चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन : विरोध थामथुमको प्रयास, होला त समस्याको समाधान ?
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गर्दै त्यसका प्रावधान लागू नहुने भनी कर्जाको सीमा बढाएपछि निजीक्षेत्र र सरकारबीचको द्वन्द्व तत्काललाई रोकिएको छ तर निजी क्षेत्र भने अझै असन्तुष्ट देखिएको छ । यसले व्यवसायीलाई तत्कालका लागि केही राहत दिनेछ । दीर्घकालका लागि भने समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन ।
चालू पूँजी कर्जाबारे मार्गदर्शनको परिवर्तित प्रावधानमा अझै विरोधको विषय छ । त्यो हो, नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने प्रावधान ।
यो प्रावधान व्यवसायको चक्रका आधारमा निकै अव्यावहारिक तथा अनुपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि यसमा केही समयसीमाको छूट दिइएको छ । तर, व्यावसायिक चक्रमा चालू कर्जाको खाता शून्य बनाउन सम्भव हुँदैन ।
चालू पूँजी भनेको व्यवसाय सञ्चालनमा उपयोग भइरहने प्रकृतिको पूँजी हो । त्यसैले कुनै पनि व्यवसायले चालू पूँजीमा गरेको लगानी शून्य हुँदैन ।
उत्पादकले वितरणलाई दिएको उधारो, तयारी वस्तुको स्टक, कच्चा पदार्थको स्टक र वर्क इन प्रोग्रेसमा रहेका वस्तु चालू पूँजी हुन् । यस्तो चालू पूँजीको खाता शून्य बनाउनु व्यवहारत: सकिँदैन ।
कि त स्थायी पूँजीबाट नै सबै काम हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्यो होइन भने चालू खाता ७ दिनसम्म शून्य राख्नुपर्छ भन्नु भएन । नगद शून्य पार्ने सम्भावना हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर चालू पूँजीको कर्जा खाता शून्य पार्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त देखिँदैन ।
अर्को, राष्ट्र बैंकले चालू पूँजीको कर्जा दुरुपयोग भएकाले यसलाई रोक्न कडाइ गरेको बताउँदै आएको छ । दुरुपयोग भएको कुरा कतिपय व्यवसायीले समेत बताएको पाइन्छ ।
सबै व्यवसायीले दुरुपयोग गरेको पक्कै होइन । कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कर्जामा कडाइ गर्ने ? फेरि ५ करोड, ५० करोड, १ अर्ब, २० अर्ब कर्जा लिनेलाई एउटै आँखाले हेर्नु र एउटै सजायको भागीदार बनाउन खोज्नु पनि मिल्दैन ।
गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने अनि सही तरीकाले व्यवसाय गर्नेले दण्ड पाउनुपर्ने अवस्था ल्याउनु नियामकको कमजोरी हो । कानूनमा एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ– गल्ती गर्ने हजारले उन्मुक्ति पाऊन् तर गल्ती नगरेको एउटैले सजाय भोग्न नपरोस् ।
राज्यले बनाउने नीतिमा सामान्य त्रुटि हुँदा पनि दीर्घकालीन प्रभाव र नजीर बस्ने भएकाले यस्ता नीति बनाउँदा चनाखो भइरहन आवश्यक हुन्छ । नत्र एकातिर यस्ता त्रुटिले अन्योल सृजना गर्छन् भने अर्कोतर्फ नीति कार्यान्वयन नहुने खतरा रहन्छ ।
राष्ट्र बैंकको संशोधनलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अव्यावहारिक भनेको छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले यस्तो प्रावधानको खारेजीको मागसमेत महासंघले गरेको छ ।
खासमा नियामक निकायले गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्थ्यो र कारबाही गर्नुपर्छ । यसो नगर्दा नियामक निकायप्रति नै औंला उठ्नु स्वाभाविक हो ।
