No Image Headlineदृष्टि/संवादविशेष

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर, दायित्वबाट किन पन्छिन्छ सरकार ?

सरकार नागरिकको अभिभावक हुनुपर्ने हो । तर उसको अभिभावकीय भूमिकाको अनुभूति हुन पाएको छैन । सरकारसँग राज्यको शक्ति र स्रोत परिचालन गर्ने वैधानिक अधिकार हुन्छ ।

यो अधिकारको प्रयोगबाट सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्ने र कुनै समस्या आइपरेको अवस्थामा त्यसको समाधान निकाल्ने काम गर्नुपर्दछ । तर सरकार कुनै पनि समस्याको निकासमा काम गर्ने झन्झट बेसाउन चाहँदैन ।

काम गर्नुको सट्टा सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गरेर सजिलो बाटो रोजेको देखिन्छ । राजनीतिक, कूटनीतिक वा आर्थिक कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारी भूमिका सकारात्मक देख्न पाइएको छैन ।

केही उदाहरण हेरौं, अहिले भर्खरै सकिएको चुनावका क्रममा कतिपय नेताले फ्री भिसा र टिकटको कुरा गरे । यो राज्यको नीति पनि छ । सरकार स्वदेशमैं रोजगारको अवसर उत्पादन गर्ने कुरा किन गर्दैन ? पटक–पटक राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरेका नेता पनि युवालाई बाहिरी देश पठाउने कुरा किन गर्छन् ?

स्वदेशमा उत्पादनको प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनुभन्दा सरकार आयात नियन्त्रण वा प्रतिबन्धलाई सजिलो उपाय ठान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धायोग्य बनाउन सकिएला भन्दा पनि भन्सार मूल्याङ्कन र महसूल बढाएर स्वदेशी बजारमा मूल्य अराजकता मचाउने चाँजोपाँजो मिलाउँछ ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त पूँजी, भूमि, श्रम, ब्याज, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता सबै आयामहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मिहिनेत चाहिन्छ । यो झन्झट बोक्नुभन्दा भन्सारमा चलखेल गर्दा काम पनि गर्नु नपर्ने, बरु उल्टै व्यक्तिगत अभीष्ट पनि पूरा हुने भएपछि नेतृत्वले किन लेठा बेसोओस् ।

यसले सीमित व्यापारी र ती व्यापारीलाई कमाउने चाँजोपाँजो बनाइदिने लोभीपापी नेताहरूको स्वार्थ त पूरा हुन्छ । उपभोक्ताको भने चरम शोषण भइराखेको छ ।

वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलको भारतीय उपभोक्ताले एक किलो चिनीको बढीमा ४० भारु तिर्छ । यो नेपाली रुपैयाँ ६४ हुन आउँछ । तर वीरगंजमा चिनीको मूल्य १०० रुपैयाँको हाराहारीमा छ किन ? भारतले अहिले चिनी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

एकपटक सरकार आफैंले चिनीको सन्दर्भ मूल्य बढाएर र उच्च दरको राजस्व लगाएर स्वदेशका माफियाहरूलाई कमाउने मौका मिलाइदिएको थियो । त्यसको समयान्तरमैं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले चिनी उद्योगीले आफूलाई झुक्याएको स्वीकार गरेकै हुन् ।

भारतीय बजारमा नेपाली रुपैयाँ ६४ मा पाउने चिनी नेपालका उपभोक्ताले स्थानीय बजारमा किन १०० रुपैयाँ हाल्नुपर्ने ? भारतका चिनी उद्योगले ४० भारुमा उपभोक्तालाई चिनी खुवाउन सक्ने, नेपालका उद्योगको कारखाना मूल्य नै ८० रुपैयाँभन्दा बढी किन ? चिनी उद्योगले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन किन नसकेको ?

प्रतिस्पर्धाको माहोल बनाउन नसक्ने सरकार र प्रतिस्पर्धी बन्नुभन्दा भन्सारमा हुने चलखेलकै भरमा आय सुरक्षित गर्न रुचाउने उद्यमीको स्वार्थको भारी उपभोक्ताले किन उठाउनुपर्ने ?

आज भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत न्यून आय भएका उपभोक्तालाई राहत दिने गरी करमा बहुदर अपनाइएको छ । यसले त्यहाँका आमउपभोक्तालाई मूल्यमा राहत दिएको छ । नेपालमा पनि बढ्दो मूल्यवृद्धिको कहरबाट उपभोक्तालाई थोरै भएपनि राहत दिन यो उपायमा जान सकिने सुझाव नआएको होइन ।

तर हामीकहाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदरको माग हुन थालेको दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार यसमा तत्पर किन देखिएको छैन ?

सरकार आफ्नो जनशक्ति र प्रविधि दक्ष नभएको भनेर पन्छिदै आएको छ । भ्याट लागू भएको अढाई दशकसम्म जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन नसक्ने संयन्त्रको औचित्य के ? यो काम चोर प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिबाहेक केही पनि होइन ।

कतिसम्म भने भ्याटमा बहुदर नहुँदा भान्सामा खपत हुने अत्यावश्यकीय खानेतेलदेखि हुनेखानेहरूले प्रयोग गर्ने विलासी गाडी र त्यसमा प्रयोग हुने तेलसम्ममा समानरूपमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिएको छ ।

सरकारी अकर्मण्यताको अर्को उदाहरण हेरौं, सरकारले नेपालबाट हुन सक्ने भारतीय रुपैयाँको अवैध ओसारपोसार नियन्त्रणको काममा कम मिहिनेत गर्न परोस् भन्नकै लागि अहिलेसम्म भारतीय रुपैयाँ ५०० र २००० का नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपालमा भारुलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए भयो, होइन भने भारतमा निर्बाधरूपमा चलेका नोटलाई नेपालमा रोकेर अप्ठेरो बेसाउनुको के अर्थ ? नेपालमा १०० रुपैयाँका नोट मात्र आधिकारिकरूपमा चलनचल्तीमा छन् । ठूलो दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै चित्तबुझ्दो औचित्य देखिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू ठूलो नोटको चलनलाई मान्यता दिंदा यसको अवैध ओसारपोसार सहज हुने बताउँछन् । यसो हो भने के सिमानामा खटिएका प्रहरी सुरक्षाकर्मी अक्षम हुन् ? कि उनीहरूले आफ्ना जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरेका छैनन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन सर्वसाधारणलाई किन सकस दिने ?

यो हदसम्मको आशङ्का उत्पन्न हुने गरी लगाइएको प्रतिबन्धले अन्ततः नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई नै आघात पारेको छ । यही प्रतिबन्धकै कारण भारतबाट नेपाल भित्रिने पर्यटक समस्यामा पर्दै आएका छन् । जसका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको छ ।

भारतबाट आएका पर्यटकले सीमा क्षेत्रमा समस्या झेल्नुपरेपछि उनीहरू पक्कै पनि यता आउन उत्साहित हुँदैनन् । यसबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छवि बिग्रिन्छ । नेपाल आउने सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतीय नै हुन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा दुव्र्यवहार खेप्नुपरेपछि नेपालको पर्यटन के होला ?

नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले ५०० र २००० दरका नोट बोकेको भेटिएमा सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नोट जफत गर्ने र पर्यटकलाई जेल हाल्नेसम्मका काम भएका छन् ।

हालैमात्र एकजना भारतीय पत्रकार एक वर्षको जेल सजाय काटेर मुक्त भएका छन् । अवैध काम गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने, तर गलत नियत नभएर पनि केही रुपैयाँ बोकेर आएकाहरू थुनामा पर्नेजस्ता कामले हाम्रो छवि खराब भइरहेको छ ।

खासमा सरकारी संयन्त्र भारुको अनधिकृत ओसारपोसार नियन्त्रणमा चनाखो भएर काम गर्नुभन्दा प्रतिबन्धलाई नै हाइसन्चो ठानेको उनीहरूको बोली र व्यवहारबाट प्रस्ट हुँदै आएको कुरा हो । नेपालले डलर तिरेर भारु किन्नुपर्दछ । यसरी किनिएको भारु भारतीय मालवस्तु किन्न पुनः भारततिरै जान्छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो । त्यसमा पनि भारतबाट १० खर्ब रुपैयाँको मालसामान आउँदा नेपालबाट हुने निर्यात भनेको एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै हुन्छ । हामी अनुमान गर्न सक्छौं कि हामीलार्ई भारुको कति खाँचो छ ? भारु आर्जनको उपाय भनेको कि निकासी व्यापार हो, कि त पर्यटन हो ।

निकासीको डालो साँघुरिंदै गएको अवस्थामा भारतबाट आउने पर्यटक पनि सिमानामैं सास्ती खेप्न बाध्य भएको अवस्थामा भारु आर्जन कसरी होला ?

पर्यटक पैसा खर्च गर्ने र मनोरञ्जनका लागि आउने भएकाले धेरै पैसा लिएर आएको हुन्छ । एक सय दरका धेरै नोट बोकेर हिंड्न पनि झन्झट हुन्छ । कतिपयलाई नेपालमा कुन नोट चल्छ, कुन चल्दैन भन्ने जानकारी नहुन पनि सक्छ ।

यस्ता पर्यटकलाई सहजीकरण गरेर धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा सिमानामैं केरकार गरेर थुनामा हाल्ने हो भने किन आउँछ पर्यटक ? भारतमा चल्ने जुनसुकै दरका भारु नोट बोकेर सिमानामा आइपुगेको पर्यटकलाई आफूसँग भएको नोटको स्वघोषणा गरेर सहजतापूर्वक स्वागत गर्नुपर्नेमा सरकार यो सुझावमा निरन्तर उदासीन देखिएको छ ।

हो, मुद्राको अवैध कारोबार रोक्नुपर्दछ । यसो भन्दैमा पर्यटक आउने मुहान नै रोकिने गरी अव्यावहारिक र औचित्यहीन रवैया अपनाउनुहुँदैन । पर्यटकलाई आत्मीय स्वागत र सम्मान गर्नुको सट्टा सिमानामैं दुव्र्यवहार गर्दा नेपालको छवि खराब भइराखेको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button