आर्थिक असमानता : दिगो विकासको अवरोध, कसरी हुन्छ अग्रगति ?

विश्व गरीबीविरुद्ध अभियानमा छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१६ मा तयार पारेको दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्म निरपेक्ष गरीबी ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि यसबीच आएका अनेक प्राकृतिक र मानवीय स्वास्थ्यमा आएका सङ्कटहरूले यो लक्ष्यलाई नै समस्यामा हालिदिएको छ ।

वातावरणको सन्तुलन र स्रोतको सदुपयोग हुनेगरी गरिने विकास नै दिगो विकास हो । यसले केवल भौतिक विकास र मानवीय सेवा–सुविधालाई मात्र स्वीकार गर्दैन, वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपभोगलाई पनि उत्ति नै महत्व दिन्छ ।

गरीबीको निकासका लागि आर्थिक र पूर्वाधार विकास, भोकमरीको समाधान, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक विभेद र असमानता अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

दिगो शहरीकरण, उत्तरदायी उत्पादन र उपभोग, वातावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, शान्ति, स्थायित्व र सुशासनको प्राप्तिजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको पूर्ति अपरिहार्य छ । यी लक्ष्यको प्राप्तिमैं आर्थिक सम्पन्नता अर्थात् असमानताको अन्त्य निहित हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद आवश्यक छैन ।

आर्थिक असमानता र गरीबी फरक विषय हुन् । तर यी सरोकार आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन् । मानौं एकजना मानिससँग १० अर्ब रुपियाँ छ, अर्कोसँग ५ अर्बको सम्पत्ति छ भने त्यो असमानता हो । पहिलो व्यक्तिको तुलनामा दोस्रोसँग कम सम्पत्ति छ ।

तर, दोस्रो व्यक्ति गरीब भने होइन । एउटा तथ्याङ्क छ, विश्वको ९९ प्रतिशत गरीबहरूभन्दा १ प्रतिशत धनीहरूसँग बढी सम्पत्ति छ । यति मात्र होइन, १० प्रतिशत मानिससँग संसारका ९० प्रतिशत मानिसको कुल सम्पत्तिभन्दा बढी धन छ । यो असमानता हो ।

विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा न्यून आय भएका मानिस निरपेक्ष गरीब हुन् । विश्वमा अहिले यस्तो जनसङ्ख्या करीब साढे ८० करोड छ । कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत रहेको यस्तो गरीबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गरीबी घटाउनु हो । आर्थिक असमानता र गरीबी फरक भए पनि गरीबी घटाउन आर्थिक असमानता घटाउनु अनिवार्य छ ।

विश्वका अति गरीब सङ्ख्यामध्ये ८५ प्रतिशत सब–सहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा छन् । नेपाल दक्षिण एशियाको आश्रित अर्थतन्त्रमध्येको एक हो । अति कम विकसित सूचीमा रहेको नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिने प्रयत्नमा छ ।

तर त्यसपछिका चुनौतीहरूको सामना गर्ने पूर्वतयारी कतै देखिएको छैन । स्तरोन्नतिपछि हामीले वैदेशिक व्यापारमा पाएको सहुलियत र विकासका अनुदान कटौति हुन्छ ।

त्यसपछिको तयारी के छ ? यसमा पहिल्यैदेखि रणनीतिक काम हुनुपर्ने थियो । यसमा सरोकारका पक्ष आवश्यताजति चनाखो देखिएको छैन, यो अर्थतन्त्र धरापमा जाने सङ्केत हो । तयारीविनाको स्तरोन्नतिले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने सम्भावना हुन्छ । यसको परोक्ष असर गरीबीसँग जोडिएको हुन्छ ।

नेपालले गरीबी निवारणमा पछिल्लो समय सुधार गरेको छ । तर यो दिगो प्रकृतिको छैन । अहिले १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरीबीको तथ्याङ्कमा विगत ३ वर्ष यताको कोरोना महामारीले उत्पादन गरेको आर्थिक सङ्कटको असर जोडिएको छैन ।

सङ्कट समाधानका नीति प्रभावकारी नहुँदा आगामी वर्षसम्म यसको असर अझ गम्भीर भएर जाने प्रक्षेपण भइरहेको छ । हामीले घटाएको गरीबीलाई वैदेशिक रोजगारबाट आएको आयको टेको छ ।

नेपालका ५५ प्रतिशतभन्दा बढी घरघुरी यस्तो आयबाट लाभान्वित भएको तथ्याङ्क छ । यसो त देशको अर्थतन्त्र नै यस्तो आयको भरमा चलेको छ । एकाध महीना पनि विप्रेषण आप्रवाह घट्नेबित्तिकै कोकोहोलो बढ्न थाल्छ ।

वैदेशिक रोजगारको आय नराम्रो होइन । तर, आयको यो दीर्घकालीन स्रोत होइन । विश्वको अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा रोजगार पनि सङ्कुचित भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले मानवीय शक्तिमा आधारित रोजगारको अवसर कम हुँदै गएको छ ।

बेलायतको अक्फोर्ड युनिभर्सिटीले गरेको एउटा अध्ययनले प्रविधिका कारण ५० प्रतिशत परम्परागत रोजगार गुमेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

हाम्रोजस्तो १ प्रतिशतमात्र दक्ष कामदार बाहिर पठाउने देशले यो तथ्यलाई मनन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी नबढाउने हो भने वैदेशिक रोजगारको आय पनि सुक्न सक्दछ । हामीले अहिले ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार आपूर्ति गरिरहेका छौं । २४ प्रतिशतजति अर्धदक्ष कामदार गएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा अध्ययनले नेपालको आधा जनसङ्ख्या गरीबीको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको छ । यो जनसङ्ख्या कुनै पनि बेला गरीबीको रेखाभन्दा तल झर्न सक्छ ।

यो त्यही सङ्ख्या हो, जसले वैदेशिक रोजगारबाट आफ्नो आयस्तर उकासेको छ । गरीबीको दिगो समाधानका लागि आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

फरक विषय भए पनि बढ्दो आर्थिक असमानता गरीबी अभिवृद्धिको कारण हो । गरीबी अस्थिरता र अशान्तिको कारण बन्न सक्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

नेपालमा औपचारिक अर्थतन्तको आकार बराबर नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको तथ्य बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ । खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट हुने तस्करी, अनधिकृत व्यापार, अवैध ओसारपसार, कालोबजारी, भ्रष्टाचारमार्फत हुने यस्तो आयबाट सीमित समूह लाभान्वित भएको छ ।

यस्तो लाभ औपचारिक संयन्त्रमा प्रकट हुँदैन । अहिले सतहमा देखिएको आर्थिक सङ्कटमा यस्तो कालो धनको करामात पनि रहेको अनुमान गरिंदै छ । कोरोना महामारीका बीच पनि धनाढ्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति दोब्बर बढाएका समाचार आएका थिए ।

सबै आयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको योगदान नभए पनि यस्तो आय गरीबमाथि शोषणको उपक्रम बनिरहेको तथ्यलाई नीति निर्माताहरूले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

आर्थिक असमानताका कारण सामाजिक विग्रह र अशान्ति आउन सक्ने भन्दै बेलायतका केही धनाढ्यहरूले आफ्नो बढ्दो सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाएर गरीबलाई वितरण गर्न आग्रह गरेका थिए । हामीकहाँ यो उदारता देख्न सकिएको छैन ।

उल्टै सत्ता सञ्चालक र सीमित पूँजीपतिहरूको साँठगाँठमा राज्यको स्रोत दोहनको निकृष्ट मञ्चन प्रकट भइराखेको छ । यसले आर्थिक असमानतालाई नै मलजल गरेको छ ।

धनी दिनदिनै धनी हुँदै जाने र गरीब झन्झन् गरीबीमा भासिदै जाने हो भने यो विग्रहको सूत्रधार बन्नेमा किन्तु–परन्तुको आवश्यक पर्दैन । यो अवस्था आउन नदिन राज्यको स्रोतमा समतामूलक अवसर निश्चित हुनेगरी नीति अवलम्बन गर्न ढिलाइ भइराखेको छ ।

राज्यको स्रोत साधनलाई उत्पादनमूलक आयामहरूमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ  । उत्पादन, रोजगार र आयको अवसर बढाएर सरकारले आम जनतामाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाउँदै लैजानुपर्दछ ।

भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कजस्ता आम जनताको थाप्लोमा लादिने करको सट्टा आयमा लाग्ने आय करको दायरा बढाउने नीति लिने हो भने आम जनतालाई राहत हुन्छ । गरीबको जीवनस्तर माथि उकास्न सहज हुन्छ । यसका निम्ति सरोकारका पक्षमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव खट्किएको छ ।