गर्न सक्दिनँ।
कंग्रेस पार्टीले गान्धीले उक्त निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ। उसले भनेको छ, हामी लड्नेछौँ र जित्नेछौँ।
गान्धीले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। तर एउटा ट्वीटमा उनले महात्मा गान्धीको उद्धरण उद्धृत गर्दै लेखेका छन्, मेरो धर्म सत्य र अहिंसामा आधारित छ। सत्य मेरो भगवान् हो र अहिंसा त्यसलाई हासिल गर्ने विधि।
अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाएकोमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले गान्धी र उनको दलको आलोचना गरेका छन्।
सङ्घीय श्रम मन्त्री भुपेन्दर यादवले गान्धीले अन्य पिछडिएको वर्ग ९ओबीसी०मा सूचिकृत जातका सदस्यहरूलाई अपमान गरेको बताए।
तर कैयौँ विपक्षी दलहरू गान्धीको समर्थनमा उभिएका छन्। भारतको फौजदारी मानहानीसम्बन्धी कानुन ब्रिटिसकालीन हो जसअन्तर्गत बढीमा दुई वर्षसम्म जेल वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले उक्त कानुन स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको विपक्षमा रहेको र आफ्ना आलोचकहरूको आवाज बन्द गर्न नेताहरूले प्रयोग गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन्।
