रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन अनुदार ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले रवि लामिछानेबाहेक उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य सांसदलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छलफल गरिरहेको बताएका छन्।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरू कसैलाई सरकारमा पठाउने वा लामिछानकै पक्षमा अडान लिनेबारे निर्णय लिइसकेको छैन। लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने माग गरेको विवरण आइरहँदा प्रधानमन्त्री तत्काल उनलाई उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व नदिने पक्षमा अडान लिएका थिए।
एक महिनाअघि बनेको सत्ता गठबन्धनमा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको थियो। लामिछाने मन्त्रिपरिषद्मा गृह मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेदारीसहित उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर नेपाली नागरिकता बिउँताउने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै गत साता सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
त्यसपछि उनले मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिए। प्रतिनिधिसभामा उक्त दलले २० सीट जितेको थियो। लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १९ सांसद छन्।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि लामिछानेले गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका अध्यक्षसँग भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई मन्त्री नबनाउने अडानमा रहेको उनका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए।
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि कानुनले लामिछानेलाई मन्त्री बन्न बाटो नछेके पनि उनको राहदानी दुरुपयोगको आरोप बाँकी नै रहेकाले त्यसबारेको अनुसन्धान पर्खिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बताउँछन्।
“भर्खरै अदालतले गरिसकेको निर्णय सेलाउन पाएकै छैन। फेरि प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्णय गर्दा त्यसको कानुनी वैधता र अदालतको सम्मान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ,” उनले भने।
“मन्त्री हुन अपवादबाहेक सांसद भन्छ। साधरणतया नेपाली नागरिकले पायो तर फेरि पनि राहदानीको विषय पनि विवादमै छ।“
गृह मन्त्रालय लामिछानेको पार्टीलाई दिन सकिनेबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेको पौडेलले बताए। “पार्टीलाई दिन सकिन्छ,” पौडेलले भने।
“प्रधानमन्त्रीले कानुनविद्, कानुनका व्याख्याताहरू र पूर्वन्यायाधीशहरूसँग सुझाव लिएर निर्णय लिनुहुन्छ। तर त्यही व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने त्यति शोभनीय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकार गठनअघिकै शक्ति बाँडफाँटमा आफ्नो दलका भागमा परिसकेको मन्त्रालय नछोड्ने अडान दोहोर्याए।
पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मन्त्रीमा पुनर्नियुक्तिका लागि दौडधुप गरिरहेको विवरण आइरहेका बेला परियारले भने उक्त मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल र निर्णय दुवै नभएको बताएका छन्।
“यसअघिको बैठकमा पनि जुन कानुनी उल्झन आयो त्यसको प्रक्रिया पुराउनेतिर लाग्यौँ। यसमा (गृहमन्त्रीबारे) चाहिँ हामी पार्टीमा बसिसकेका छैनौँ,” गठबन्धनसँग पनि छलफल भइरहेको चलिरहेको भन्दै परियारले भने। “सम्भवतः एकदुई दिनमै हामी टुङ्ग्याउँछौँ।“
अदालतको फैसलापछि लामिछानेको नागरिकताबारे प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै अब त्यसलाई छलफलको विषय बनाइराख्न नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको तर्क छ।
“प्राविधिक रूपले भोलि उल्झन नपर्नेगरी कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो। पार्टीका रूपमा हामीलाई निर्देशन गर्ने कुरा भएन,” लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने माओवादीको अडानप्रति सङ्केत गर्दै परियारले भने।
एकआपसमा छलफल बहस गरेरै टुङ्गो लगाउने आफ्नो दल पनि सकारात्मक रहेको र यही कारणले सरकार वा गठबन्धन छोड्न लागेको कुरामा सत्यता नभएको उनको दाबी छ।
“हाम्रा कारणले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्दैनौँ। अरूले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो नपारून् भन्ने हो।“
गठबन्धनभित्र खटपट चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको एक नेताले बताएका छन्।
“हामीले अहिले गठबन्धनभित्रको विवादलाई गहिरिएर हेरेका छैनौँ। हाम्रो ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारका पक्षमा कसरी समर्थन जुटाउन सकिन्छ भन्नेमै छ,” कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने।
गठबन्धनभित्र एक महिनामै विवाद देखिनुका पछाडि पदको महत्त्वाकाङ्क्षा रहेको महतको विश्लेषण छ।
“सत्ता महत्त्वाकाङ्क्षाबाहेक मिल्ने ठाउँ देखेको छैन। विचारले भन्दा पदको कारण बनेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले त्यो आकाङ्क्षा कति पूरा गर्न सक्छन् त्यसमा यो गठबन्धनको आयु भर पर्छ,” उनले भने।
गठबन्धनमा बढ्दै गएको अविश्वासको फाइदा राष्ट्रपति निर्वाचनमा लिने दाउमा कांग्रेस देखिएको कतिपयले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।
