समानुपातिकमा असन्तुष्टि : किन उठिरहेको छ पुनरअवलोकनको माग ?
समानुपातिक प्रणालीबाट उम्मेदवारको सूची पेस गर्दादेखि एकै व्यक्तिले पटकपटक लाभ उठाएकोलगायतका विषयमा नेताहरूमै त्यसप्रति बारम्बार असन्तुष्टि देखिने गरेको छ।
त्यसलाई कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त पनि गर्ने गरेका छन्। नाम ‘समावेशी’ भनिए पनि त्यो ‘सीमित व्यक्ति’का लागि मात्र भएको भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ।
अहिलेको समानुपातिक प्रणालीको गणनाको सुत्र बनाउने कार्यमा संलग्न भएका नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता एवम् पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पनि त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने जरुरी देख्छन्।
उनले भने, “अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा म राज्य व्यवस्था समितिमा थिइनँ। अर्थ समितिमा थिए। तर आमोद उपाध्यायले समानुपातिकको सुत्र बनाउनु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो र मैले त्यसमा लागि परेरै बनाएको हो।”
“तर अहिले आएर हुनुपर्नेको सही प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन र कतिपयले बारम्बार अवसर पाइरहेका छन् जस्तो देखियो। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
उनी अहिले जातिय र लैङ्गिक रूपमा मात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकोमा अब गरिबीको पनि विवरणहरू भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गरी आयका आधारमा प्रनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या पाउने खस-आर्यभित्र पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका खसहरूको अवस्था अन्यत्रकासँग नमिल्ने भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ।
उनले भने, “अहिलेको अवस्था दुईवटा कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो जातको आधारमा होइन कि अब हामीसँग गरिबीको पनि डेटा छ र भौगलिक पनि छ। त्यसमा आवश्यकता आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा राख्नुपर्छ।”
“अर्को पार्टीभित्र पनि समानुपातिकको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेताको तजबिजीमा सूची बनाउने कुरामा सुधार नगरी सही प्रतिनिधित्व हुँदैन।”
