प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन : दल दर्ता ६८, बन्दसूची बुझाउने ४८ मात्रै

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान अनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् २७५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। त्यसमध्ये पहिलो हुनेले जित्ने चुनाव प्रणाली अन्तर्गत १६५ र दलले प्राप्त गर्ने मत प्रतिशतका आधारमा ११० सदस्य चुनिनेछन्।

प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत् ५५० सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अन्तर्गत सात वटा प्रदेश सभाहरूमा ३३० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा पार्टीहरूले बुझाएका बन्द सूचीबाट २२० जना चयन हुनेछन्।

कति वटा दल निर्वाचनका लागि दर्ता भएका छन् ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६८ वटा दलले निवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये ४८ वटा दलहरूले मात्रै समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाएका छन्।

प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आवेदन दिएका दलहरूको सङ्ख्या प्रदेश अनुसार फरक फरक छ। प्रदेश नम्बर १ मा निवेदन दिएका ५५ दलमध्ये ३७ वटा समानुपातिक सिटका लागि ३६ दलले बन्द सूची बुझाएका छन्।

मधेस प्रदेशमा ५९ दलले निवेदन दिएका छन्। त्यहाँ ४३ समानुपातिक सिटका लागि ३६ दलले बन्द सूची दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज १० गतेदेखि १६ गतेसम्म दलहरूलाई आफ्नो बन्द सूची संशोधन गरी पेस गर्ने समय दिएको छ।

बाग्मती प्रदेशमा ५८ दलको निवेदन परेकोमा ४४ समानुपातिक सिटका लागि ४० दलले बन्द सूची बुझाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा ५२ दलले निवेदन दिएकोमा २४ समानुपातिक सिटका लागि ३१ वटाले बन्द सूची बुझाएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ वटा दलले निवेदन दिएका छन्। त्यहाँ ३५ समानुपातिक सिटका लागि ३२ दलले निवेदन दिएका छन्। सबैभन्दा कम निवेदन कर्णाली प्रदेशमा परेको छ। त्यहाँ निवेदन दिएका दलको सङ्ख्या ४९ र १६ समानुपातिक सिटका लागि बन्द सूची बुझाउने दलको सङ्ख्या २८ रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० वटा दलले चुनाव लड्न निवेदन दिएका छन् जसमध्ये ३४ ले बन्द सूची बुझाएका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज १० गतेदेखि १६ गतेसम्म दलहरूलाई आफ्नो बन्द सूची संशोधन गरी पेस गर्ने समय दिएको छ।

अन्तिम मतदाता सूचीमा कति छन् ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार गएको साउन १९ गतेसम्म मतादाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र मतदानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिले भोट खसाल्न मिल्ने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल मतदाताको सङ्ख्या १,७९,८८,५७० छ।

अन्तिम मतदाता सूचीमा पुरुष मतदाताको सङ्ख्या महिला मतदाता भन्दा झन्डै ३ लाखले बढी रहेको छ। अन्य लिङ्गका रूपमा पहिचान खुलाइएका मतदाताको सङ्ख्या १८५ रहेको जनाइएको छ।

सबैभन्दा धेरै मतदाता मोरङ, झापा र काठमाडौंमा रहेका छन्। सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा छन्। सबैभन्दा कम मतदाता रहेको मनाङमा मतदाताको सङ्ख्या ६,७७९ रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई छ।

सबैभन्दा बढी मतदाता बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम मतदाता कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको एउटा मात्रै मतपत्रमा भोट खसाल्न पाउने अस्थायी मतदाताहरूको विवरण सङ्कलनको काम निर्वाचन आयोगले असोजको पहिलो साताबाट थालेको छ।

उक्त नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने समय सीमा कार्तिक १४ का लागि तय गरिएको छ।

तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी निकाय वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका कैदी वा सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति अस्थायी मतदाता नामावलीमा रहन सक्ने प्रावधान छ।

तर त्यसका लागि उनीहरूको नाम निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम नामावलीमा भने हुनुपर्नेछ।

मतदाताले कतिवटा मतपत्रमा भोट खसाल्नेछन् ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर चारको निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले चार वटा मतपत्रमा भोट खसाल्नेछन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावसँग तुलना गर्दा कतिपय कुरा सजिला पनि छन्। कतिपय कुरा अप्ठेरा पनि छन्। तर चार वटा मतपत्रमा अलग अलग ठाउँमा राखिएका मतबाकसमा गएर भोट खसाल्न एक जना मतदातालाई चार मिनेटसम्म लाग्नसक्ने हाम्रो अनुमान छ।

प्रत्येक मतपत्रमा एक ठाउँमा मात्रै भोट खसाल्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको चुनावमा जस्तो मतदातामा अन्योल नहुने विश्वास निर्वाचन आयोगले लिएको छ। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ लाख भन्दा बढी मत पूर्ण रूपमा बदर भएको थियो। कूल खसेको मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी आंशिक रूपमा बदर भएको थियो।

निर्वाचनका लागि कति मतपत्र छापिँदैछ ?

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ८ करोड मतपत्र छाप्न लागिएको छ। त्यसमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि चार करोड र प्रदेशसभाका निर्वाचनको प्रयोजनका लागि चार करोड मतपत्र छापिनेछ।

तर यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको जस्तो लामो मतपत्र नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलहरूले पाएको भोट सङ्ख्याको आधारमा मतपत्रमा दलहरूको क्रम सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ।

त्यसको अर्थ क्रम सङ्ख्या एकमा नेकपा एमाले, दुईमा नेपाली कांग्रेस र तीनमा माओवादी केन्द्र रहनेछन्।

कति लाग्छ खर्च ?

निर्वाचन आयोगले दुई तहका निर्वाचन गराउन १० अर्ब ९८ करोड रुपियाँ लाग्ने भन्दै सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा र अन्य शीर्षकमा १० अर्ब ४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यसअघि गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानीसहित गरेर ५ अर्ब ४ करोड रुपियाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूले ७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ खर्च गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो। ती दुवै आँकडामा शान्ति सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले गरेका खर्चहरू समेटिएका छैनन्।

मतदान केन्द्र कति ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि २२ हजार २ सय २७ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका छन्।

मतदान स्थलको सङ्ख्या भने झन्डै ११ हजार रहेको छ। सबैभन्दा बढी मतदान केन्द्र मोरङमा रहेको छ। दोस्रोमा काठमाडौं र तेस्रोमा झापा बढी मतदान केन्द्र हुने जिल्लामा पर्छन्। कम मतदान केन्द्र मनाङमा हुनेछ। त्यहाँ २८ वटा केन्द्र राख्न निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएको छ।

बढी मतदान केन्द्र मधेस प्रदेशमा स्थापना गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भोट खसाल्ने ठाउँमा चार वटा गोप्य कक्ष निर्माण गरिने र चारवटा बाकस राखिने र त्यसलाई सहजिकरण गर्न चार जना कर्मचारी खटाइने निर्वाचन आयोगको भनाई छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि २ लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालित हुने अनुमान गरेको जनाएको छ।