क्रशर बन्दको सकस : सरकार बन्द गर्छ, विकल्प दिँदैन
विकास निर्माणको गति कमजोर भएको तथ्यहरूले बताइरहेका बेला गृह मन्त्रालयको आदेशमा देशभरका क्रशर उद्योग बन्द हुँदा स्थिति अझ जटिल बनेको छ ।
नयाँ सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभर सञ्चालित अवैध क्रशर उद्योग बन्द गराउने निर्णय लिएलगत्तै निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउँदै विकासका काम एकपछि अर्को गर्दै रोक्न थालिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रशर उद्योग बन्द गराउन ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार राजमार्ग र नदीकिनारबाट ५ सय मीटरभन्दा टाढामात्रै क्रशर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । त्यस्तै मन्दिर, वनजंगल, विद्यालय, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य चौकीबाट २ किलोमीटर टाढा क्रशर उद्योग रहनुपर्ने नियम छ ।
गृहको निर्देशनपछि उक्त मापदण्डविपरीत सञ्चालित देशभरका करीब ७ सय क्रशर उद्योग बन्द गराइएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रशर उद्योग बन्द गराउने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । तर, यो कदमले विकास निर्माणको काममा असर पर्दा चिन्ता पैदा भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च कमजोर भएका बेला गृह मन्त्रालयको आदेशमा अवैध क्रशर उद्योग बन्द गर्न थालिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अभावले अहिले देशभरका ठूलासाना विकास निर्माणका काम बन्द भएको बताए । अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यसबारे पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।
